चीन, रसिया, इरान र सिरियाको लाइनमा नेपाल उभिदा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा चिसोपन आउला ?
प्रकाशित मिति : माघ १९, २०७५ शनिबार
यतिखेर भेनेजुएलाको विषयलाई लिएर नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध चिसिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । खासगरी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको वक्तब्यलाई नोटिसमा राखेर अमेरिकाले सरकारको धारणा मागेपछि दुईदेशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन सुरु भएको अनुमान गरिएको थियो ।
अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी काठमाडौंमा हुँदाहुँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बोलाएको र प्रधानमन्त्री ओली सरिक ब्रिफिङमा नआई उपप्रमुख माइक गोन्जालोजलाई पठाउनुलाई कुटनीतिक बृत्तमा अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । दाहालकै धारणासँग मिल्ने गरी सरकारको पनि वक्तव्य आउनु र दाहालले अर्को वक्तव्य निकाल्दै भेनेजुएलामा अमेरिकाको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप भएको भन्ने आफ्नो अघिल्लो वक्तव्य सही भएको बताउनुले नेपालको भेनेजुएलाप्रतिको धारणाप्रति अमेरिका स्पष्ट भएको छ ।
भेनेजुएलामा गत साता विपक्षी दलका नेता हुवाँ गुआइडोले राष्ट्रिय सभाको बैठक डाकी संविधान हातमा लिएर आफू चुनाव गराउने अन्तरिम सरकारको राष्ट्रप्रमुख बनेको घोषणा गरेका थिए । त्यसलाई अमेरिकाले समर्थन गरेपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसविरुद्ध वक्तव्य निकाल्दै जननिर्वाचित राष्ट्रपति मडुरोलाई हटाउने साम्राज्यवादी चाल भनी त्यसको भत्र्सना गरेका थिए ।
नयाँ उचाईबाट ओरालोतिर ?
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पिओ र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीबीच भएको भेटवार्ताले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाईको पुगेको चर्चा सेलाउन नपाउदै भेनेजुएला काण्डले सम्बन्धमा चिसो पानी फ्याकेको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच १७ बर्षपछिको उच्चस्तरीय औपचारिक भेटघाट भएको भन्दै सम्बन्धमा नयाँ युग सुरु भएको प्रचारवाजी समेत गरिएको थियो । सन् २००२ मा तत्कालिन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेल नेपाल भ्रमणमा आएयता दुईदेशका अधिकारीबीचको औपचारिक भ्रमण भएको थिएन ।
यद्यपी युद्धमा रहेको माओवादीविरुद्ध अप्रेसनमा सैन्य सहयोग माग्दै देउवा अमेरिका पुगेर राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुससँग भेटवार्ता गरेका थिए । तर, अमेरिकी दस्तावेजमा देउवाको भ्रमणलाई निजी भनिएको थियो । गत पुसमा नेपाल र अमेरिकाबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्तालाई भने औपचारिक वार्ता भनिएको थियो ।
अमेरिकाको ५० करोड डलर सहायता पनि निकै चर्चामा रहेको थियो । अमेरिकाको ५० करोड डलर र नेपालको १३ करोड रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालित दीगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत ३०० किलोमिटर लामो हाई भोल्टेज विद्युतीय प्रशारणलाइन, तीन सबस्टेशन, रणनीतिक राजमार्गका ३०५ किलोमिटर सडक मर्मतलगायतका काम भइरहेका छन् । अमेरिकाले भुकम्पपछि पुनर्निर्माण, उद्दार र सहायतामा १३ करोड डलर घोषणा गरेकोमा १९ करोड डलर दिएको छ । अमेरिकाको यो सहयोगमा विद्यालय र अस्पताल निर्माण भएका छन् । १६ हजार घर बनेका छन् । दुई लाख ६० हजार युवालाई तालिम दिइएको छ ।
यो परिवेशमा अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध निकै राम्रो बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको थियो । तर पछिल्लो परिघटनाले भने नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध गलत दिशातिर जाने आशंका बढेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिकाभ्रमणपछि नेपालसँग सशंकित बनेको चीनलाई रिझाएर लैजानेमा पनि नेपालसँग चुनौती रहेको छ । भेनेजुएला सन्दर्भमा नेपाल चीनको पक्षमा उभिएको छ ।
भेनेजुएलाको सन्दर्भमा को कता ?
