किन डरायो आयोग मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीको ‘कालोसूची’ सार्वजनिक गर्न ?
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २८, २०७५ मंगलबार
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीको ‘कालोसूची’ सार्वजनिक गर्न हच्किएको छ । सूची सार्वजनिक नगर्न आयोगमा बाह्य दबाब परेको छ । सूची सार्वजनिक गर्ने विषयमा बारम्बार बैठक बसे पनि पदाधिकारीबीच सहमति जुट्न नसक्दा एक वर्षदेखिको प्रयास व्यर्थ बनेको छ ।
आयोगको अनुसन्धान महाशाखाले उल्लंघनकर्ताको सूची संकलन गरिसकेको छ । सूचीमा पूर्वप्रधानसेनापति प्यारजंग थापादेखि पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानासहित दुई सयजनाको नाम किटान गरिएको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन् ।
आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मा उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडानमा छन् । आयोगकै कतिपय सदस्य राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रभावित बनेका कारण सूची सार्वजनिक गर्न बहुमत जुटाउन हम्मे भएको हो ।
अन्य एजेन्डामा सदस्यको स्वतन्त्र धारणा आए पनि ‘कालोसूची’ प्रकरणमा राजनीतिक स्वार्थका कारण सदस्य एक ठाउँमा उभिँदा निर्णयमा पुग्न सकस भइरहेको छ । उल्लंघनकर्ताको सूची तय गर्न कार्य्विधिसमेत बनेको थियो। आयोगले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. हरिवंश त्रिपाठीलाई विज्ञका रूपमा कार्य्विधि तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । कार्य्विधि तय भई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची संकलन भएर पनि आन्तरिक सहमति नजुट्दा काम अड्किएको हो ।