हक अधिकार, पहिचान र न्यायको निम्ती संर्घष गर्नेको माग सम्बोधन गर्नु पर्छ नयाँ सरकारले
प्रकाशित मिति : श्रावण १९, २०७३ बुधबार
– मुन्ना सामसुल हक
सम्पूर्ण मधेशी, थारु, जनजाती, मुस्लिम, महिला , दलित उत्पीडित वर्ग आदिका हक अधिकारहरु पुरा गर्ने दस्तावेज हुनु पर्दछ संविधान । पुरानो न्याय प्रणाली, शासन प्रणाली फेर्ने गोरेटो हुनु पर्दछ संविधान ।
काँकडभित्ता देखी महेन्द्रनगर सम्म र मुस्ताङदेखी मर्चावार सम्मका सबै जातजाती भाषाभाषीको भावना र संस्कृति समेटिएको ऐतिँहासिक दस्तावेज हुनुपर्दछ संविधान । अस्ट्रो द्रविडिएन मुलका थारु समुदाय र मधेसमा बसोवास गर्ने आदिवासी आर्य मधेशीमुस्लिम सबैलाई भारतीय देख्नेहरु कुन भगवानले वस्ती बसालेका सक्कली नेपाली हुन ?
पश्चिमका तमु–मगरातहरु, पूर्वका राई लिम्बुहरु, मध्यका नेवार – तामाङ्गहरु, सुदुरपश्चिमका खस आर्यहरु , पूर्वी पश्चिम तराईका मधेसीमुस्लिम ,थारुहरु जनजाति लगाएत थुप्रै जातीय समुदायका भावनाहरुको एकिकृत रुप नेपाल हो र हामी सबै नेपाली हौं ।
होस् गरौ, आफ्नै नागरिकलाई किन हामी भड्काउदै छौं विदेशी भनेर ? कतै सामन्ती राजा – महाराजाहरुको निरन्तरता त होईन ? त्यसैले हक अधिकार, पहिचान र न्यायको निम्ती संर्घष गर्ने जनसमुदायहरुको संघर्षप्रतिको माग लाई सम्बोधन गर्नु पर्छ नयाँ सरकारले ।