राष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक अन्तर्वार्ता

प्रकाशित मिति : मंसिर २१, २०७३ मंगलबार

राष्ट्रपतिज्यू, १३ महिना भयो नेपालको एउटा सर्वोच्च पदमा एकजना महिला पुग्नुभएको। अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो?

ठीक छ। धेरै राम्रो छ।

हामीले सय महिला अथवा हण्ड्रेड विमिनका लागि सभामुख र प्रधानन्यायाधीशसँग अन्तर्वार्ता गर्दा प्रधानन्यायाधीशले भनेकी थिइन्: महिला भएकै कारणले उनलाई काम गर्न असजिलो भएको थियो। सभामुखले पनि उनले गरेका काममा मानिसहरुले विश्वास नगर्ने गरेको र ती काम श्रीमानले गरिदिएको भन्ने गरेको बताएकी थिइन्। यहाँको अनुभवमा कस्तो छ?

मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छैन। तर हाम्रो समाज पुरुषप्रधान समाज हो। धेरै अगाडिदेखि नै सबै ठाउँमा पुरुष नेतृत्व नै हावी भएको हुनाले मानसिकता मात्रै होइन हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि बानी परिसकेको छैन। एकैपटक नेपालमा ठूलो परिवर्तन भयो। त्यसो हुँदा कतिपय कठिनाई परेको होला तर मैले विभिन्न समयमा विभिन्न ढंगको जिम्मेवारीहरु पूरा गर्दै जाँदा मानिसहरुको बुझाईमा केही अन्तरहरु त देखेको छु तर सम्मान र विश्वास नगरेको चाहिँ अहिलेसम्म पाएको छैन।

तपाईं पार्टीमा पनि उपाध्यक्षसम्म हुनुभयो। अखिल नेपाल महिला संघको नेतृत्व पनि लामो समय गर्नुभयो। रक्षामन्त्री र त्यसपछि राष्ट्रपति बन्नुभयो। तपाईंले त्यस्तो विभेद भोगेको छैन भन्नुभयो तर धेरैजसो महिलाहरु महिला भएकै कारण हेपिएको बताउँछन्। तपाईंले त्यो किन भोग्नुपरेन र अरुले किन भोगेका होलान्?

मेरो अनुभव सुखद नै रह्यो भन्नुपर्छ। मैले महिला भएकै कारण विभेद भोगेको छैन। तर हाम्रो समाजमा कतिपय वैचारिक समस्या छन्।

अहिले देशमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख महिला छन्। तर छाउपडी लगायत अरु सामाजिक कुरीतिहरु छन्। अहिले पनि बालिकाहरुले उत्पीडन भोग्नुपर्छ भन्ने समाचारहरु त विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा आइरहेका छन्। माथिल्लो पदमा तपाईंहरु पुग्दैमा उनीहरुको स्थिति परिवर्तन त भएको छैन। त्यो परिवर्तन चाहिँ कसरी गर्ने होला?

त्यसको लागि त सिंगो समाज नै अगाडि बढ्नुपर्छ। कानुन र संविधानले कुरीति र हिंसालाई निषेध गरे पनि जनतामा यथास्थितिवादी सोच रहेको छ, त्यो सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन। चेतनशील व्यक्ति भनेको त जहिले पनि एक कदम अगाडि बढेर उसले हेर्ने हो र नियम कानुन बनाउने हो। तर त्यसलाई लागू गर्न चाहिँ घरघरबाट नै शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा व्यक्ति अगुवा हुँदैमा सिंगो समाज नै परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा होइन। समाजलाई परिवर्तन गर्न नै एक-दुई पुस्ताले संघर्ष गर्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक, पछौटे, सामन्ती सोच भएको समाजमा राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पदमा महिला आउनु एउटा ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धि हो। हामी गएर राष्ट्रपतिलाई गुनासो गर्छौं, उजुरी गर्छौं भन्नेसम्म महिलाहरुको मनोबल बढेको छ। त्यसैले एक-एक गरी समाज अगाडि बढ्छ भन्ने मैले बुझेको छु। आमरुपमा अहिले नेपाल गौरवमय इतिहास बनाउने चरणमा प्रवेश गरेको छ।

