सीमाङ्कनको गोलचक्कर: प्रचण्ड पुरानै ठाउँमा आइपुग्दा एमाले पछि हट्यो
प्रकाशित मिति : मंसिर ८, २०७३ बुधबार
गत वर्ष संविधान जारी हुनुभन्दा केही समय अघिसम्म पनि सीमाङ्कनका विषयमा दलहरुबीच विवाद कायम थियो । त्यतिबेला सत्तारुढ काँग्रेस-एमालेले ७ प्रदेशको साझा प्रस्ताव ल्याए । जसमा पश्चिमका कञ्चनपुर र कैलालीलाई छाड्दै नवलपरासीसम्मका जिल्लालाई समेटेर एउटा प्रदेश र पूर्वमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई छाड्दै सप्तरीदेखि पर्सासम्मका जिल्लालाई समेटेर अर्को प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
जुन प्रस्तावमा त्यतिबेला माओवादी, मधेसीसहितका दलहरुले सहमति जनाएनन् । पछि काँग्रेस-एमालेकै प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा राखिएका केही पहाडी जिल्लालाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्ने गरी प्रमुख तीन दलबीच सहमति जुट्यो । जुन सहमतिले संविधान जारी गर्ने वातावरण बनायो, तर मधेसी दलहरु त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलनमा होमिए ।
संविधानमा उल्लेख गरिएको ७ प्रदेशको सीमाङ्कन
मधेसी दलको असन्तुष्टि ५ नम्बर प्रदेशमा मात्र नभएर पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरका विषयमा पनि छ । यति हुँदैहुँदै पनि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्यमार्गी प्रस्तावका रुपमा त्यतिबेला काँग्रेस-एमालेले ल्याएकै प्रस्तावअनुसार जाऔं भनेका छन् । यसमा काँग्रेस सहमत छ, मधेसी दलहरु मौन छन्, तर एमालेले भने यसलाई मान्दैनौँ भनिसक्यो । पहिले काँग्रेस-एमालेले पहिले चाहेकै प्रस्तावमा सहमत हुन आइपुग्दा एमाले किन पछि हटेको ? यस्तै प्रश्न राख्दा एमालेका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल ‘विवाद नै नभएको प्रदेशलाई किन चलाउने ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्छन् ।’
‘तपाईंहरुले पहिले चाहेकै कुरा हो । अहि आफूले पहिला चाहेकै त्यति कुरा मानिदिँदा मधेसी दलहरु पनि सहमतिमा आउँछन् भने के बिग्रियो त ?’ यस्तो जिज्ञासामा उनले अब पाँच नम्बर प्रदेशलाई चलाउन नमिल्ने दोहोर्याए । ‘संविधानमा एक किसिमको खाका राखेर जनतामा गइसकिएको छ । जनताले पनि त्यहीअनुसार स्वीकारेका छन् । अहिले फेरि किन चलाउनुपर्यो ?’ पोखरेल भन्छन्, ‘विवाद जहाँ छ त्यहाँ पो चलाउने हो, विवाद नै नभएको ठाउँमा चलाएर के गर्न खोज्या ?’
अझ उनी त संविधान संशोधन नै जनताको एजेण्डा होइन भन्छन् । त्यत्रो समय मधेसमा आन्दोलन चलेको होइन र भन्दा उनले भने, ‘आन्दोलन चलेको त २ नम्बर प्रदेशतिर हो । अहिले ५ नम्बर प्रदेश किन चलाउनु पर्यो ?’ उनको अभिव्यक्तिले एमाले तत्काल संविधान संशोधन गर्ने पक्षमै छैन भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन ।
यतिले मात्र हाम्रो माग सम्बोधन हुँदैन- कर्ण
५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई ४ र ६ मा मिसाउने र तराईका जिल्लालाई मात्र ५ नम्बर प्रदेशमा राख्ने प्रस्तावबारे सद्भावना सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई जिज्ञासा राख्दा उनले सरकाले आफूहरुसँग यस्तो प्रस्ताव नराखेको बताए ।
‘हामीसँग सरकारले यस्तो प्रस्ताव आधिकारिकरुपमा राखेको छैन,’ साझापोस्टसँग कर्णले भने, ‘सरकारले प्रस्ताव राखेपछि नै हामी धारणा सार्वजनिक गर्छौँ ।’ पहाडी जिल्लालाई समेत ५ नम्बर प्रदेशमा मिसाएर पहिले नै त्रुटी गरेको भन्दै उनले अहिले त्यतिलाई मात्र हटाउँदैमा आफूहरुको माग सम्बोधन नहुने उनले बताए ।
प्रस्ताव दर्ता हुने, पारित त खै !
यसैबीच सत्तारुढ दलहरु र मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनबीच बुधबार भएको छलफलमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने विषयमा समझदारी बनेको छ । प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइएको छ ।
प्रचण्डले बैठकमा एमालेसहितका दलहरुसँग संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पनि छलफल जारी राख्ने बताएका थिए । यद्यपी एमालेको पछिल्लो अडान हेर्दा संविधान संशोधन त्यति सहज देखिँदैन । किनकी एमालेको सहमति विना संसदमा दुई तिहाइ पुर्याउन निकै कठिन छ । सबै परिस्थिति हेर्दा संविधान संशोधन र विशेषगरी यही सीमाङ्कन विवादको गोलचक्करले मुलुकको राजनीति केही समय राम्रैसँग तताउने निश्चित छ । साझापोष्ट