नेपाल प्रहरी सम्पूर्ण रुपमा प्रदेश मातहत हुन नहुने ५ कारण


प्रकाशित मिति : माघ ३, २०७५ बिहीबार

– राधाकृष्ण देउजा 

देशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल प्रहरीको आगामी भविश्य के कस्तो हुने भन्ने  विषय अहिले ब्यापक चर्चामा छ । खास गरेर संघीय गणतन्त्र नेपाल भैसकेको अवस्थामा प्रहरी संचालनको मार्ग दर्शकको रुपमा रहने दस्तावेज अर्थात प्रहरी ऐन पनि नया संविधान र राज्य संचालनका नया विधि अनुरुप बनाउनु पर्ने आवश्यकता अनुसार संघीय प्रहरी ऐन निर्माणको चरणमा छ ।

नेपालको संविधानको प्रहरी सम्वन्धि धारमा  लेखिएको   “प्रत्यक प्रदेशमा  प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ ” भन्ने अंशलाइ मात्रै हेरेर प्रदेश नम्बर २ बाट सुरु गरिएको प्रदेश प्रहरी सम्वन्धि कानुन निर्माणको हतारो क्रमश लहरको रुपमा आउने सम्भावना देखिएको , हरेक प्रदेश सरकारलाइ प्रहरीको वागडोर सम्हाल्ने हतारो र शिशु संघियतामा आवश्यक हुने संयमता र सजगताको आवश्यकता भुलेर प्रहरीको वागडोर प्रदेश सरकारलाइ नदिने हो भने कुनै प्रकारले संघियताको सहि अभ्यास हुन सक्दैन भन्ने ढंगको भ्रम र त्यसैको आधारमा आउने समाचारहरुको पृष्ठभुमीमा संघीय प्रहरी ऐनको अन्तिम रुप कस्तो होला भन्ने चिन्ता र अन्योल बढदै गएको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा उचित, आवश्यक र जनहित अनुसारको   ऐन निर्माण गर्ने कार्य  विधायकहरुको निम्ति  चुनौतिको रुपमा खडा छ । तर यो यस्तो चुनौती हो जसबाट विधायकहरु उम्किन खोजे अथवा यसलाई पार लगाउंदै गर्दा यथार्थता भन्दा कृतिम लोकप्रियतामा गए भने क्रमश देशमा अशान्ती , असुरक्षा र द्वन्द्ध बढ्दै जानेछ । संघीय प्रहरी ऐन निर्माण गर्दै गर्दा अत्यन्त सजगता अपनाउनु पर्नेछ, यसमा लेखिने हरेक शव्द र राखिने हरेक प्रावधानको अल्पकालीन र दृघकालिन असरलाइ मध्य नजर गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले संघीय प्रहरी ऐन निर्माण गर्दै गर्दा यसको वारेमा एक पटक वृहत र घनिभूत छलफल र वहस अनिवार्य हुन्छ l

त्यस्तो छलफल गर्न सवै भन्दा पहिला संविधानमा प्रहरीका सम्वन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ भन्ने जान्नु अनिवार्य हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी , सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बारेमा क्रमश चारवटा कुरो लेखिएको छ ; १. संघमा नेपाल प्रहरी , सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग रहनेछन,  २.  प्रत्यक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ , ३. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन , सुपेरिवेक्षण र समन्वय सम्वन्धि व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ , ४. नेपाल प्रहरी , सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्वन्धि अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ  ।

संविधानमा उल्लेखित उक्त सवै प्रावधानहरुले एउटा कुरा प्रष्ट के पारेको छ भने संघीय कानुन नबन्दासम्म प्रदेश सरकारहरुले प्रहरी संगठनमा खोज्दै गरेको वैधानिक हिस्सेदारीको हालसम्म कुनै अर्थ छैन । तर अव संघीय कानुन निर्माणको जव कुरो आउँछ भने त्यो कस्तो बन्नुपर्छ र बन्दा उचित हुन्छ भन्ने विषयको निराकरण हुनैपर्छ । र अहिले प्रहरीलाइ केन्द्रको  अधिनमा राख्ने वा प्रदेशको पूर्ण अधिनमा राख्ने भन्ने विषयमै मुख्य अन्योल रहेको छ । माथि उल्लेख गरिएजस्तै देशको धरातलीय यथार्थ भुलेर संघियताको कोरा सिद्धान्तकै आधारमा प्रहरी देखि सिडिओसम्मलाइ केन्द्रको नभएर प्रदेश सरकारको मातहत राख्नु पर्छ भन्ने एकथरिको मत छ  भने अर्को तर्फ अहिलेनै प्रदेश सरकारलाइ  प्रहरी संगठनको लगाम सुम्पनु ठिक हुदैन भन्ने मत रहेको छ ।