चीन, रसिया, क्युबा, टर्की लगायतका मुलुकहरु राष्ट्रपति मडुरोको पक्षमा रहेका छन् भने अर्जेन्टिना, ब्राजिल, क्यानडा, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होण्डुरस, पाराग्वे, परु लगायत इजरायल, अष्ट्रलिया, क्यानडासहित अमेरिका विपक्षी नेताको पक्षमा रहेका छन् । यो अवस्थामा नेपाल पनि चीन, रसिया, क्युबा लगायतका मुलुकको लाइनमा लागेको छ । यद्यपी चीनको धारणा राष्ट्रपति मडुरोको पक्षमा देखिएपनि सन्तुलित प्रकारको रहेको छ । राष्ट्रपति मडुरोको पक्षमा मेक्सिको, बोलिभिया, इरान र उरुग्वे पनि रहेको छ भने विपक्षमा डेनमार्क, इक्वेडर, फ्रान्स, पानामा, कोसोभो, बेलायत समेत रहेको छ । स्पेनले भने केही सन्तुलित धारणा अपनाएको छ । युरोपियन युनियन, सुरिनाम लगायतले भने नयाँ निर्वाचनको आग्रह गरेका छन् ।
सातदशक पुरानो सम्बन्ध
नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध झण्डै ७१ बर्ष पुरानो सम्बन्ध हो । अमेरिकाले नेपाललाई सन् १९४७ मा स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता प्रदान गरेको थियो, र दुई राष्ट्रबीच सन् १९४८ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । दुई राष्ट्रबीचको आपसी सम्बन्ध मित्रतापूर्ण छ । नेपालका लागि अमेरिकाको नीतिगत उद्देश्य भनेको नेपालमा शान्त, समृद्ध, सुदृढ र प्रजातान्त्रिक समाज स्थापनाको प्रयासलाई सघाउनु रहेको अमेरिकाले बताउँदै आएको छ । समावेशी र प्रभावकारी शासनव्यवस्थाको निर्माण, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास, मानवीय सेवाका क्षेत्रमा परनिर्भरताको न्यूनीकरण, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा बृहत् अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक योगदान परउाने लगायतका पहलहरूमा नेपालसँग संयुक्त राज्य अमेरिकाले सहकार्य गरिरहेको छ । नेपाल शान्तिस्थापनाका अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरूमा ठूलो संख्यामा सेना पठाई सहयोग गर्नेमध्ये एक प्रमुख राष्ट्र हो ।
अमेरिका र नेपालले व्यापार र लगानी संरचना सम्झौता गरेका छन् । जसले दुई राष्ट्रबीच व्यापार र लगानीको सुदृढीकरण, व्यापारका विशेष मुद्दामा छलफल, र बृहत् व्यापारिक सम्बन्ध वृद्धि लगायतका विषयमा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने अवसर उपलब्ध गराउँछ । नेपालमा अमेरिकाले निर्यात गर्ने प्रमुख वस्तुहरूमा कृषि सामग्री, हवाई पार्टपूर्जा, अप्टिकल तथा मेडिकल उपकरण, तथा कलपूर्जाहरू पर्छन् । त्यस्तै नेपालबाट अमेरिकाले आयात गर्ने वस्तुमा गलैंचा, लत्ताकपडा, र गरगहना गर्छन् ।
नेपाल र अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्वबैंक, विश्व व्यापार संगठन लगायतका विभिन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय संगठनहरूको सदस्य राष्ट्रहरू हुन् ।
जनस्तरमा फरक पार्ला ?
अमेरिकामा झण्डै तीनलाख नेपालीहरु रहेको सन्दर्भमा भेनेुजुएलाको सन्दर्भमा जनस्तरमा समेत असर पार्ने हो कि भनेर नेपालीहरु चिन्तित रहेका छन् । तर यो विषयले तत्काल जनस्तरमा भने असर पार्ने देखिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरुका सन्दर्भमा नेपालले सधै अमेरिकाको साथ दिदै आएको छैन । कैयन पटक अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरुमा राष्ट्रसंघमा हुने मतदानहरुमा समेत नेपालले अमेरिकालाई साथ नदिएका परिघटनाहरु छन् ।
भेनेजुएलाका सन्दर्भमा नेपालले त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई नै समर्थन गरेपनि कुटनीतिक भाषा र शैली अपनाउन जरुरी थियो । नेपालको सत्तारुढ दल कुटनीतिक भाषा र शैली अपनाउन चुकेका कारण त्यसले अमेरिकालाई रुष्ट भने अवश्य बनाएको छ । नेकपाका अध्यक्ष दाहालको बक्तब्यले सिधै अमेरिकाप्रति आक्रमण गरेका कारण अमेरिका केही हदसम्म भने अवश्य चिढिएको छ ।