सस्तोमा जग्गा भाडामा लिएर महंगोमा भाडा लगाउने मलहोत्रको कर्तुत (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : बैशाख १९, २०७६ बिहीबार
२०३७ सालमा घडीको आयात गरेर ब्यवसाय सुरु गरेका दिपक मलहोत्राको घडीको व्यवसाय अहिले पनि निरन्तर छ । अहिले जाइजर (अस्ट्रेलिया) र कोरियाको एसडब्लुसी ब्राण्डका घडी उनले ल्याइरहेका छन् ।
तर, उनको हालको मुख्य र ठूलो व्यवसाय मोवाइलको हो । त्यसबाहेक, घडीको सोल डिष्ट्रीब्यूटर, दरबारमार्गमा इविसु ज्वेलरी पसल, होटल व्यवसाय छ । कालिकास्थानमा सिल्भर सिटी अपार्टमेन्ट, एयरपोर्टमा जग्गा भाडामा लिएर आगमन पार्किङ, सिनेमा हल र सपिङ कम्प्लेक्स निर्माणाधीन रहेका छन् तर राज्यलाई गुमराहमा राखेर उक्त कार्यहरु भएका छन् । दुई तिहाईको सरकारलाई नै आफ्नो जालोमा फसाउन खपीस मलहोत्राले सवैभन्दा ठुलो देशकै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कब्जा जमाउनु उनको नियत माथिनै शंका गर्ने धेरै ठाउं छन् । तर उनले विभिन्न संरचना निमार्ण गर्ने निहुंमा अवैध धन्दा चलाउन सकिने सवैभन्दा सुरक्षित मार्ग अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई नै प्रयोग गर्न मलहोत्राले साम दाम समेत प्रयोग गरेका छन् ।
विवादस्पद व्यवसायी दिपक मलाहोत्राको कर्ततबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । मलहोत्राले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको गेटैमा सरकारी जमिन भाडामा लिएका छन् । सस्तोमा जग्गा भाडामा लिएर महंगोमा भाडा लगाउने तर भवन निर्माण सम्पन्न नभएको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई भाडा नतिर्ने । बसमासीको हद बढेको छ ।
चरम विवादास्पद व्यवसायी दीपक मल्होत्राले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ भवन निर्माणमा गम्भीर बद्मासी गरेको महालेखा परिक्षककको प्रतिवेदनले नै छरपष्ट गरिदिएको छ । विमानस्थलको पूर्वीद्धार पूर्व निर्माण गरेको भवन सम्झौता विपरीत भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा नै स्पष्ट गरिएको छ । मलहोत्रा त्यो भवन निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म भवनको भाडा समेत तिरेका छैनन् । अझ डरलग्दो त भवनको संरचना, डिजाइन र निर्माण नै अवैधानिक भएको तथ्य फेला परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्झौता विपरीत भवन निर्माण गरेको भन्दै छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
दिपक मलहोत्रा आफैंमा रियल स्टेट र सुन व्यापारमा विवादास्पद व्यक्ति हुन् । मल्होत्राले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मूलद्धार पूर्वतर्फको ५० रोपनी १५ आना ३ दाम १ पैसा क्षेत्रफल भएको जग्गामा व्यवसायिक भवन निर्माण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग भाडामा लिएको ६ वर्ष पुगिसक्दा पनि पूरा हुनु त कता कता हो कता व्यथिती र बद्मासीका चाङ खडा भएका छन् । यस्तो देख्दा पनि नेपाल सरकार र नागरिक उड्यन प्राधिकरण मौन बसेको छ । यो सबैभन्दा गम्भीर विषय होइन र ?
राज्यको सम्पत्तिमा विचौलिया र दलालहरुकै राज चलिरहने परम्परा वर्तमान वामपन्थी सरकारको पालामा पनि यथावत चलिरहन पाउने हो त ? संसद र र सरकारको संरचना बदलिए पनि माफिया र दलालहरुको रजाईं निर्वाध चलिरहन्छ भने किन वामपन्थी चाहियो भन्नेमा सत्तारुढ दलकै नेता कार्याकर्ताहरु आक्रोशित भएका छन् ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को १७ भदौ ०६७ सालको को सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार २१ महिनाभित्र निर्माण कार्यसम्पन्न गर्ने र उक्त भवन ३० वर्षपछि प्राधिकरणलाई फिर्ता गर्नेगरी २ कात्तिक ०६९ सालमा सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यहाँ निर्माणाधिन अवस्थामै रहेकोे संरचना सम्झौताविपरीत रहेको महालेखा परिक्षककको प्रतिवेदनले किटानीका साथ उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले आफ्नो ५६औँ प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘निर्माण व्यवसायीले सम्झौतामा नभएको भूमिगत पार्किङ निर्माण गरेको, स्वीकृत डिजाइनअनुसार भवनको उचाइ ३७ फिट रहेकोमा ५२ फिट उचाइ हुनेगरी संरचना बनाएकोले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाको प्रत्याभूित नरहेको व्यहोरा प्राधिकरणको २ चैत ०७४ साल र २५ चैत ०७४ सालको पत्रमा उल्लेख छ ।
तर पनि त्यस यता बनेका सरकार र प्राधिकरणलाई उनलाई कारवाही गर्ने वा गल्ती सच्याउने तर्फ कुनै कदम चालेको पाइएको छैन । यसबारे केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यस्ता राज्य ठगमाथी छानविन गरि कारवार्ही गर्न आवश्यक छ ।
