‘बजेट लैंगिक मैत्री भएन’
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १६, २०७५ बुधबार
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि ल्याएको बजेट लैंगिक मैत्री नभएको अधिकारकर्मीले आरोप लगाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट बारे बोल्दै अधिकारकर्मी राजनीतिज्ञले महिला, बालबालिका र समाज कल्याणमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेट आउनु नै दुखद् भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा महिला‚ बालबालिका र जेष्ठ नागरिकतर्फ एक अर्ब ८८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जबकी चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा महिला, बालबालिका र समाज कल्याणका लागि २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । गत वर्षको भन्दा यो वर्षको बजेट ३४ करोड ८८ लाखले कम हो ।
यसै सन्दर्भमा यसपालीको बजेट सम्बन्धमा महिला खबरले अधिकारकर्मी तथा राजनीतिज्ञको प्रतिक्रिया लिएको छ । उहाँहरूको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तैः
महिला केन्द्रित रोजगारलाई फोकस गरेन्ः विन्दा पाण्डे, सांसद
बजेटले तल्लो वर्गको जनतालाई सम्बोधन गरेको छ । तर महिला केन्द्रित रोजगारलाई फोकस गर्न सकेन । गर्भवती हुँदा यातायात खर्चमा दोब्बर गर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स संचालन गर्ने यी दुई कुरामा मात्र नयाँ छन् । अरु पुरानै छ । हिंसा न्यूनिकरणका कुरा लेखिएको छ । कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कस्तो सयन्त्र बनाएर काम गर्ने भन्नेमा भर पर्छ ।
हिंसा न्यूनिकरण गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पनि कडा रुपमा बोल्नुभएको छ । हिंसाको मूल जरा पत्ता लगाएर काम गर्न सके अवश्य पनि हिंसा कम हुन्छ ।
बजेटले महिलाका मुद्धालाई समेट्न सकेनः कमला पन्त, पूर्व सांसद नेपाली काँग्रेस
बजेटले महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेन । छुट्टै ढंगले महिलाका मुद्धालाई सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । स्थानीय तहमा निर्वाचित महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रमका विषयलाई समेट्नु प¥यो । त्यसमा ध्यान पु¥याएको देखिएन । समग्रमा महिलाको तर्फबाट हेर्दा अलि निराशाजनक छ बजेट ।
गरिबमा पनि लैंगिक हिसाबले हेर्दा महिला झन् गरिब छन् । महिलाको आर्थिक अवस्था नउकासेसम्म देशले अग्रगति लिन सक्दैन । त्यसले महिलाको आर्थिक विकासको पाटोमा पनि ध्यान दिइएको जस्तो देखिएन । लैंगिकताको आँखाले हेदा यसपालीको बजेट उत्साहजनक छैन ।
पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता : पुष्पा निरौला घिमिरे, अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक
एक दुई वटा महिला लक्षित कार्यक्रमबाहेक लैंगिक सशक्तिकरण, लैंगिक मूल प्रवाहिकरणका केही कुराहरू पनि बजेटमा आएनन् ।
राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउने भन्ने छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको स्रोत र साधनमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुने खालको कुनै मोडालिटि र मेकानिजम हुनुपथ्र्यो । अहिले पुरुषहरू विदेशीदा त्यसको भार महिलाहरूलाई परेको अवस्था छ ।
कृषिमा महिलालाई सम्बोधन कतै पनि भएन । मैले त एउटा लैंगिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण शिर्षकमा बजेट आउँला भन्ने लागेको थियो । किनकी स्थानीय निकायमा पनि महिलाहरूको भूमिका बढेको अवस्था छ । भोली स्थानीय निकायले कस्तो गर्छ । केन्द्रकै सिको गर्ने हो भने त महिलाको विषयमा केही पनि आएन ।
अलि अलि सुत्केरी, मातृशिशु सम्बन्धी केही कार्यक्रम आएको छ । यसपालीको बजेट पुरानैको निरन्तरता हो । महिलाको घरायसी कामको बोझ, महिलाको बढ्दो कार्यभार, कृषिमा महिलाकरण, गरिबी, वैदेशिक रोजगार क्रमले महिलामा पर्ने प्रभाव आदिमा कतैबाट पनि सम्बोधन भएको छैन ।