अहिले ठूला पदमा महिला छन्। कतिपय अस्पताल पनि महिलाले चलाएका छन् तर राजनीतिक संरचना हेर्दा पार्टीमा नगन्य महिला छन्। केन्द्रीय समितिहरुमा न्यून संख्यामा महिलालाई राखिन्छ। राख्नैपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्मा राखिएको पाइन्छ। भनेपछि यहाँहरु उच्च पदमा पुग्दैमा महिलाहरुको स्थिति राम्रो भयो भन्न सक्ने स्थिति त छैन नि?

उच्च पदमा पुग्नु नै एउटा राम्रो कुराको शुरुवात भयो तर एकैचोटि सबै ठाउँमा भने जस्तो नतिजा नआउन सक्छ र हाम्रो समाज धेरै पछाडि मात्रै खुला समाजमा आएको हो। २०४६ पछि मात्रै मान्छेहरु संसद्मा आएका हुन्, मन्त्री भएका हुन्। अझ हाम्रो देशको अवस्था भन्ने हो भने त राजनीतिक अस्थिरता पनि छ। परिवर्तन भएका संवैधानिक अधिकारहरु समानताका आधारमा व्यवस्था गरिएपनि त्यो लागू हुन पाउने स्थिति छैन। जस्तो लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन पाएको छैन। त्यो स्थानीय निकाय गर्ने कि तह गर्ने, नयाँ संविधान अनुसार गर्ने कि हाललाई पुरानै अनुसार गर्ने भन्ने कुरामा विवाद छ। म तपाईंलाई बताउँछु २०४९ सालको स्थानीय चुनाव हुँदा महिला उठ्न पाउने भन्ने त थिएन नि। बराबर हक थियो तर महिलाहरुले १ लाखभन्दा बढीको संख्यामा ३६ जनामात्रै जिते। करिब ४ हजार गाविसका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, ७५ जिल्लाका सभापति-उपसभापति र करिब ५८ नगरपालिका थिए। मेरो सम्झनामा भएसम्म ७५ जिल्लामा एकजना महिलामात्रै उपसभापतिमा जितिन्। त्यो देखेपछि म चाहिँ एकदमै तर्सिएँ, यस्तो कछुवा गतिमा कहिलेसम्म समाज परिवर्तन हुन्छ र? त्यसपछि महिलाहरुका लागि आरक्षण हुनुपर्यो भन्यौँ। आरक्षण हामीले धेरै नै मागेका थियौँ तर तत्कालीन नेतृत्व तयार भएन। र, २०५४ सालको निर्वाचनमा महिलालाई २० प्रतिशत आरक्षण दिनेमा सहमति भयो। स्थानीय निकायमा करिब पाँच वर्षको अवधिमा कति महिला आए भन्नुहुन्छ भने निर्वाचित भएर ३६ हजार आए। तपाईं हिसाब गर्नुस् पाँच वर्षमा १३६ र ३६ हजारमा कति गुणाले फरक देखियो? त्यहीँ कछुवा गतिले २०४९ सालकै चुनावमा सबै बराबर, सबैले पाउँछन् भनेको भए यो समाज जुन जकडिएको छ नि, पुरानो सामन्ती पितृसत्तात्मक सोच र संरचनामा कति वर्ष लाग्थ्यो होला? ४ हजार करिब सबैतिरबाट मनोनित भएर ४० हजार महिलाहरुले स्थानीय निकायमा काम गर्न पाए, यो २०५४ सालको कुरा हो। त्यसपछि चुनाव भएको छैन र पछि हामीले पहिलाको १३६ र ४० हजारमा कति फरक भयो भनेर भन्यौँ। महिलाहरुलाई स्थान दिइयो भने त महिलाहरु पनि प्रतिस्पर्धा गरेर आउन सक्नेरहेछन्। हामीले त्यहीँ कुरालाई टेकेर अब स्थानीय तहमा महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत दिनुपर्छ भन्यौँ। त्यो कुरा पछिल्लो संविधानमा राख्न त सकिएन तर पनि संसद्को समेत ३३ प्रतिशतलाई गर्दा झण्डै ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा हुन्छ। अहिले चुनाव भएको भए ४० प्रतिशत महिलाहरु स्थानीय तहमा हुने थिए। त्यसैले संविधानमा अधिकार लेखिएको छ तर व्यवहारमा चाहिँ चुनाव नभई हुँदैन।

