अष्ट्रेलियाकालागि नेपाली राजदूतावास कम्तीमा तीन महिना राजदूतविहीन
प्रकाशित मिति : माघ २५, २०७५ शुक्रबार
अष्ट्रेलियाकालागि नेपाली राजदूतावास अबको कम्तीमा तीन महिना राजदूतविहीन हुने भएको छ ।
नयाँ राजदूत नियुक्तिकालागि कम्तीमा तीन महिना अगावै सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण तत्काल राजदूत नियुक्त गर्न नसकिने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । कुटनीतिक मर्यादा विपरितको आचरणका कारण विवादमा मुछिएपछि अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पाले राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँको राजीनामा स्वीकृत भए यता दुई सातादेखि अष्ट्रेलियाकालागि नेपाली राजदूतावास राजदूतविहीन अवस्थामा रहेको छ । अष्ट्रेलियासहित दक्षिण कोरिया, बङ्गलादेश, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका पनि नेपाली राजदूतविहीन छन् ।
यसैबीच राजदूत हुन विश्व परिवेशबारे ज्ञान, भाषिक दक्षता र सम्बन्धित मुलुकका बारेमा जानकार हुनैपर्ने प्रावधानसहित परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । देशको प्रतिनिधित्व गरेर जाने व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशका बारेमा जानकारी र भाषिक ज्ञान नहुँदा राजदूत जस्तो गरिमामय पदको मर्यादालाई हल्कारुपमा लिएको हुँदा मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार नयाँ सरकार गठनसँगै देशको प्रतिनिधित्व गरेर जाने राजदूत सम्बन्धित देशका बारेमा जानकारी र भाषामा निपुण हुँदा दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने हुनाले सो मापदण्ड बनाएको हो ।
संविधानको समावेशी सिद्धान्तअनुसार राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा सोहीअनुसार राष्ट्रको प्रतिनिधित्व प्रतिष्ठा र हित प्रवद्र्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सिफारिश गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
राजदूत नियुक्ति गर्दा कूल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिशलार्ई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद् निर्णय गर्ने व्यवस्था छ ।
राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रारम्भिक सूची तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक छलफल गर्ने, मन्त्रिपरिषद्मा छलफलपछि राजदूतका लागि सिफारिश गर्ने र सिफारिश भएका राजदूतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइका लागि पठाउने व्यवस्था छ । यी सबै प्रक्रियाकालागि कम्तीमा तीन महिना समय लाग्छ ।
सुनुवाइपछि सम्बन्धित देशमा सहभागिताका लागि ‘एग्रिमो’ पठाउने, एग्रिमो पठाएपछि राजदूतलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने र अहिले निजले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले ३० देशमा आवासीय राजदूतावास खडा गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा स्थायी तीन वटा नियोग छन् । छ वटा महावाणिज्य दूतावास पनि छन् । नेपालका ३३ देशमा राजदूत रहेकामध्ये अहिले २८ देशमा राजदूत रहेका छन् भने पाँच देशमा राजदूत पद रिक्त छ ।
३३ राजदूतमध्ये सरकारको परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी १५ जना र राजनीतिक नियुक्तिबाट १८ जना छन् । त्यसमा खस आर्य १९ जना, महिला पाँच, जनजाति दुई तथा मधेशी र दलित एकएक गरी २८ जना राजदूत कार्यरत रहेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार संविधानको धारा २८२ को समावेशी सिद्धान्तलाई निरन्तर अवलम्बन गर्ने र सरकारको परराष्ट्र सेवाबाट समावेशी नभएका ठाउँमा राजनीतिक नियुक्तिबाट सरकारले पूर्ति गर्नेछ ।