यी दुइ थरि मध्य प्रदेश सरकारलाइ प्रहरीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने काम हुनुहुदैन भन्ने मत नै अहिलेको निम्ती उचित र आवश्यक देखिन्छ । यसो भन्दै गर्दा साँचो अनि निस्वार्थ रुपमा  लोकतन्त्र , संघियताको पक्षमा उभिएका र त्यही पक्षधरताको आधारमा वलियो प्रदेश सरकारको मान्यतालाइ सघाउ पुग्ला कि भनेर प्रहरी प्रदेश मातहत राख्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाइ प्रष्टसंग राख्नेहरुको भावनाको पूर्ण सम्मान गर्दै भन्नै पर्छ कि वहाँहरुले भनेको जस्तो भयो भने त्यसले कसैको हित गर्ने छैन , मुलुक थप समस्या तर्फ जानेछ ।  र त्यस्तो मान्यता कुनै हचुवा र तर्कहीन ढंगले हैन तथ्य , सत्यकै आधारमा हो ।  त्यसो भन्दा  त्यस्तो के कारण छ ? भन्ने प्रष्ट जरुर उठनेनै छ र त्यसको उत्तर अमुर्त हैन मुर्त रुपमा नै आउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता सवाल उठाउनेहरुले  मात्रै नभएर मन मनै प्रहरी संगठनलाइ  प्रदेशको मातहत राख्दा के बिग्रिन्छ त भन्ने सोच राख्नेहरुले निम्न कुराहरुलाइ मध्य नजर् गर्दा प्रहरी हाललाइ केन्द्रकै अधिनमा रहंदा ठिक रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नेमा शंका गर्नु नपर्ला :

१. दुखका साथ भन्नु पर्छ कि अहिले पनि हाम्रो राजनीतिक पङ्क्तिको  अधिकाँश हिस्सा  आफ्नो मान्यतानै कानुन हो , आफुले भनेको हुनै पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन  अनि स्वाभाविक छ त्यही सोचको कारण अपराधमा राजनीतिक वा उनीहरुबाट संरक्षित व्यक्तीहरु संलग्न हुने गरेको पाइन्छ , यस्तो अवस्थामा प्रहरी संगठनको संचालन प्रदेश सरकारलाइ दिने हो भने प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप ह्वात्तै बढ्ने छ र  त्यसले सिमित बाहेक अधिकाँशको हित गर्ने छैन । भर्खरै मात्रै चर्चा आएको सचिव कुटपिट प्रकरणले पनि राजनीतिक क्षेत्रको सोच र कार्यशैली कस्तो छ भन्ने दर्शाएको छ जसले प्रहरी संचालनमा प्रदेशको नेतृत्व अहिले हतारो हुन्छ भन्ने  प्रष्ट पारेको छ ।

