बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकार प्रष्ट बोल्नु प-यो : सांसद
प्रकाशित मिति : बैशाख १९, २०७६ बिहीबार
राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्यले बालुवाटार जग्गा प्रकरण र खुला मञ्च अतिक्रमणका बारेमा सरकारले नागरिकलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद्, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा समितिका सदस्यले ती दुई प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका विभिन्न नेता वा जोकोही मुछिए पनि पारदर्शी ढङ्गबाट छानबीन गरेर दोषीमािथ कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समितिका सदस्य रमेशजङ्ग रायमाझीले सरकारले ती दुई घटनाका बारेमा सत्यतथ्य खोजी गरी जनताले देख्ने गरेर कारवाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विगत वा अहिलेको सरकारका जोसुकै संलग्न भए पनि सरकारले यथार्थ बाहिर ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुनेमा उहाँको जोड थियो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी समितिका सदस्यहरुले पनि कसैलाई जोगाउन भूमिका खेल्नुहुँदैन ।”
समितिका सदस्य सरिता प्रसार्इँले ती दुई प्रकरणमा मुछिएका नेता र कर्मचारी कसैलाई पनि त्यसै छाड्न नहुने बताउनुभयो । ललितपुर र काठमाडौँ जिल्लामा रहेका धेरै खाली जग्गा एकपछि अर्काे गर्दै अतिक्रमण भइरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखलगायत सम्बन्धित सरकारका प्रतिनिधिसँग गहन ढङ्गबाट छलफल गर्नुपर्छ ।”
समितिका सदस्यले समितिले गरेको निर्णय कागजमा उसै थन्कन दिन नहुने समेत बताएका छन् । समितिका सदस्य विमला पौडेलले समितिको निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको सचिवालयले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले गरेको निर्णय कागजमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन ।” समितिका सभापति तारादेवी भट्टले हुरीले वा भूकम्पले लडाउने खालको विकास गर्न नहुने बताउनुभयो ।
समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको सुशासनको अवस्था हेरेर छलफल र आवश्यक निर्देशन दिइरहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्तिलाई समेत बोलाएर समितिमा छलफल गरिरहेका छौँ ।”
समितिले गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको डिजाइनमा नेपालीपन झल्काउने गरी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले यही वैशाख ८ गते प्रदेश नं ५ को बुटवलमा प्रदशस्तरीय अन्तरक्रिया गर्दै विमानस्थलको समेत अनुगमन गरेको थियो । समितिले विभिन्न मन्त्रालयको सुशासनसम्बन्धमा सातै प्रदेशमा अन्तरक्रिया र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्दै आएको छ ।