युटिएलले ठेक्कामा ३ अर्ब ३५ करोडको अनियमितता !
प्रकाशित मिति : पुस २४, २०७५ मंगलबार
दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको ठेक्का अनियमित तरिकाले युटिएललाई दिएको पाइएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी छानबिन तथा सुझाब समितिले योग्यता नै नपुगेको युटिएललाई अनुदानस्वरूप ठेक्का दिएको निष्कर्ष निकालेको हो । झाले आफूमाथि भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै ११ पुसमा पदबाट राजीनामा दिए पनि स्वीकृत भएको भने छैन ।
ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार एवं सञ्चालनका लागि प्राधिकरणमातहत रहने गरी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) खडा गरिएको छ । उक्त कोषमा प्राधिकरणबाट विभिन्न सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका सेवा प्रदायकबाट वार्षिक कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम जम्मा गरिँदै आएको छ । ब्याजसहित कोषमा हाल करिब २२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
कोषमा रहेको रकम उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा प्रदेश ४ र ५ मा पर्ने २१ जिल्लाहरूमा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्न सेवा प्रदायकबाट १३ असोज ०७३ मा प्राधिकरणले आशयपत्र माग गरेको थियो । जसमा युटिएलसहित एनसेल र वर्ल्डलिंक गरी ३ सेवा प्रदायक सहभागी भएका थिए ।
आशयपत्रको वित्तीय तथा प्राविधिक विश्लेषण गरी सुझाब पेस गर्न प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । तर, उक्त समितिले आशयपत्र पेस गर्ने सेवा प्रदायकको प्राविधिक तथा वित्तीय योग्यता विश्लेषण नै नगरी न्यून रकम अनुदान माग गरेकै आधारमा युटिएललाई ठेक्का दिन सिफारिस गरेको छानबिन समितिको ठहर छ ।
तत्कालीन समितिका एक सदस्यले कैफियत केलाएरै निश्चित सर्तनामा राखेर ठेक्का दिन सुझाइएको दाबी गरे । यद्यपि, समितिकै सिफारिसलाई आधार मान्दै अध्यक्ष दिगम्बर झाले युटिएलको टेन्डर स्वीकृत गरे । उक्त ठेक्कामा एनसेलले सबैभन्दा बढी २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, वर्ल्डलिंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र युटिएलले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बोलकबोल प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । दुई वर्षभित्र तोकिएको क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
सुरुमा आर्थिक प्रस्ताव खोलिने र त्यसपछि प्राविधिक विश्लेषण गर्ने गरिएको प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल बताउँछन् । कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन २५ वैशाख ०७४ मा स्वीकृृत गरेको ३ अर्ब ३५ करोड २० लाख रुपैयाँको ठेक्कामा हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।