२. अर्को महत्वपूर्ण कुरो भनेको अहिले जसरि केन्द्र र प्रदेशहरुमा एकै राजनीतक शक्तीको नेतृत्व सदैव रहने छैन , त्यस्तो अवस्थामा सात प्रदेशमा सात थरि सरकार बन्ने खतरा रहन्छ , अनि स्वाभाविक छ त्यस्तो हुँदा अपराधसंग जोडिने पात्रहरुलाइ हेर्ने दृष्टिकोण पनि प्रदेश पिच्छे फरक फरक हुने खतरा रहन्छ । जसको परिणाम एउटा  प्रदेशको फरार अभियुक्त अर्को प्रदेशको मन्त्री वा मुख्य मन्त्रीको पाहुना बन्ने अवस्था रहन सक्छ । कुनै प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्री  (अर्को शव्दमा भन्दा  त्यस प्रदेशको  गृहमन्त्री ) आफैं सरकारी कार्यलयमा ताल्चा लगाउन हिडने , अदालातले अभियुक्त घोषित गरेका अपराधीहरु मन्त्रि हुने , प्रहरीको भर्ना छनोटमा मन्त्री सांसदले  कोटा खोज्ने लगायतका प्रवृतिहरुलाइ प्रत्यक्ष देख्नु परेको अवस्थामा प्रहरीलाइ वहु शक्तीकेन्द्रहरुको चेपुवामा पार्ने काम कुनै हालतमा उचित हुन सक्दैन ।

३. संविधानमा प्रत्यक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहनेछन भन्ने व्यवस्था भए अनुसार नेपाल प्रहरीले आफ्नो संरचनाहरुलाइ त्यस अनुसार रुपान्तरण गरिसकेको छ , देशको सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरु स्थापना भैसकेकै छन , अनि प्रदेश प्रहरीले सम्वन्धित प्रदेशका मुख्य मन्त्री देखि आनतरिक मामिला मन्त्रीहरुसंग  सम्वन्वय गरेकै छन । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले प्रदेश सरकारलाइ टेर्दै नटेरेको जस्तो ढंगले प्रचार गरिनु र त्यही आधारमा प्रहरी संचालनमा  प्रदेश सरकारको मुख्य नेतृत्वको वकालत गरिनु उचित छैन र हैन । संघीय प्रहरी ऐन बन्दा पनि नेपाल प्रहरीको समग्र संचालन , नियन्त्रण र सुपेरीवेक्षणको अन्तिम जिम्मेवारी नेपाल सरकारको संघीय  गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाइ रहने भएपनि  प्रत्यक प्रदेश प्रहरी कार्यलयले दैनिक कार्य संचालन गर्दा प्रदेश सरकारसंगको समन्वय र तत प्रदेशको सुरक्षा  आवश्यकतालाइ ध्यानमा राखेर गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भने राख्नु पर्नेछ । यहाँ ,   लेखिने ऐनमा राखिने प्रावधानहरुले प्रहरी संगठनको संचालनमा प्रदेश सरकारलाइ भूमिका शुन्य राख्ने नभएर समन्वयकारी रुपमा राख्नु पर्छ मात्रै भन्न खोजिएको हो ।

४. प्रहरी संगठन अहिले जति  व्यवसायिक, अनुशासित र मर्यादित छ त्यो यत्तिकै भएको हैन , त्यसो हुनको पछाडी लामो अभ्यास र अनुभव अनि अनभवहरुबाट प्राप्त शिक्षाको क्रमिक उपयोगले काम गरेको छ । प्रहरीका सरुवा बढुवाहरु अझै पनि सोचेको जस्तो वैज्ञानिक र विवादरहित हुन नसकेको भएपनि भर्ना छनोट  अत्यन्त निस्पक्ष र पारदर्शी हुँदै गएको छ । मतलव प्रहरी संगठन आफैंमा बल्ल  दह्रो , विश्वसनीय हुँदैछ , क्रमश  व्यवसायिक हुँदैछ अनि यस्तो बेलामा फेरी यसका भर्ना , सरुवा बढुवामा प्रदेश सरकारलाइ हावी बनाउने हो भने राजनतिक नेता कार्यकर्ताको खल्तीबाट प्रहरी भर्ना , सरुवा बढुवा तय हुने  खतरा हुन्छ ।  अझै जातियता , साम्प्रदायिकता अनि क्षेत्रियताको सोच हावी हुँदै रहेको वर्तमानमा प्रहरी क्षमताले भन्दा पनि आवद्धताले हुने खतरा देखिन्छ । जस्तै १ नम्बर प्रदेशमा मतवालीहरुलाइ आरक्षण हुने , २ नम्बरमा मधेसी समुदायलाइ आरक्षण हुने अनि ३ नम्बरमा क्षेत्रि वाहुनलाइ आरक्षण हुने भन्ने जस्ता  प्रावधान राखिए भने के होला ? कस्तो होला हाम्रो प्रहरी ? अनि के होला शान्ती सुरक्षाको अवस्था ?

