गण्डकी प्रदेशमा करिब ८ अर्वमा विश्वविद्यालय बनाउने
प्रकाशित मिति : चैत्र ३०, २०७५ शनिबार
नेपालको बर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्यवहारिक र रोजगारमुखी नभएको चौतर्फी भनाई चलिरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ ।
३ महिना अघि गठित अध्ययन टोलिले विश्वविद्यालय खोल्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले आउँदो असोज देखि संरचना निर्माणका लागि कस्सिएको हो । ‘हाम्रो शैक्षिक पाठ्यक्रम रिसर्च बेसमा छैन । बजारसँग नजोडिएको, ब्यवसाय र उत्पादनसँग नजोडिएको शैक्षिक पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी पनि हुँदैन, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्–हामीले बेग्लै शीराबाट विश्वविद्यालय चलाउन लागेका हौं ।
अध्ययन टोलिको रिपोर्ट उत्साहित खालको छ । आउँदो सेप्टेम्बरबाट संरचना निर्माणको काम थालेर २ बर्षभित्रै पढाई सुरु गर्ने हो ।’ डा. तीर्थ थापाको संयोजकत्वमा गठीत ५ सदस्यीय विज्ञ टोलीले प्रदेशमा विश्वविद्यालय चलाउन तत्काल करिव ८ अर्व लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ । १ अर्व ८२ करोड सञ्चालन खर्च र ६ अर्व १३ करोड पूँजीगत खर्च गरी ७ अर्व ९५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान छ ।
विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तीका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग माग गरेको छ । तनहूँको बेलचौतारा स्थित भानुभक्त क्याम्पस परिसरमा विश्वविद्यालय चलाउन सकिने विज्ञ टोलिको प्रतिवेदन पछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर जग्गा प्राप्तीका लागि केन्द्रमा सिफारिस पठाएको हो । भानुभक्त क्याम्पस परिसर र आसपासमा ४ सय ७५ रोपनी जग्गा भेटिएको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले बताईन् ।
यसबाहेक पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस, लामाचौरमा रहेको इन्जिनियरिङ क्याम्पस लगायतका ठाउँलाई पनि विकल्पको रुपमा सिफारिस गरिएको थियो । तर सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ शुक्लागण्डकी हुने ठहर गर्दै सोही ठाउँ प्राथमिकतामा परेको हो । सरकारले विश्वविद्यालयको डीपीआर सहित आवश्यक प्रारम्भीक काम थाल्न चालू बर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
विज्ञ टोलीले तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कामको ढाँचा समेत प्रश्तुत गरेको छ । शिक्षा नीति तर्जुमा, विश्वविद्यालय ऐन र नियमावली निर्माण, जग्गा प्राप्ती, आवश्यक परिषद् र विषयगत समिति तथा विभाग गठन, जनशक्ति प्रक्षेपण र ब्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतको काम तत्कालै थाल्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालयमा ४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । प्राकृतिक विज्ञान, प्राविधिक विज्ञान, ब्यवस्थापन, सामाजिक तथा मानवशास्त्र र प्रविधि तथा आविष्कारमा स्नातक देखि पिएचडीसम्म पढाई हुनेगरी विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिएको हो । विद्यार्थीको आवश्यक्ता र श्रोतलाई हेरेर नै प्रतिवेदन तयार गरेको समितिका संयोजक डा. तीर्थ थापा बताउँछन् ।
‘विश्वविद्यालयका लागि विद्यार्थी अभाव हुँदैन । राजनीति र सरकारको हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र भए विश्वविद्यालय चलाउन समस्या छैन, उनले भने–अध्यापनका लागि आवश्यक प्राध्यापक पनि प्रदेशभित्रै छन् । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा चलाउन सके अन्तराष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालय बन्छ ।’ विश्वविद्यालय चलाउन प्रारम्भीक चरणमा प्रदेश सरकारको अनुदान आवश्यक पर्ने र विस्तारै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडी बढाउन सकिने उनको भनाई छ ।
विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्ति, शुल्क छुट र शैक्षिक कर्जा मार्फत जोड्न सकिनेछ भने अनुसन्धान नवप्रवर्तनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुले वित्तीय ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण पढाई अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनेछन् । समितिले विहिबार नै सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
संगठन संरचना कस्तो छ ?
विश्वविद्यालयलाई सम्पूर्ण रुपमा न्यासिक परिषद्ले नियन्त्रण गर्नेछ । १९ सदस्यीय न्यासिक परिषद् गठन गरेपछि आवश्यक्ता अनुसार परिषद्ले नै निर्णय गरेर सदस्य थप गर्न सक्नेछ । न्यासिक परिषद् मातहतमा विभिन्न उपसमिति रहनेछन् । त्यसबाहेक प्राज्ञिक परिषद्, जनशक्ति व्यवस्थापन आयोग, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा, नीति, योजना तथा वित्त व्यवस्थापन शाखाको पनि परिकल्पना गरिएको छ ।
यस्तै, विद्या परिषद्, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र, परामर्श र सामुदायिक सेवा केन्द्र, कानुनी परामर्श र पुनरावेदन, मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण वोर्ड, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद शाखा, क्याम्पस र स्कुल हुँदै क्रमशः तल्लो तहसम्म पुग्नेछ ।
गण्डकी विश्वविद्यालयको प्रारम्भिक लागत अनुमान
स्थापना र सञ्चालनका लागि सञ्चालन खर्च रु १८२३० लाख
पुँजीगत खर्च रु ६१२५० लाख
जम्मा रु ७९४८० लाख लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको
विश्वविद्यालयको आवश्यकता
- सन् २०१४ मा विश्वका विभिन्न २४ वटा देशहरूमा गरिएको विश्व बैंकको एक विशेष अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम स्तरीय उच्च शिक्षाले ती देशहरूमा आर्थिक वृद्धि भएको, गरिबी घटेको, मजदुरहरूको आम्दानी बढेको, घरेलु उत्पादनमा वृद्धि भएको, र नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा पनि सुधार आएको देखिएको
- पुँजी तथा प्रतिभा पलायनलाई कम गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षाले विद्यार्थीहरूको सीप र कौशलतामा अभिवृद्धि गरी योग्य मानव श्रोतको गुणस्तर बढ्दै जानुका साथै देशको आर्थिक विकासमा सघाउ पु¥याउन
- विदेशी विद्यार्र्थीहरूलाई समेत उपयुक्त हुने पाठ्यक्रम लागु गरी अध्ययनका लागि नेपालआउन प्रोत्साहित गरी विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन
- रोजगारमूलक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गरी नेपालमा विकासको मार्ग सुनिश्चित गर्न
- प्राथमिक र माध्यमिक तहमा पढाउन योग्य उत्कृष्ट ज्ञान हासिल गरेका शिक्षक शिक्षिकाहरू उत्पादन गरी गिर्दो शैक्षिक स्तरलाई माथि उकास्न
- प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न
- राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त व्यावसायिक स्वायत्त विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न
- प्रादेशिक नीति, सेवा प्रवाह र विकास मैत्री उच्च शिक्षा प्रदान गर्न
- प्रादेशिक तहमा गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र रोजगारमूलक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न
- नैतिकता र इमान्दारिताको क्षयीकरण हुन नदिई इमान्दार जनशक्ति उत्पादन गरी उपयोग गर्न