तपाईं त संविधानको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। यति लामो संक्रमणकाल नेपालमा चलिरहेको छ। चुनावै हुन सक्दैन भने संविधानको संरक्षकको हैसियतमा के सोच्नुभएको छ, कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ, कसरी चुनाव गराउन भन्नुहुन्छ?

पार्टीहरु तयार भएनन् जबकि लोकतन्त्रका मसिहा सरोकारवाला पार्टीहरु हुन्। उनीहरु चुनावमा गइरहेका छैनन्। आमचुनाव त भयो। पार्टीहरुको दलीय स्वार्थका कारणले चुनाव हुन नसकेको हो। पार्टीहरुको दलीय स्वार्थका कारणले महिलाहरु र पिछडिएका जनसमुदायहरु नेतृत्वमा आउँथे नि त्यो अवसरलाई प्रयोग गरेर तर त्यो हुन पाएन। एकपछि अर्को अभ्यासमा गएर जसरी अगाडि बढ्नुपर्थ्यो अहिलेसम्म त तीनपटक चुनाव गर्ने बेला भइसकेको हुन्थ्यो।

अब यहाँले उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ होला नि त?

अब अहिलेको संविधानको व्यवस्था अनुसार चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यो चुनाव गराउने सरकारले हो। विधेयकहरु संसद्ले बनाएर निर्वाचन आयोगलाई ऐनहरु दिएपछि र मिति तोकेपछि गर्ने हो। निर्वाचन गर्नका लागि मैले सम्झाउने कुरा त छंदैछ तर सरकारले नै निर्वाचन गराउनुपर्ने हुनाले सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। सरकार जिम्मेवार भनेको सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले चुनाव गराउनुपर्छ। त्यो पार्टी चुनाव गराउन तयार छ कि छैन अथवा एक्लै पार्टीको सरकार छैन गठबन्धन सरकार छ भने गठबन्धन तयार हुनुपर्छ र गठबन्धनले मात्रै हुँदैन प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरुलाई पनि सहमतिमा लिनुपर्छ। त्यो सरकारको काम हो र मैले सम्झाउने कुरा गरिरहेको छु। यदि समयमा सरकारले गर्न सकेन भने भविष्यमा के गर्ने भन्ने कुरा बेग्लै भयो।

अघिल्ला राष्ट्रपति तराईका थिए। उनले चुरेलाई जसरी महत्व दिएका थिए, त्यस्तै यहाँको कुनै मुद्दा छ जो पछि गएर नेपालीहरुले सम्झिंदा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा यो गरेर गएकी थिइन् भनेर सम्झिन सकून्?

चुरे संरक्षणको नेपालको हितको विषय हो। हाम्रो देशको एकएक चिम्टी माटोको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। जलवायु अनुकूल बनाउनका लागि हामीले हरियालीलाई पनि कायम राख्नुपर्छ। त्यतिबेलाको सरकारले पनि त्यसलाई महत्व दिएको थियो। राष्ट्रपतिको नाममा कार्यक्रम ल्याउने पुरानै चलन हो। अहिले पनि सरकारले ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ ल्याएको छ। खासगरी मैले यो संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने नै दृढ अठोट गरेकी छु। मेरो कार्यकालमा संविधानमा धेरै अधिकारहरु लेखिएका छन्। ती अधिकारहरुलाई स्थापित गराउनका निम्ति चुनाव गराउनुपर्छ, संविधान कार्यान्वयन गर्न चुनाव गराउनुपर्छ।

अहिले त देशमा भाँडभैलो भइरहेको जस्तो देखिन्छ। २०७४ माघसम्ममा चुनाव होला त?

