सबै पहाडिया शासक होइनन्

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : पुस १७, २०७५ मंगलबार

सुरेन्द्र चौधरी /

नयाँ संविधानमा थारु समुदायका मुद्दाको विषयमा केही असन्तुष्टि छन् । त्यसलाई भोलिका दिनमा सच्चाउने र सुधार्ने ठाउँ धेरै छन् । २००७ सालको क्रान्ति होस् या २०४६ सालको राजनीतिक सुरुवातसँगै ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन होस् वा माओवादीको जनयुद्ध र संघर्षलगायत विभिन्न समुदाय थारुहरुले गरेको आन्दोलन जनजाति र मधेसीहरुले गरेका विभिन्न आन्दोलनको देनकाकारण यो संविधानआएको हो ।

पहिलो संविधानसभाले विभिन्न क्षेत्र,भाषा, संस्कृति र समुदायको सहभागिता र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संविधानसभाको चुनाव भएको थियो । पहिलो संविधानसभा र अन्तरिम संविधानले दिएका अधिकारहरु अहिले संविधान आउँदा कटौती भएर आएका छन् भने केही धेरै राम्रा कुराहरु पनि आएका छन् । यद्यपि यो संविधानबाट थारु र मधेशी समुदाय खुसी छैनन् ।

थारुहट आन्दोलन नयाँ संविधान नमान्ने आन्दोलन होइन । जुन समुदाय सड्कमा छ त्यो समुदायले आफ्नो उपस्थिति देखाएर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने इच्छा र आकांक्षा जाहेर गरेको हो, त्यसका लागि यो समुदाय अहिलेकै संविधानमा टेकेर अन्य अधिकार प्राप्त गर्नुको अन्य विकल्प छैन् ।

नयाँ संविधान त जारी भयो अब त्यसलाई लागू कसरी गर्ने? नयाँ शक्तिमा आउनुपूर्वलामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व बैंकमा काम गर्र्दाका अनुभवहरुलाई हाम्रो देशमा लगानी गर्न सकिन्छ ।

देश भएका विभिन्न आन्दोलनका कारण विकास हुन सकेको सत्य हो । आगामी दिनमासंविधानलाई लागू गर्ने र नयाँ बनाउँदै जाने विषय राजनीतिक शक्तिहरुसँग विकल्पहरु के कस्ता छन्? अस्तित्वमा रहेका नेपालका राजनीतिकदलहरुले बिर्सन नहुने कुरा संविधान त जारी भयो सो संविधानले समाजमा विभाजनको रेखा कोरेको छ । नयाँ संविधान जन्माउने आमाको बेहाल छ र अरुले खुसी मनाएका छन् । संविधान छ तर, यसलाई केहीले स्वीकार गरे भने केहीले अस्वीकार गरेका छन् । जुन समाजले संविधान जन्मायो उसैको क्षतविक्षत अवस्था छ । अहिले आउँदा मधेसले पहाड र पहाडले मधेसप्रति सकारात्मक भन्दा नकरात्मक दृष्टिले हेर्ने अवस्था पैदा सृजना भएको छ ।

यसरी हेर्दा संविधान लागू गर्नुपर्ने पनि छर विभाजित मानसिकतालाई जोड्नुपर्ने मुख्य दायित्व पनि हाम्रो अगाडि छ । जुनकुरा वर्तमान राजनीतिक दलहरुबाट सम्भव छैन र देखिंदैन ।

विगत ३० वर्षदेखि पुराना राजनीतिक दलहरुको पालैपालो शासन देखिरहेका छौं । कुनै पनि परियोजना वा मिसनको परीक्षण काल भनेको कम्तिमा पाँच वर्ष चाहिन्छ । यो अवधिमा त्यसका कमजोर र सवल पक्षहरुलाई पहिचान गरी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने मार्गनिर्देशनहरु दिने गर्दछ । तर हामीले अहिलेका राजनीतिक दलहरुलाई विगत ३० वर्षदेखि हेरिरहेका छौं । तिनीहरुमा बन्ने र सुध्रिने कुनै संकेतहरु देखिने ठाउँ छैन ।

यति लामो समयभन्दा उनीहरुलाई कतिसमय दिने र हेर्ने ? त्यसकारण अब पुराना पार्टी र पुराना तरिकाले सोचेर देशको उन्नति हुँदैन । देशमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति जन्मिएन भने ७० वर्ष लगाएर ल्याएको संविधान अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । यो संविधान अलपत्र पर्नु भनेको मुलुकमा जनताको बलिदानीबाट जे जति अधिकार प्राप्त भए त्यो पनि गुम्ने सम्भावना बढ्नु हो ।

खासगरी जनजाति, महिला, मधेसीलगायतका उत्पीडित वर्ग समुदायको पक्षमा जेजति हक अधिकार प्राप्त भएका छन् ती सबै खोसिने अवस्थाबाट हाम्रो मुलुक गुज्रिरहेको छ । त्यसकारण यो संविधानमा टेकेर बाँकी अधिकार प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्पदेखिँदैन ।

