स्थानीय निकायका कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

प्रकाशित मिति : मंसिर २०, २०७३ सोमबार

पुनर्संरचनापछि बन्ने स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । पुनर्संरचनापछि स्थानीय तह धेरै ठूलो हुने भएपछि हाल स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले अब कर्मचारी समायोजन हुँदा आफूहरूको एक तह बढुवा हुनुपर्ने माग गरेका छन् तर सरकारले भने बिनाआधार एक तह बढुवा दिन नसक्ने जनाएको छ । हाल स्थानीय निकायमा २२ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव चक्र बुढा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिन नसकिने बताउछन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहको सङ्गठन, संरचना तथा निकायमा कार्यरत जनशक्ति व्यवस्थापन एवं स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यदल गठन गरे पनि कार्यदलले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

उनका अनुसार तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन दिने गरी गठन गरिएको कार्यदलको एक महिना अवधि बितिसके पनि कहाँ कति कर्मचारी कसरी समायोजन गर्ने भन्ने अवधारणा कार्यदलले अझै तयार नगरेको गाेरखापत्रमा खबर छ । नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न समय लाग्ने र हाल भएकै कर्मचारीलाई व्यवस्थित गरी अब बन्ने गाउँपालिकामा वरिष्ठ गाविस सचिवलाई गाउँपालिकाको प्रमुख बनाएर भए पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालका अध्यक्ष दामोदर रिजालले स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको एक तह बढुवा हुने हो भने कर्मचारी समायोजन र सेवा प्रवाहमा समस्या नहुने बताउछन् ।

अब बन्ने स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख उपसचिवसहित प्रशासन शाखा, आर्थिक प्रशासन, नागरिकता पञ्जीकरण तथा समाजिक सुरक्षा, ऊर्जा वातावरण तथा सरसफाइ, न्याय, कानुन, लैङ्गिक तथा सामुदायिक सूचना तथा सञ्चार, योजना तथा विकास, भूमि प्रशासन विषय शाखा र स्थानीय अस्पताल गरी न्यूनतम १२५ देखि अधिकतम २०० जनासम्म कर्मचारी आवश्यक पर्छ । उक्त कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले बेलैमा गृहकार्य नगर्ने हो भने कर्मचारीकै अभावमा सेवाप्रवाहमा कठिनाइ हुने निश्चित भएको रिजाल बताउछन् ।

स्थानीय निकाय कर्मचारी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ हाल भएको स्थानीय निकायका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा मिसाएर योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्दै जाने हो भने कर्मचारी समायोजनमा समस्या नहुने बताउछन् । अब सङ्घ प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी बढी आवश्यक पर्ने हुँदा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन दिएसँगै कर्मचारी समायोजनका लागि तयारी भएर बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved. Namaste International Media Group (worldwide) and Namaste Media Inc (USA)
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com