‘जसरी पनि अस्ट्रेलिया’ को दुष्परिणाम

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : फाल्गुन १०, २०७५ शुक्रबार

अस्ट्रेलिया सरकारले सयौं नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी) को दर्ता खारेज गरिदिएपछि स्वाभाविक रूपमा हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् ।

सिड्नी र ब्रिसबनस्थित उक्त कलेजले विद्यार्थी ल्याउन अनैतिक व्यावसायिक तरिका अपनाएको भन्दै अस्ट्रेलियाको प्राविधिक शिक्षालाई नियमन गर्ने निकाय अस्ट्रेलियन स्किल क्वालिटी अथोरिटी (आस्क्वा) ले दर्ता खारेज गरिदिएको हो । उक्त कलेजमा नेपाली विद्यार्थी नर्सिङ, अकाउन्टिङ, आईटीलगायत विषयमा अध्ययनरत छन् ।

दर्ता खारेजीसँगै नर्सिङ विषयका विद्यार्थी बढी समस्यामा परेका छन् । कारण, कलेज यहाँको नर्सिङ विषयको नियमन निकाय अस्ट्रेलियन हेल्थ प्राक्टिसनर रेगुलेटर एजेन्सी (आप्रा) र अस्ट्रेलियन नर्सिङ एन्ड मिडवाफरी एक्रिडेसन काउन्सिल (एनम्याक) मा दर्तै छैन । ती नर्सिङ अध्ययन सकेकाविद्यार्थीको सर्टिफिकेट दर्ता गर्ने र नर्सका रूपमा काम गर्ने अधिकार दिने नियमन निकाय हुन् ।

समस्यामा परेका विद्यार्थी सहयोग माग्दै अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संगठन सिसा पुगेका छन् । दूतावासले त्यहाँको शिक्षा विभागमा पत्र लेखेर समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको छ । सिसाले समेत विद्यार्थीका पक्षमा पहल थालेको छ । एनआरएन अस्ट्रेलियाले विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गरी न्याय दिनुपर्ने मागसहित दूतावासको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विद्यार्थीले शैक्षिक परामर्शदाताले पर्याप्त जानकारी नदिएको गुनासो गरेका छन् । हजारौं डलर खर्च भइसकेकाले उनीहरू दोधारमा छन् ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…

सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

अस्ट्रेलियाको शैक्षिक नियमन निकायहरूले यसअघि पनि नियमअनुसार सञ्चालन नगर्ने शैक्षिक संस्थाहरूलाई कारबाही गर्दै आएका छन् । दर्ता खारेज गरिदिएको नियमन निकाय आस्क्वाले उक्त कलेजलाई मार्चको अन्तिमसम्मको समय दिएको छ । सो समयभित्र एडमिनिस्ट्रेटिभ अपिल्स ट्राइबुनलमा (एएटी) मा कलेजले अपिल गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

कतिपय विद्यार्थी जसरी पनि अस्ट्रेलिया जान चाहन्छन् । गत वर्ष मात्रै ३२ हजारले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका थिए । धेरै विद्यार्थी दायाँ–बायाँ केही नबुझी एक थान भिसा चाहन्छन् । न जान लागेको विश्वविद्यालय/कलेजको इतिहास हेर्छन् ल शिक्षाको गुणस्तर । विद्यार्थीको यही मनोविज्ञानमाथि टेकेर विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीहरूले ठगी गरेका हुन् । एआईबीटीमा करिब हजार विद्यार्थी नर्सिङ पढ्छन् । तीमध्ये ९० प्रतिशत नेपाली भएको जनाइएको छ ।

करिब चार दर्जन कन्सल्टेन्सी संलग्न छन् । यी कन्सल्टेन्सीलाई उक्त कलेज अस्ट्रेलियन हेल्थ प्राक्टिसनर रेगुलेटर एजेन्सी (आप्रा) र अस्ट्रेलियन नर्सिङ एन्ड मिडवाफरी एक्रिडेसन काउन्सिल (एनम्याक) मा दर्ता नभएको थाहा थियो । थिएन भने थाहा पाउनुपर्थ्यो । उनीहरू जसरी पनि विद्यार्थीको भिसा लगाइदिन र त्यसबापत पैसा कमाउन मात्र केन्द्रित भए । नर्सिङको डिप्लोमा कार्यक्रम १८ महिना चल्ने भएकाले त्यसबीचमा दर्ता होला भनेर पनि कतिले पठाए । कलेज दर्ता भएन । विद्यार्थी ठगिए ।

केही नेपाली विद्यार्थी पहिले अरू विश्वविद्यालय भर्ना गरेर पछि एआईबीटी भर्ना भएकाहरू पनि छन्, कम शुल्कका कारण । अधिकांश विद्यार्थीलाई पनि कलेजको यस्तो हालतबारे जानकारी थियो । कतिपय विद्यार्थी कन्सल्टेन्सीलाई आरोप लगाउन पनि चाहन्नन्, आफूलाई जसरी पनि अस्ट्रेलियाको भिसा चाहिएको भन्दै । सबै विधि व्यवस्था पुगेको विश्वविद्यालय/कलेजमा मात्र विद्यार्थी पठाउनु उनीहरूको दायित्व हो ।

यस्तो समस्याबाट बच्न विद्यार्थी स्वयं सचेत हुनुपर्छ । केवल भिसा लगाउन मात्रै विद्यार्थी बन्ने बहाना गर्नु हुँदैन । विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता हेरेर मात्रै जानुपर्छ । अरू प्रमुख गन्तव्यको तुलनामा अस्ट्रेलियामा विश्वविद्यालय संख्या कम छ । करिब चार दर्जनमात्र । किनकि एआईबीटी मात्र होइन, अरू एक–दुई कलेजमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ । यसअघि बेलायतमा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो । कतिपय गन्तव्य मुलुकमा नेपाली विद्यार्थीका लागि मात्र लक्षित गरेर कलेज सञ्चालन भएका छन् । उक्त देश छिर्ने माध्यममात्र बनाउन विद्यार्थीले आफ्नो भविष्य प्रभावित हुने कलेज रोज्नु हुँदैन ।

अहिलेसम्म एक विद्यार्थीले २० हजार अस्ट्रेलियन डलर कलेजलाई बुझाइसकेका छन् । सबै विद्यार्थीले गरी करिब डेढ अर्ब नेपाली रुपैयाँ । दर्ता खारेज मार्च २६ बाट लागू हुन्छ । त्यतिन्जेल कलेजले एडमिनिस्ट्रेटिभ अपिल्स ट्राइबुनल (एएटी) मा अपिल गर्नुपर्छ । त्यो असफल भएमा कलेज बन्द हुन्छ । त्यसो भएमा विद्यार्थीको ‘सर्टिफिकेसन अफ इलिजिबिलिटी’ रद्द हुन्छ । योसँगै भिसा पनि रद्द हुन सक्छ ।

कलेज खारेज भएपछि अर्को शिक्षण संस्था गएर पढ्दा ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ हुँदैन । तर ट्युसन प्रोटेक्सन स्किम (टीपीएस) अन्तर्गत बिमा गरिएको विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता हुन सक्छ । नेपाली दूतावासले उक्त रकम फिर्ता गराउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म क्रेडिट ट्रान्सफरका लागि पनि कूटनीतिक तवरबाट बाटो खोजिनुपर्छ । शैक्षिक परामर्श तथाभाषा शिक्षण निर्देशिका २०६८ को पालनाका साथै कन्सल्टेन्सीसञ्चालनको आधारभूत मापदण्ड अद्यावधिक गरिनुपर्छ । सरकारले नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ ।