संशोधन विधेयक पारित गराउन काँग्रेसले पहल गर्ने

प्रकाशित मिति : मंसिर १४, २०७३ मंगलबार

प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले सरकारले तयार पारेको संविधान संशोधन विधेयक पारितका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र असन्तुष्ट दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले तयार परेको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चासँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । पदाधिकारी बैठकमा सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावमा समेत छलफल भएको थियो । सरकारले तयार पारेको प्रस्तावअनुरूप नै संशोधन प्रक्रियामा सहमति खोज्ने पनि काँग्रेसले निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका अनुसार संशोधनका लागि सरकारले तयार पारेको प्रस्ताव पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठकमा पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव अनुसार नै एमाले र मधेसी मोर्चासँग सहमति गरी प्रस्ताव पारितको समर्थन खोज्ने निर्णय भएको उपप्रधानमन्त्री निधिले जानकारी दिए।

उपप्रधानमन्त्री निधिले भने, ‘मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष छ । मधेसी मोर्चा र एमालेसँग पनि परामर्श गरेर प्रस्ताव पारित गराउनका लागि पहल गर्ने निर्णय भयो । ‘ निधिका अनुसार सरकारले संविधान संशोधन मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । तयार पारिएको प्रस्ताव अनुसार अहिलेको प्रदेश नम्बर ५ को तराई र पहाडको भूभाग छुट्याउने प्रस्ताव छ । ५ नं. प्रदेशको नवलपरासीको परासीदेखि बर्दियासम्मको भाग र अन्य पहाडी जिल्ला छुट्याउने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ ।

यस्तै सीमाङ्कनसँग सम्बन्धित सबै विषयको निक्र्योल गर्न सङ्घीय आयोग गठन गर्नुपर्ने काँग्रेसको निष्कर्ष छ । आयोगलाई विगतमा भएका सहमति, प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी सीमाङ्कनलाई अन्तिम रूप दिने गरी कार्यादेश दिनुपर्ने काँग्रेसको निष्कर्ष छ । संविधानले नै सीमाङ्कनलाई अन्तिम रूप दिन आयोग गठन गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरे पनि संविधान जारी भएको डेढ वर्षसम्म आयोग गठन भएको छैन । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग गठन भए पनि दलीय विवादका कारण नै अझै आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत बनाउन सकेको छैन ।

संविधान संशोधनका लागि तयार पारिएको प्रस्ताव अनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको सङ्ख्या तीनदेखि पाँच बराबर गर्ने र बाँकी प्रदेशको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।अहिले सबै प्रदेशबाट समानुपातिक रूपमा आठ जनाका दरले प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संविधानले गरेको गाेरखापत्रमा खबर छ । सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यतासम्बन्धी विषयमा भने भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार हुने बेहोरासहित संशोधनको तयारी गरेको जानकारी मन्त्री निधिले दिए ।

यस्तै नागरिकताको सम्बन्धमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाको हकमा सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेमा नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरी सरकारले प्रस्ताव गरेको हो ।

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved. Namaste International Media Group (worldwide) and Namaste Media Inc (USA)
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com