मधेसी मोर्चा फकाउँदै प्रधानमन्त्री
प्रकाशित मिति : मंसिर १७, २०७३ शुक्रबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बिहीबार बिहान भएको छलफलमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधन विधेयकप्रति असहमति जनाएका छन् । करिब ३ घन्टा चलेको छलफलमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संशोधन विधेयकका चारवटा बुँदामा असहमति राखेका थिए ।यादवको भनाइलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका थिए ।
कुन प्रस्तावमा मोर्चाको के धारणा ?
नागरिकतामा संशोधन प्रस्ताव : संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ को सट्टा देहायको उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने ।
मोर्चाको भनाइ : विवाह गरेर आएका महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत होइन, वैवाहिक वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ । संशोधनमा भनिएको संघीय कानुनअनुसार भन्ने स्थानमा प्रचलित कानुनअनुसार भन्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व : प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना । तर, प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गरिने ।
मोर्चाको भनाइ : राष्ट्रिय सभा गठनमा गाउ“पालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डल हटाउनुपर्ने ।
भाषा : संविधानको धारा २८७ को उपधारा ७ को खण्ड ‘क’ मा देहायको खण्ड ‘क’ (१) राखिएको छ । त्यसमा धारा ६ बमोजिम नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
मोर्चाको भनाइ : पहिला भाषिक नीति आवश्यक छ । अनुसूचीमा राख्ने भनिएका भाषा कामकाजी हुने कि नहुने भन्ने खुल्दैन, त्यो प्रस्ट हुनुपर्छ ।
सीमांकन : संविधानको अनुसूची ४ मा संशोधन गर्दै प्रदेश ५ का पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नलपरासी (बर्दघाट सुुस्तापूर्व) रोल्पा, प्युठान र रुकुमको पूर्वी भाग प्रदेश नम्बर ४ मा ।
मोर्चाको भनाइ : नवलपरासी र रुकुम टुक्र्याएझैँ झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि विभाजन गरेर मिलाउनुपर्छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।