१५ खर्ब, ५० अर्बको बजेट कर्मचारीको तलब बढ्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढ्ने
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १४, २०७५ सोमबार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६को बजेट तयार पारेको छ।
भोली मंगलबार दिउँसो ४ बजे संसदमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेटको आकार १५ खर्र्ब ५० अर्ब हुने निश्चित भएको छ। संघीय सरकारको कूल बजेटमध्ये ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउँदैछन्।
प्रदेशलाई छुट्याएर बाँकी रहेको १२ खर्ब हाहारीको रकम केन्द्र सरकारको एकलौटी बजेट हुनेछ। केन्द्रीय बजेट गत वर्षकै हाराहारीमा रहने देखिएको छ। गत वर्षको बजेट १२ खर्ब ७८ अर्बको रहेको थियो। अर्थमन्त्रालयले सोमबार अपरान्ह अन्तिम रुप दिएको बजेट पुस्तिका आज राती छापिने स्रोतले नेपालखबरलाई बतायो।
अर्थ स्रोतका अनुसार आगामी आवको बजेटले आन्तरिक स्रोतलाई आफ्नो प्रमुख स्रोत मानेको छ। बजेटमा राजश्व करिव ११ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा उठाउने लक्ष लिइएको छ। अरु रकम सरकारले ऋण र बैदेशिक अनुदानबाट व्यवस्थापन गर्नेछ। स्रोतका अनुसार बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने छैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने निर्णय तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र विरुद्ध हो। घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।
अर्थमन्त्री क्यान्टिनमै खान्छन्, दैनिक १५ घन्टासम्म काम गर्छन्
कर्मचारीको तलब झिनो बढ्ने
बजेटले कर्मचारीको तलब सामान्य वृद्धि गर्नेछ। कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको दुई वर्ष भएका कारण सरकारलाई तलब बढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको हो। अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा कर्मचारीको तलब नबढ्ने बताए पनि मूल्यवृद्धि दरलाई सन्तुलन गर्न पनि बजेटमा झिनो मात्रामा तलबमान वृद्धि गर्न लागिएको स्रोतले जनायो। यसअघि सरकारले कर्मचारीले पाउँदै आएका भत्ता एवं विशेष भत्ता कटौती गरेको थियो।
करमा ठूलो परिवर्तन छैन, पूर्वाधारमा जाेड
सरकारले आगामी आवमा विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लाग्ने करमा धेरै ठूलो परिर्वतन गरेको छैन। सरकारले सुरक्षा निकायको बजेट गत वर्षको हाराहारीमा राख्ने निश्चित भएको छ।
सरकारले पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएको छ। विकास निर्माण अन्तर्गत ठूला आयोजनालाई ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको स्रोतले बतायो। बजेटमा रेल मार्ग, मेलम्ची खाने पानीआयोजना, पूर्वपश्चिम मदन भण्डारी राजमार्गको लागि बजेट छुट्याइँदैछ।
कृषि क्षेत्रको लागि उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरिएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक: मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत रहने
काठमाडौं उपत्यकाको सडकलाई व्यवस्थित गर्न बजेट विनियोजन भएको छ। काठमाडौंका चोकमा फ्लाईओभर निर्माणका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कच्चा पदार्थ समेत नेपालकै प्रयोग गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी बजेट निर्माण गरिएको स्रोतले बतायो। नयाँ उद्योगीलाई प्रोत्साहन र पुरानालाई सहगोग पुग्ने समावेश रहेको स्रोतले बतायो। स्वदेशमा रोगजारी सिर्जना गर्न बजेटले उद्योग विस्तार कार्यक्रम समेट्दैछ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मोटर गाडीको भन्सार दर बढ्ने स्रोतले जनायो।
बजेटको आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउने सरकारको नीति
यस्तो छ चालू आवको सूचकांक
आइतबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार अनियन्त्रित खर्चका कारण यो आवमा राजस्व बचत ऋणात्मक हुँदैछ। सरकारले वर्षभरि उठाउने राजस्वभन्दा चालू खर्च धेरै हुँदा राजस्व बचत ०.३ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले दुई महिना अघि सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा राजस्वसँग चालू खर्चको अनुपात ११० प्रतिशत पुगेको उल्लेख थियो। कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा बजेट घाटा फराकिलो बन्दै गएको छ। देशको अर्थतन्त्रको आयतन बढ्दै जाँदा यससँग बजेट घाटाको अनुपात पनि फराकिलो भएको हो।