५. हामी सवैले बुझेकै सत्य हो कि नेपालमा संगठित अपराधमा लाग्नेहरु सुरक्षित हुन कुनै न कुनै राजनतिक दलको अनि त्यसमा पनि शक्तीशाली नेताको फेरो समात्ने गर्छन , जसले गर्दा प्रहरीको लाख कोशिसका वावजुद पनि राजनीतक संरक्षण र न्यायिक छिद्रहरुको प्रयोग मार्फत केहि अपराधीहरु  बच्दै आएका छन । तर अहिले त्यस्ता सौभाग्यशालीहरुको संख्या ठुलो  भने छैन ।  जनता र मिडियाको  खवरदारी र प्रहरीको होसियारीको चेपुवामा परेर धेरै अपराधीहरुले त ढिलो चाँडो कठघराको यात्रा गरेकै छन तर प्रहरीको लगाम प्रदेशलाइ दिने हो भने थुप्रै डनहरु जन्मने छन जसलाइ जिल्ला-जिल्लाका छोटे नेताहरुको संरक्षण रहने पक्का छ । यस्तो भयो भने विभिन्न रुपमा छोटे नेताहरुलाइ सहयोग पुर्याउने  गुण्डा , तस्कर र अपराधीहरुको शानका सामुन्ने प्रहरीको मान कम्जोर हुनेछ ।

उल्लेखित बाहेक पनि अन्य थुप्रै कारणहरु छन जसले गर्दा प्रहरीको वागडोर अहिलेनै  प्रदेशलाइ दिने काम हतारो हुनेछ भन्ने पुष्टि गर्छ । त्यसैले आवश्यकता छ त केवल ठण्डा दिमागले  सोच्नु , अनि कुनै एउटा प्रदेश वा अहिलेको राजनीतक अवस्थामा मात्रै हेरेर नभएर समग्रतामा हेर्दै दुरदृष्टि सहितको निर्णय लिने । अहिले  सरकारले प्रस्ताव गरिरहेको  प्रहरी सम्वन्धि व्यवस्थामा  नै पनि प्रदेश सरकारलाइ दिनु पर्ने भन्दा ज्यादा अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ , जुन पास भयो भने भोलि अनेकन अन्योल र समस्या आउने अवश्य छ तर त्यही उदार प्रावधान सहितको प्रस्तावको समेत विरोध भएको छ । खासमा अहिले प्रस्ताव गरिएको जस्तो इन्स्पेक्टरसम्मको भर्ना प्रदेशलाइ दिने अनि प्रदेश प्रहरीको संचालनमा सिडिओ हावी हुने जस्ता प्रावधान बेठिक छन र भोलि व्यवहारिक ठहर हुनेछन । सर्वप्रथम , नेपाल प्रहरी समग्र देशको हो र यसको भर्ना छनोट एउटा स्थापित विधि र प्रक्रिया अनुसार लोकसेवा आयोगको संलग्नतामा हुँदै आएको छ , त्यसैले अझै वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउने काम गरिनुपर्छ । भर्ना छनोट प्रदेशलाइ दिने कामलाइ नया ढंगको दलालीको सुरुवात हुने र प्रहरी संगठनलाइ  अव्यवसायिक राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइने खतरा टडकारो छ ।

त्यसमाथि इन्स्पेक्टरको भर्ना छनोटमा  समेत प्रदेशको हालीमुहाली हुने हो भने त तल मात्रै हैन प्रहरीको माथिल्लो दर्जाहरुमा समेत क्रमश व्यवसायिकता  कम्जोर अनि राजनीतिक आशिर्वादको सँस्कार वलियो हुँदै जानेछ ।  किनकि इन्स्पेक्टरनै बढुवा हुँदै एकदिन आइजीपी हुने हो , अनि कसैको आशिर्वाद वा स्वार्थपूर्ति गरेर भर्ना , सरुवा बढुवा सुरक्षित गर्नु पर्ने वाध्यताका विच कस्तो व्यवसायिकता मौलाउला ? कुनै पनि हालतमा प्रहरीको भर्ना छनोट एउटा सर्वब्यापी मुल्य मान्यता अनुसार केन्द्रिकृत रुपमानै गरिनु पर्छ ।