चुनाव हुन्छ। त्यसको विकल्प छैन। त्यसले ठूलो राजनीतिक रिक्तता ल्याउँछ। र, झन् मुलुक अस्थिरतातर्फ जान्छ। आमचुनाव र स्थानीय चुनाव गराउनुपर्छ।

र, प्रदेशको चुनाव पनि?

प्रदेश नयाँ संरचना हो। त्यसमा बरु केही समय तलमाथि भएपनि बिग्रिहाल्ने कुरा छैन। नयाँ संरचना भएपछि त्यसमा सबैको सहमति हुनुपर्यो। तर आमचुनाव गराउन र स्थानीय चुनाव गराउन सबैको सहमति छ। दुईटा चुनाव गरेपछि तेश्रोमा एउटा मात्र एजेण्डा हुन्छ नि।

तराई केन्द्रित दलहरु मान्दैनौँ भनिरहेका छन् नि।

मलाई लाग्छ चुनाव नमान्ने कोही पनि छैन। दह्रो खुट्टा टेकेर सरकार चुनावमा जानुपर्यो। सबैजना चुनावमा आउँछन्। सबैलाई कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपरेको छ। नयाँ पार्टीहरु त झन् उनका कार्यकर्ता एकपटक पनि चुनाव लड्न पाएका छैनन्। उनीहरुलाई झन् धेरै चुनावको आवश्यकता छ भन्ने म ठान्छु।

यहाँको एउटा व्यक्तिगत कुरातिर लाग्छु। मान्छेहरु आफूलाई क्यान्सर भयो भने क्यान्सर भएको छ भन्न पनि डराउँछन्। क्यान्सर भयो भने सर्वश्व सिद्धियो भनेर गुटुमुटु परेर त्यत्तिकै समाप्त हुने जस्तो स्थिति रहेको ठाउँमा घातक रोग लागेर पनि आफू त्यससँग लड्दै पार्टी चलाएर अहिले राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुग्नुभएको छ। कडा रोग लागेको मान्छेहरुले आफ्नो मनोबललाई कसरी उच्च राख्नुपर्छ?

समाजले पनि मान्छेहरुलाई कमजोर बनाउन सक्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर हुन सक्छ। परिवारबाट सहयोग नपाउन सक्छ। आर्थिक भनेको दोश्रो तेश्रो पाटोको कुरा हो। जुन यो समाजलाई न्यायपूर्ण परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोच राखेँ मलाई आफ्नो काम अधुरै रहने हो कि भन्ने एकदमै पीर भइरह्यो के। म मर्छु भन्ने मलाई पीर भएन के अब मैले थालेको काम कसले गरिदेला? मलाई त्यहीँ नै ओखती भयो कि? हुन त विज्ञान प्रविधिले धेरै विकास गरेको छ। मलाई राम्रोसँग डाक्टरहरुले उपचार गरे। त्यो पनि एउटा पक्ष भयो। तर मनोबलको कुरा गर्ने हो भने सदैव सोच्थेँ मेरो श्रीमान् हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो, उहाँ पनि जानुभो। अनि मैले गर्न शुरु गरेकी थिएँ अब म पनि नभएपछि यो मैले सोचेको कुरा कसले गरिदेला भनेर म बिरामी भएपछि बाटो हिँड्नेदेखि लिएर साथीभाइका हरेकका अनुहारमा मैले हेर्थेँ, मेरो प्रतिविम्ब कसैमा पाउँछु कि भनेर। यो कुरा मैले निकै कम मान्छेलाई भनेकी छु। बाटो हिँड्दा अनुहार राम्रो नराम्रोको कुरा होइन तर न्यायपूर्ण विचार बोकेर हिँडेको छ भने त्यसको अनुहारमा तेज आउँछ नि, त्यस्तो खोज्थेँ। सबैको मायाले सबैको शुभकामनाले ठीक भएँ। हुन त अहिलेसम्मको काम अधुरै छ। तर जे होस् आफ्नो बाटो कोरिँदैछ।

बीबीसी नेपाली

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved. Namaste International Media Group (worldwide) and Namaste Media Inc (USA)
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com