ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेपछिको अमेरिकामा आप्रवासीलाई अप्ठ्यारो !

प्रकाशित मिति : पुस १६, २०७३ शनिबार

-किशोर पन्थी

अबको केहीसाताभित्र अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नेछन् । आप्रवासी नीतिमा अनुदार मानिने रिपब्लिकन पार्टी र रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिमा विजयी अनुदार डोनाल्ड ट्रम्पका विगतका घोषणाका आधारमा अब अमेरिकामा आप्रवासीहरुलाई थप अप्ठ्यारो हुने अनुमान गरिएको छ ।

ट्रम्पले कार्यकालको सुरुवाती चरणमा नै ओबामा प्रशासनले आप्रवासीका पक्षमा दिएका कार्यकारी आदेशहरु उल्टाउने घोषणा गरेकाले आप्रवासी समुदायमा त्रास बढेको हो । ओबामा प्रशासनले ल्याएका अधिकांश नीतिहरु उल्टाउने ट्रम्पको घोषणासँगै नेपाली लगायत अमेरिकामा रहेका विश्वभरका आप्रवासी समुदायहरु त्रसित भएका छन् ।

डाका उल्टिने सम्भावना

विशेषत ओबामाको कार्यकालमा भएका मुख्य कार्यकारी आदेशहरु नवाविर्नचित राष्ट्रपति ट्रम्पले उल्टाउने सम्भावना रहेका बताउनुहुन्छ, न्युयोर्कका चर्चित नेपाली कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसी ।

बाल्यकालमा अमेरिकामा आएका आप्रवासीहरुलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्दै आएको डिफर्ड एक्सन फर चाइल्डहुड एराइभल (डाका) कार्यक्रममा ट्रम्पले परिवर्तन ल्याउनसक्ने आशंका अमेरिकामा आप्रवासीमाझ बढ्दै गएको छ । ओबामाले ल्याएको यो नीतिले सन् २०१२ को जुन १५ भन्दा अगाडि १६ बर्षभन्दा कम उमेरकै हुँदा अमेरिका आएकाहरुलाई डिपोर्ट हुने त्रास बाट मुक्त गरेर अमेरिकामा काम गर्ने अनुमति प्रदान गर्दै आएको थियो ।

यसरी अमेरिकाको अस्थायी सुरक्षा प्राप्त गर्दै आएका झण्डै साढे ७ लाख आप्रवासीहरु यतिबेला ट्रम्पको कार्यकाल सुरु भइसकेपछि डिपोर्ट हुनुपर्ने हो कि भन्ने त्रासमा बाँचिरहेका छन् । यदि ट्रम्पले यो नीति उल्टाएको खण्डमा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका सेक्रेटरीले त्यसपछिको प्रकृयाकाबारेमा निर्णय लिनुपर्नेछ ।

नयाँ आवेदकहरुलाई डिफर्ड एक्सन फर चाइल्डहुड एराइभल अन्तरगत आवेदन नदिन विभिन्न अधिकारवादी समुहहरुले सुझाव दिएका छन् । सरकारले व्यक्तिको बारेमा सुचना राखेर उनीहरुलाई देशनिकालाको प्रकृयामा लैजानसक्ने भएकाले नयाँ आवेदकलाई आवेदन नदिन सुझाव दिइएको हो । तर डिफर्ड एक्सन फर चाइल्डहुड एराइभल (डाका) को खारेजी भएपनि प्रदान गरिएका वर्क परमिटहरु भने तत्काल खारेज नहुने कानुनविदहरुको अनुमान छ ।

ओबामा प्रशासनले ल्याएका अध्यागमनबारेका कार्यकारी आदेशहरु एकसयदिनभित्र ट्रम्प प्रशासनले उल्टाउने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ कानुन व्यवसायी रमेश श्रेष्ठ । उहाँ भन्नुहुन्छ –‘तत्काल सबै आदेशहरु उल्टाउन सम्भव नहुनसक्छ । तर ट्रम्पले त्यस्ता अधिकांश आदेशहरु एकसयदिनभित्र भने उल्टाउने वा कडाई गर्ने सम्भावना उच्च रहेको छ ।’

खारेज हुनसक्छ पीडी

प्रोक्यिुटोरियल डिस्क्रिशन अर्थात् पीडीका नामले चिनिने विशेष सुविधाबाट अमेरिकामा रहेका कैयन नेपालीहरुले अमेरिकामा लामोसमयसम्मका लागि बसेर डिपोर्टेशनको डरबिना काम गर्न पाइरहेका छन् । तर यो नीति ट्रम्प कार्यकालमा खारेज हुनसक्ने वा कडाइहुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । कानुन व्यवसायी रमेश श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ –‘पहिले नै पाइसकेकाहरुको पीडी सुविधा खारेज नहुनसक्छ तर नयाँले पाउने सम्भावना निकै कम छ ।’

