दिल्लीका मेट्रो र बस प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण महिलाको भाडा निशूल्क गराउने केजरीवाल सरकारको तयारी
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १८, २०७६ शनिबार
‘बिजुली हाफ, पानी साफ (बिजुलीको मुल्य आधा, पानी निशुल्क)’ योजना सफलतापूर्वक लागु गरेको केजरीवाल सरकारले अब दिल्लीका मेट्रो रेल र सरकारी बस प्रयोग गर्ने महिलासँग भाडा नलिने तयारी गरेको छ ।
कुनै प्राविधिक अड्चन नआए ६ महिनाभित्र यो योजना लागू भइसक्ने गरी दिल्लीको राज्य सरकार अघि बढेको छ । दिल्ली सरकारले यो योजना कार्यन्वयन गर्नको लागि मेट्रो रेल करपोरेशनसँग एउटा प्रस्ताव माग गरेको छ ।
दिल्लीमा हाल अरविन्द केजरीवालको आम आद्मी पार्टीको सरकार छ र मुख्यमन्त्री स्वयम् केजरीवाल छन् ।
दिल्ली सरकारले ‘दिल्ली मेट्रो रेल करपोरेशन(डीएमआरसी)’सँग यस योजना कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रश्न गरेको छ ।
यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउनको लागि निशुल्क पास वा अन्य के विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
यो योजना लागु भएमा सरकारमाथि प्रति वर्ष १२ अर्ब भारुको आर्थिक भार पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
राजनीतिक विश्लेषकले अर्को वर्ष हुने दिल्ली विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर राखेर यो कदम उठाइएको विश्वास गरेका छन् ।
बस र मेट्रोमा एक साथ लागु हुनेछ योजना
दिल्ली सरकारको मनसाय यो योजनालाई बस र मेट्रोमा एकसाथ लागु गर्ने भन्नेछ । महिलाको निशुल्क सवारी डीटीसी र क्लस्टर स्कीमका सरकारी बसमा लागु गर्न सरकारलाई कुनै कठिनाई छैन ।
तर सुरक्षा कारणले पनि मेट्रो रेलमा भने यो व्यवस्था लागू गर्न केही अवरोध छ । यही अवरोधबारे छलफल गर्नको लागि दिल्लीका यात्रायात मन्त्री कैलाश गहलोतले शुक्रबार मेट्रोका अधिकारीलाई बोलाएका थिए ।
दिल्ली सरकारले गर्नेछ सम्पूर्ण खर्चको भपाई
मेट्रोका अधिकारीसँगको भेटघाटमा दिल्ली सरकारमा यातायात मन्त्री कैलाश गहलोतले यो योजना हर हालमा लागु हुने बताए । उनले मेट्रोमा महिला यात्रुको भाडा दिल्ली सरकारले बेहोर्ने जानकारी दिए ।
सुरुवाती हिसाब किताबमा यो व्यवस्था लागु भएपछि प्रत्यक वर्ष लगभग २ अर्ब भारु बसका लागि मात्रै तिनुपर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै मेट्रोमा महिलाको निशुल्क यात्रामा लगभग १० अर्ब भारु खर्च हुन्छ । तथापी यी परिमाण अनुमान मात्र हुन् । योजना लागु भएमा यो भारतभरी दिल्लीमै मात्र लागु भएको अलग योजना हुनेछ ।
भर्खरै सम्पन्न भएको लोकसभा निर्वाचनमा आम आद्मी पार्टीले दिल्लीका सबै सात सिटमा हार व्यहोर्यो । पार्टीको यस पटक अघिल्लो पटकभन्दा मत पनि कम पाएको छ ।
आफ्नो सरकार रहेको राज्यमा नमिठो हार बेहोरेपछि एक वर्ष पछि हुने दिल्ली विधानसभा चुनावमा बहुमत सुरक्षित गर्ने प्रयासमा केजरीवाल जुटेको देखिन्छ ।