दोश्रो प्रहरी संगठन चेन अफ कमाण्डमा चल्नु पर्छ , विद्धमान ऐन , कानुनको दायरामा रहेर चेन अफ कमाण्डमा  चल्नु पर्ने प्रहरीलाइ कहिले अर्थ , कहिले वन त कहिले गृह मन्त्रालय चाहार्ने सिडिओ सावहरुको हालीमुहाली चल्ने संगठन बनाइयो भने त झन उचित  हुदैन l हो कुनै पनि फौजी संगठनमा नागरिक र राजनीतिक  प्रशासनको निगरानी रहनु पर्छ तर त्यो प्रत्यक्ष नेतृत्वको शैलीको हुनुह्दैन , र त्यसो हुँदा उचित पनि  हुदैन । तसर्थ प्रदेश प्रहरीको संचालन संघीय सरकारको  गृह मन्त्रालय मातहत रहने नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकारसंग समन्वयमा हुनुपर्छ जसलाई प्रदेश तहमा प्रदेश प्रहरी प्रहरी प्रमुखले नेतृत्व गर्ने र उनि प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रति उत्तरदायी हुने अहिलेकै  व्यवस्थाको निरन्तरता  हुनुपर्छ ।

अझै प्रदेश सरकारलाइ प्रहरी संचालनको अधिपत्य नदिनुको पछाडी प्रदेश नम्बर २ संगको डर कारक रहेको समेत भनिएको पनि सुनिन्छ । स्थिती असामान्य भएको अवस्थमा प्रदेश नम्बर २ को सरकारले राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न सक्दैन कि भन्ने डरले प्रहरी संगठनको लगाम प्रदेश सरकारलाइ दिन हिचकिच गरिएको भन्ने आशंका पनि सुनियो । जिम्मेवार संचार माध्यमले समेत लेखेकोले त्यस्तो डर पनि पक्कै  राखिएको होलान भन्ने मानौ  तर त्यो तर्क अनि डर दुवै उचित भने छैनन किन कि  प्रदेश नम्बर २ अनि त्यहाँका जनताको  देश प्रतिको समर्पण अन्यत्रको भन्दा कम्जोर छैन ।

नेपालका कुनै पनि भागमा रहने नेपालीहरु भन्दा अझ ज्यादा राष्ट्रियता त्यहाँको जनतामा छ , त्यहाँका जनता त निशुल्क देशको सिमा रक्षा गरेर बस्ने बाहादुरहरु हुन जसले देशको अखण्डता मा आउने सवै चुनौतीहरुको सामना गर्दै आएका छन र गर्दै रहनेछन । हो विगतको सामान्ती राज्य शैलीमा त्यहाँका जनताले थिचो मिचो , हेपाइ र अन्याय सहेका छन , अवसरबाट बन्चित गराइएका छन, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ , उनीहरुको निम्ती अवसरका ढोका सर्वत्र खुल्नु पर्छ। तर उनीहरुले भोगेको त्राशदीपूर्ण विगतको स्मरण गराउँदै , उनीहरु माथि अहिले पनि  अविश्वास गरिएको भन्ने तर्क गर्दै प्रहरी संगठनमा प्रदेश सरकारको हालीमुहालीको आधार खडा गरिनु उचित छैन र हैन ।

समग्रमा भन्नु पर्दा राजनीतक संस्कार सुसंस्कृत नभैसकेको , संघियता परिपक्क नभैसकेको , राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरुमा के सहि र के  गलत भन्दा पनि आफुले बोलेको ठानेको सबै सहि भन्ने मान्यता विद्धमान रहेको परिपेक्षमा प्रहरी संगठनको संचालन , सुपेरीवेक्षण र नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाइ दिनुपर्छ भन्नु र ५ बर्षको वालको नाममा निजको अभिभावकको सम्पत्तिको सर्वाधिकार दिनु पर्छ भन्नु उस्तै उस्तै हो ।

© 2023 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com