अहिलेका ठूला दलहरुले पनि आदिवासी जनजाति मधेसको कुरा सुन्ने देखिएन र क्षेत्रिय पार्टीले देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन । त्यसैले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान र उत्पीडित वर्गको उत्थान गर्नका लागि नयाँ शक्ति देशमा जन्मनु पर्दथ्यो र जन्मियो । यो नेपालीहरुको चाहना हो ।
पुराना पार्टीमा रहेका इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरु पनि देश पुरानो तरिका र विचारधाराले चल्दैन भन्नेमा पुगेका छन् ।

हाम्रो देशभन्दा पनि अझ डरलाग्दो तरिकाले ध्वस्त भएका मुलुकहरु संसारमा धेरै छन् । म आफैं पनि द्वन्द्वग्रस्त देशहरुमा काम गरेको अनुभवले पनि भन्न सक्छु कि देशलाई बनाउनु भनेको समाजलाई बनाउनु र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्दै सँगसँगै अगाडि बढ्ने हो । यो कुरा राजनीतिक दलहरुबाट मात्रै सम्भव छ ।

संविधान जारीपछि पैदा भएको विभाजित समाज र मानसिकता तोड्ने भन्दा जोड्ने उद्देश्य हाम्रा नेताहरुसँग हुनुपर्ने हो । अहिले देशको साझा लक्ष्य र उद्देश्य नै यही हुनुपर्दछ ।

थरुहट आन्दोलनले नयाँ संविधानमा धेरै अधिकार सुनिश्चित गराउन भूमिका खेलेको थियो । उक्त आन्दोलनबिना यो सम्भव थिएन । फेरि एउटा जात विशेषको मात्र कुराले संविधान बन्ने होइन, यसमा सबैको विषय सम्बोधन हुनुपर्छ ।
पहिलो संविधानसभामा पनि थारु सांसद सदन र थरुहट दुवै मोर्चामा आन्दोलित थिए । उनीहरुको आन्दोलन संविधान जारी हुन नदिनका लागि थिएन, नयाँ बन्ने संविधान सहभागितामुलक होस् भन्ने उद्देश्य थियो ।

चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मका थारुहरु अहिले पनि आन्दोलित छन् । त्यो मुद्दा तत्कालसमाधान हुनुपर्छ । कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सिद्धान्तमा टेकेर गर्नुपर्छ । त्यो गरिएन भने विवादको श्रृंखलाहरु थपिँदै जान्छन् ।

पहिलो संविधानबाट राज्य पुनःसंरचनाआयोगले १० वटा प्रदेशको खाका दिएको थियो । तर मुख्य कुरा भनेको संख्या भन्दा पनि त्यसले निर्धारण गरेको मापदण्ड, सिद्धान्त र आधारहरुलाई मानेर जानुपर्दछ ।प्रदेशमा संख्याको हिसाबले तलमाथि होला । तर, त्यो आयोगले केही आधारहरु दिएको छ । त्यसको आधारमा टेक्दा पश्चिम तराईमा थारु समुदायलाई लक्षित गरेर एउटा प्रदेश बन्छ । त्यो नै अहिलेको समस्या समाधानको उत्तमविकल्प हो ।

पहाडिया शासकको सन्दर्भमा अहिले तराईबासीहरुले सधैं भन्ने गरेको गुनासो यदि सत्य र तथ्य छन् भने पहाड र तराईबासीहरुले स्वीकार्नै पर्नेहुन्छ । त्यो भनेको सबै पहाडीहरु शासक होइनन् तर अर्को पाटोबाट हेर्दा सबै शासक पहाडी मात्र किन भए त ? यसको समुचित जवाफ यो देशले हिमाल, पहाड, मधेस सबैले खोजेको छ । एउटा सत्य र तथ्य कुरा यो देशका सबै शासक पहाडिया हुन् । तर सबै पहाडिया शासक भने होइनन् । सबै शासकहरु पहाडी किन भएन त ! यो अहम् प्रश्न छ । त्यसकारण नयाँ शक्तिले तीन वटा क्लस्टरकोअवधारणा आगाडि सारेको छ । त्यो भनेको खस–आर्य, थारु–मधेसी र मुल तराईबासी र आदिवासी जनजातिहरु हुन् ।

यी तीन क्लस्टरलाई समुचित सम्बोधन गर्न पार्टी र राज्यको संरचनामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामुलक बनाउँदै लैजाने हो । यसले धेरै कुराको सम्बोधन अवश्य गर्नेछ ।

सिधा भाषामा भन्दा जतिपनि समानुपातिक सहभागिताको प्रश्न छ त्यसको उद्देश्य भनेको राज्यसत्तामा सबैले हिंसा बराबरी भनेको हो । त्यसलाई नयाँ शक्तिले तीन क्लस्टरमा सम्बोधन गर्ने भनेको छ ।

मधेसी समुदायले पहाडियाहरु सबै शासक भन्ने जुन बुझाई छ त्यो गलत हो । पहाडी शासकहरु हुन् तर, शासकहरुले समुदाय छुट्याउँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ ।

