ओमानसँग शून्य लागतको श्रम सम्झौता हुने सँग शून्य लागतको श्रम सम्झौता हुने
प्रकाशित मिति : बैशाख २३, २०७६ सोमबार
नेपालबाट शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा नेपाल र ओमानबीच नयाँ श्रमसम्झौता गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल र ओमानका प्राविधि टोलीबीच काठमाडौँमा सम्पन्न छलफलले ओमानले नेपाली श्रमिक लैजाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्ने गरी श्रम सम्झौताको सहमति भएको हो ।
श्रम सम्झौताका लागि नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे र ओमान सरकारका तर्फबाट जनशक्ति मन्यालयान्तर्गतको श्रमकल्याण विभागका महानिर्देशक सलिन तिन साइड अलवादीको टोलीबीच सम्पन्न छलफलपछि उक्त विषयमा सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई देशका प्राविधिक टोलीबीच छलफल गरेर तयार गरिएको अन्तिम मस्यौदा दुवै देशका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्रै दुई देशबीच सम्झौता हुनेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं नेपालको तर्फबाट प्राविधिक टोलीका संयोजक रामप्रसाद घिमिरले विश्वपरिवेश अनुसार श्रमिकमैत्री श्रमसम्झौता गर्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
सहसचिव घिमिरले दुई देशबीच नेपाली श्रमिकको लागत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने, श्रमिक कार्यस्थलमा रहँदाको सुरक्षा र न्यायमा सहज पहुँचलगायत विषयमा सहमति भएको जानकारी पनि दिनुभयो ।
उहाँले नेपाली श्रमिक ओमान पठाउने सम्बन्धमा नेपाल र ॐान सरकारका प्राविधिक टोलीबीच दुई दिनसम्म भएको छलफलले श्रमिक आपूर्तिकर्ता देशका रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक विदेश जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने गरी सहमति भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सम्झौतापछि ओमान जाने नेपाली श्रमिकले भिसा शुल्क, हवाई टिकट, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीको सेवा शुल्क बीमा र स्वास्थ्य परीक्षणलगायत शीर्षकमा लाग्ने अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने छैन ।
ओमानमा कार्यरत नेपालीलाई कानुनी समस्या परे दुई हप्ताभित्र त्यहाँका श्रम कार्यालयले निःशुल्क टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने र दुई साताभित्र पनि नेपाली श्रमिकको मुद्दा टुङ्गो नलागेको खण्डमा श्रम अदालतमा लगेर छिटो छरितो टुङ्गो लगाउनुपर्ने, मुद्दा अवधिमा श्रमिकको भिसा सकिएको भए मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म अन्य ठाउँमा काम गर्न पाउने सुविधासहित अस्थायी भिसा दिनुपर्ने र रोजगारदाताको कारणले नेपाली श्रमिक समस्यामा परेमा रोजगादाता परिवर्तन गर्न पाउने पनि उक्त मस्यौदामा उल्लेख छ ।गोरखापत्र दैनिक