यदि कुनै व्यक्ति अध्यागमन अदालतमा देशनिकालाको प्रकृयामा रहेको खण्डमा वा अध्यागमन अदालतमा उसको एसाइलमको मुद्दा चलिरहेको सन्दर्भमा त्यो मुद्दालाई न्यायाधिसले अदालतको क्यालेण्डरबाट हटाएर प्रशासनिक रुपमा बन्द गर्नु नै पीडी हो । यसरी प्रशासनिक रुपमा बन्द भएको मुद्दाको सन्दर्भमा निर्णय नभएको एसाइलम मुद्दाको आधारमा व्यक्तिले अमेरिकामा काम गर्नका लागि वर्क परमिट प्राप्त गर्न सक्ने नियम छ । तर पछि आवेदकले चाहेको समयमा मुद्दा खोल्नसक्ने प्रावधान समेत रहेको छ ।

आवेदकले न्यायाधिससमक्ष माग गरेको खण्डमा पीडीको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । खासगरी एसाइलमका मुद्दा जित्ने सम्भावना कम भएको अवस्थामा यो सुविधा अमेरिकामा बसेर काम गर्नका लागि निकै फाइदाजनक मान्ने गरिएको छ । किनभने यो सुविधा प्राप्त भइसकेपछि व्यक्तिले देशनिकालाको डरविना अमेरिकामा वर्क परमिट प्राप्त गरेर काम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर ट्रम्प प्रशासनले यो सुविधा पनि खारेज गर्नसक्ने सम्भावना रहेको छ ।

कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसी भन्नुहुन्छ –‘ मुद्दा अदालतमा गएको अवस्थामा त्यसलाई प्रशासनिक रुपमा बन्द गरेर व्यक्तिले अमेरिकामा चाहेजति समय बसेर काम गर्न पाउने व्यवस्था पीडीले गरेको थियो । पीडीबाट धेरै नेपालीहरुले सुविधा लिएका थिए । केस जित्नसक्ने अवस्था नरहेको खण्डमा वा न्यायाधिसको अवस्था हेरेर पीडी लिनेहरुको संख्या धेरै छ । यो सुविधा अन्तरगत केस अगाडि बढाइदैन र केसलाई पार्कमा राखिन्छ । यस्तो केस चाहेको बेलामा पुन न्यायाधिसका अगाडि रिक्यालेण्डर गर्न सकिन्छ । प्राय सरकारले यसरी प्रशासनिक हिसाबले बन्द गरिएका केसहरु खोल्दैन ।’

तर ट्रम्पको कार्यकालमा भने पीडीको सुविधा खारेज हुने र पीडी लिएकाहरुका प्रशासनिक रुपमा बन्द गरिएका केसहरु खोल्ने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ, कानुन व्यवसायी जीसी । पीडी लिन चाहनेहरुले ट्रम्पको कार्यकाल सुरुहुनु भन्दा अगाडि नै लिन उहाँको सुझाव छ । ओबामाको पहिलो कार्यकालमा यो सुविधा नरहेको र दोश्रो कार्यकालमा ल्याइएको यो नीति अब खारेज हुनसक्ने भएकाले यो सुविधा लिइहाल्न सुझाव दिइएको हो । तर यो सुविधा लिएकाहरुका मुद्दाहरु खोलेर फैसलाको प्रकृयामा लग्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।

कानुन व्यवसायी रमेश श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ –‘प्राय असाइलम स्वीकृत हुने सम्भावना नभएमा आवेदकले यो सुविधा लिने गर्छन् । यो सुविधा लिइसकेपछि मुद्दालाई एक्टिभ डकेटबाट इन्एक्टिभ डकेटमा राखिन्छ । तर यो सुविधा खारेज हुने सम्भावना अत्यन्तै उच्च रहेको सरकारी वकिलहरु बताउँछन् । न्यायाधिसहरुले पनि यो सुविधा लिने भए अहिले नै लिन सुझाव दिइरहेका छन् ।’

डिपोर्टेशन पहिलो प्राथमिकता

ट्रम्पको कार्यकालमा गैरकानुनी रुपमा अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरुलाई देशनिकाला पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने अनुमान गरिएको छ । खासगरी सानोतिनो अपराध गरेकाहरुलाई पनि तुरुन्तै देशनिकालाको प्रकृयामा लैजाने ट्रम्पको नीति आउसक्ने कानुनविदहरुको भनाई छ । बालबच्चा र परिवारलाई डिपोर्ट नगर्ने ओबामाको नीतिलाई पनि ट्रम्प प्रशासनले उल्टाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । ट्रम्प प्रशासनले भिसा सकिएर अमेरिकामा बसेका, सानोतिने अपराध गरेका वा गैरकानुनी रुपमा अमेरिकामा छिरेकाहरुलाई देशनिकालाको प्रकृयामा तुरुन्तै लैजानसक्ने कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसी बताउनुहुन्छ ।

