मधेसी मोर्चा फकाउँदै प्रधानमन्त्री

प्रकाशित मिति : मंसिर १७, २०७३ शुक्रबार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बिहीबार बिहान भएको छलफलमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधन विधेयकप्रति असहमति जनाएका छन् । करिब ३ घन्टा चलेको छलफलमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संशोधन विधेयकका चारवटा बुँदामा असहमति राखेका थिए ।यादवको भनाइलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका थिए ।

कुन प्रस्तावमा मोर्चाको के धारणा ?

नागरिकतामा संशोधन प्रस्ताव : संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ को सट्टा देहायको उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने ।

मोर्चाको भनाइ : विवाह गरेर आएका महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत होइन, वैवाहिक वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ । संशोधनमा भनिएको संघीय कानुनअनुसार भन्ने स्थानमा प्रचलित कानुनअनुसार भन्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व : प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना । तर, प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गरिने ।

मोर्चाको भनाइ : राष्ट्रिय सभा गठनमा गाउ“पालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डल हटाउनुपर्ने ।

भाषा : संविधानको धारा २८७ को उपधारा ७ को खण्ड ‘क’ मा देहायको खण्ड ‘क’ (१) राखिएको छ । त्यसमा धारा ६ बमोजिम नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

मोर्चाको भनाइ : पहिला भाषिक नीति आवश्यक छ । अनुसूचीमा राख्ने भनिएका भाषा कामकाजी हुने कि नहुने भन्ने खुल्दैन, त्यो प्रस्ट हुनुपर्छ ।

सीमांकन : संविधानको अनुसूची ४ मा संशोधन गर्दै प्रदेश ५ का पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नलपरासी (बर्दघाट सुुस्तापूर्व) रोल्पा, प्युठान र रुकुमको पूर्वी भाग प्रदेश नम्बर ४ मा ।

मोर्चाको भनाइ : नवलपरासी र रुकुम टुक्र्याएझैँ झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि विभाजन गरेर मिलाउनुपर्छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved. Namaste International Media Group (worldwide) and Namaste Media Inc (USA)
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com