२०७२ वैशाख १२ गतेपछि जनता अहिलेसम्म पनि पालमूनि छन् भने पाल च्यातिएर अर्को पीडा भोग्नु परेको छ तर,पहाडिया शासकहरुले के गरे खै ? यदि यो देशका पहाडिया शासकहरु पहाडको कुरा मात्र गर्दथे भने अहिलेसम्म १४ जिल्लाका जनताको अवस्था अर्कै हुने थियो । भूकम्पले विस्थापित भएका १४ जिल्लाका जनता अहिलेसम्म पालमूनि किन छन्? उनीहरु पानी पर्दा शिरलुकाउने छानो पाउन सकेनन् छैनन् किन ?यसको जवाफ मधेश र तराईले खोज्नुपर्दछ ।

त्यसैले अब समाज विभाजन होइन,समाजलाई जोड्ने बेला आएको छ । यो भूमिका जनता आफैले खेल्नुपर्छ । जस्तो कि,खससमुदायले मात्रै फाइदा लिएको भए कर्णालीको मान्छे अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्या र भोकमरीको शिकार बन्नुपर्ने थिएनन्। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, खस समुदायको उद्गम विन्दू भनेको कर्णाली हो । ती कुराले के पुष्टि गर्दछ भने शासकहरुलेसमुदाय हेर्दैनन्, उसको आफ््नै वर्ग हुन्छ । त्यो वर्गभित्र रमाउने जात हो,शासक । शासक समुदाय विशेषको हुँदैन । यस्तो सोच्नु अतिवादी सोँच हो । यसको अर्थ मधेसी र थारु उत्पीडनमा छैनन् भन्ने पट्कै होइन ।

उनीहरुमाथि भएको बहिस्करणलाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ । एउटा सामुदायिक र भाषिक बहिस्करण र असमानता र अर्को वर्गीय रआर्थिक असमानता हो । यी असमानताहरु हटाउनको लागि नयाँ शक्तिले आर्थिक विकासको समान वितरण भनेको छ । अहिले संसारभरी यो असमानताहरुलाई सम्बोधन गर्न समावेशिक आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास र समावेशी सहभागिताको अवधारणालाई अगाडि सारेको छ ।
जहाँसम्म समानुपातिक सहभागिताको सवाल छ, त्यसलाई समुदायको प्रत्येक सहभागिताबाटै सम्बोधन गर्नुपर्दछ । त्यसकारण पनि नयाँ शक्तिले तीनवटा क्लस्टरको अवधारणा ल्याएको हो । पार्टीहरुमा पनि थारुको सहभागिता र सह–अस्तित्व दुवै खोजेको हो । पहिलो संविधानसभा हुँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रिय, जातिय दलहरु निर्माण भए । त्यसको उचित पुष्टि भएको पनि छ । यदि क्षेत्रीय र जातिय संगठन नभएको भए पनि धेरै प्रगतिशील संविधान आउने थिएन ।

अब संविधान लागू गर्नको लागि जातीय र क्षेत्रीय दलले पहिले गरेको र अहिले गरेका आन्दोलन राज्य सत्तामा बराबरको हिस्सेदारीको लागि हो । त्यो अब क्षेत्रीय पार्टी पार्टीबाट सम्भव छैन । क्षेत्रीय पार्टीले पठाएका प्रतिनिधिले मात्र हुँदैन, त्यसको लागि राष्ट्रिय पार्टीको आवश्यकता छ । अर्कोतिर हिजो नदिने पुराना पार्टीबाट अब पनि दिँदैनन् । ती पार्टीमा गएर समस्या हल पनि हुँदैन । समावेशीभनेको पुराना पार्टीले जातको कुरा मात्र बुझ्दछ ।

जातिय र क्षेत्रिय दलले विगतमा गरेको र अहिले गरेका आन्दोलन राज्य सत्तामा बराबरको हिंस्सेदारीको लागि हो । त्यो अब क्षेत्रीय पार्टीबाट सम्भव छैन । क्षेत्रीय पार्टीले पठाएका प्रतिनिधिले मात्र हुँदैन त्यसको लागि राष्ट्रिय पार्टीको आवश्यकता छ ।

अर्कोतिर हिजो नदिने पुराना पार्टीहरुले अब पनि दिँदैनन् । ती पार्टीमा गएर समस्या हल पनि हुँदैन । समावेशीभनेको पुराना पार्टीले जातको कुरो मात्र बुझ्दछन, नयाँ शक्तिले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको कुरा उठाएको छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सानोभन्दा सानो समुदायलाई महत्व दिन्छ । त्यस हिसाबले थरुहटको जनसंख्याको हिसाबले पनि राष्ट्रिय दल बाहेक अन्य दलले राज्यसत्तामा खोजेको हिस्सेदारी पाउने कुरा मुस्किल छ र विगतका आन्दोलनका माग पूरा गराउन पनि एउटा सशक्त राष्ट्रिय दल बनाएरै सम्भव हुन्छ ।