पाउलान् त बेरोजगारले भत्ता ?
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १, २०७५ बुधबार
सरकारले आज (बुधबार)देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज दिउँसाे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ । आन्तरिक श्रम बजारमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसाथ सरकारले सञ्चालन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हाे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घांटन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समावेश हुनेहरुको तथ्यांक आगामी चैतबाट संकलन गरिने छ । कार्यक्रमको संरचना तयार भई नसके पनि यसलाई समाजिक सुरक्षासँग जोड्ने योजना रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने
आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिअनुरुप आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्र र दायरालाई विकास एवं विस्तार, श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ स्वीकृत गरिसकेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहअन्तर्गत रहने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको रोजगार संयोजकको अस्थायी दरबन्दीमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरी काममा लगाउन रोजगार संयोजकको पदपूर्ति प्रक्रिया र सेवा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न सरकारले मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरेको हो ।
मापदण्डअनुसार १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका ४८ स्थानीय तहमा राजपत्रअनङ्कीत प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) र १० हजारभन्दा बढी जनसङख्या भएका स्थानीय तहमा राजपत्राङ्कीत तृतीय श्रेणी (अधिकृत) को रोजगार संयोजकको पदपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ ।
रोजगार संयोजकको स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक वर्षका लागि प्रदेशगत रुपमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा करारमा पदपूर्ति गरी स्थानीय तहमा खटाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएकाे छ । कार्यक्रम सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआइएस) सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता र सीप भएको व्यक्ति रोजगार संयोजकका लागि आवश्यक ठानिएको छ ।
रोजगार संयोजकको न्यूनतम् योग्यता लोकसेवा आयोगले तोकेको निजामती कर्मचारी सरहको योग्यता हुने व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्राङ्कीत तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) को रोजगार संयोजकका लागि स्नातक वा सो सरह र राजपत्रअनङ्कीत प्रथम श्रेणी (नासु) को प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरह तोकिएको छ ।
रोजगार संयोजकको छनोट गर्न प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छनोट गरिने छ ।
अनलाइनमार्फत नै आवेदन दिन सक्ने
मन्त्रालयले रोजगार संयोजकको भर्ना प्रक्रियालाई बढीभन्दा बढी पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणालीको विकास गरेको छ । रोजगार संयोजकले अनलाइनमार्फत नै आवेदन दिन सक्ने छन् । कार्यक्रमको आधिकारिक वेभसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट पिएमपिइ डट जिओभी डट एनपी मार्फत आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मन्त्रालयले डेढ महिनाभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया शुरु गरेर आगामी चैत १ गतेबाट कार्यारम्भ गर्ने तयारी गरेकाे छ। रोजगार संयोजकले स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङक सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची अद्यावधिक गर्ने, सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने छन् ।
रोजगार संयोजकले स्थानीय तहभित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरको पहिचान गरी सोको सूचना प्रवाह गर्नेछन् । त्यस्तै स्थानीय तहभित्रको रोजगारीको सम्भाव्य स्थिति विश्लेषण गरी रोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, रोजगार नक्साङ्कन गर्ने तथा रोजगारीका अवसरको अभिलेखाङ्कन गर्ने काम गर्नेछन् ।
त्यसैगरी रोजगारदाताबाट माग भए बमोजिम सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि काममा जान सूचित गर्ने, बेरोजगारको ज्ञान, सीप, अनुभव, क्षमता र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पर्ने सीप विकास तालीमको पहिचान गरी सम्बन्धित तालीम केन्द्रमा सिफारिस गर्नेछन् । बेरोजगार परिवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने र रोजगारसम्बन्धी सरोकारवालाई सहजीकरण गर्नेछन् ।
तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन
सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आवको बजेटमा रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त सङ्ख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको हो ।