अदालतमा पेन्डिङ अवस्थामा रहेका मुद्दाहरुपनि छिटोछिटो फैसला गरेर टुंगो लगाउने तथा युएससीआईएसमा एसाइलमको अन्तरवार्ता कुरेर बसिरहेकाहरुको सन्दर्भमा पनि फटाफट अन्तरवार्ताको मिति तय गरेर टुंगो लगाउनेमा ट्रम्प प्रशासनको जोड हुनसक्ने कानुन व्यवसायीहरुको भनाई छ । यसो गर्दा फैसला कुर्दै बर्षौसम्म अमेरिकामा काम गर्न पाउने सुविधाबाट आप्रवासीहरु वञ्चित हुनेछन् भने आवेदन अस्वीकृत हुनेहरुले अमेरिका छोड्नुपर्नेछ । तर यसलाई रातारात पकृयामा ल्याउन भने असम्भव हुने र त्यसका लागि समय लाग्ने कानुन व्यवसायी जीसीको भनाई छ ।
आप्रवासीलाई असजिलो

ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेपछि अमेरिकामा रहेका आप्रवासीहरुलाई पहिलेजस्तो सजिलो हुनेछैन । आप्रवासीहरुका सन्दर्भमा कडाई गर्ने खालका नीति नियम र कार्यकारी आदेशहरु ट्रम्पले ल्याउनसक्ने अनुमान गरिएको छ । जसका कारण प्रकृयामा रहेका आवेदनहरु पनि प्रभावित हुनसक्ने जनाइएको छ ।

नयाँ आप्रवासीका सन्दर्भमा ट्रम्पले ल्याउनसक्ने नीतिले ठूलै असर पार्नसक्ने भएपनि अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिइसकेका वा नागरिकता लिइसकेकाहरुका सन्दर्भमा भने खास असर पर्ने सम्भावना छैन । ग्रिनकार्ड पाइसकेका वा अमेरिकाको नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिका सन्दर्भमा उनीहरुका बुबाआमा, दम्पत्ति वा छोराछोरीले पाउने अध्यागमन सुविधामा भने खास असर नपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

तर गैरआप्रवासी भिसाहरु, एचवान भिसा लगायतका सन्दर्भमा भने कडाई हुनसक्ने, नयाँ शुल्क लागु हुनेसक्ने र कैयन नीतिहरु फेरवदल हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । एसाएलम गर्नेहरुका सन्दर्भमा तत्काल कानुनी दायरा परिवर्तन हुने सम्भावना नहरेपनि अन्तरवार्ता नपाएका एसाइलम आवेदकको अन्तरवार्ता लिएर स्वीकृत गर्ने वा देशनिकालाको प्रकृयामा लैजाने भन्ने कुराको निक्यौल हुने भएकाले धेरै एसाइलम आवेदकहरु देशनिकालाको प्रकृयामा जानसक्ने देखिएको छ ।

नेपालबाट कानुनी रुपमा अमेरिकामा आएर एसाइलमका लागि आवेदन दिनेको दर घटेको तर गैरकानुनी रुपमा सिमा पार गरेर आउनेहरुको दर बढेको सन्दर्भमा हाल एसाइलमको स्वीकृत दर पहिले भन्दा निकै कम रहेको छ । ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी रुपमा सिमा पार गरेर आउने नेपालीहरुलाई रोक्ने सम्भावना उच्च रहेकाले एसाइलमको दर अझ घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

खारेज होला त डिभी लोटरी ?

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै डिभी लोटरी खारेज हुनसक्ने भन्दै चर्चा परिचर्चा भएपनि त्यो सत्य होइन । ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै ओबामाले जारी गरेका कैयन कार्यकारी आदेशहरु उल्टिनसक्ने सम्भावना भएपनि तत्कालै डिभी लोटरी खारेज हुने सम्भावना भने छैन । तर कालान्तरमा संसदबाट कानुन पारित गरेर डिभी लोटरी खारेज गर्नसक्ने सम्भावना भने उच्च नै रहेको छ ।

डिभी लोटरीको खारेजीका सन्दर्भमा कानुन व्यवसायी रमेश श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ –‘अमेरिकामा डाइभर्सिटी धेरै भएको कुरा रिपब्लिकनहरुले उठाउदै आएका छन् । त्यसैले उनीहरु डिभी लोटरी कार्यक्रमप्रति सकारात्मक छैनन् । तर यो कार्यकारी आदेश नभई संसदबाट पारित कानुन भएकाले यसलाई उल्टाउन संसदबाटै कानुन पारित गर्न जरुरी हुन्छ ।’

डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति कार्यभार सम्हालिसकेपछि कैयन आप्रवासी नीतिमा कडाई गर्ने कैयन कानुनहरु संसदबाटै समेत पारित हुने सम्भावना रहेको छ । तर त्यसका लागि भने महिनौं वा वर्षौ समेत लाग्नसक्छ । हालको प्रतिनिधीसभामा २४७ जना रिपब्लिकन र १८८ जना डेमोक्रेटिक प्रतिनिधीहरु रहेका छन् । त्यस्तै हालको सिनेटमा ५४ जना रिपब्लिकन, ४४ जना डेमोक्रेटिक र २ जना स्वतन्त्र सिनेटरहरु रहेका छन् । यसअर्थमा अहिलेको अमेरिकी संसदबाट रिपब्लिकन वा डोनाल्ट ट्रम्पले चाहे अनुशारको कानुन पारित गर्न भने खास गाह्रो छैन ।

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved. Namaste International Media Group (worldwide) and Namaste Media Inc (USA)
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com