सरकार र मधेसी मोर्चाबीच चाँडै औपचारिक वार्ता हुने
प्रकाशित मिति : कार्तिक १३, २०७३ शनिबार
संविधान संशोधनका विषयमा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच चाँडै औपचारिक वार्ता हुने बताइएको छ । केही मुद्दाहरु सरकार र मोर्चा समान धारणाको नजिक पुगेका छन् ।
प्रदेशको सिमाना :
५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीलाई झिकेर ४ र ६ प्रदेशमा राख्ने विकल्पमा मोर्चा सहमत देखिएको छ । विवादित जिल्ला कैलाली, कन्चनपुर, झापा, मोरङ, र सुनसरीलाई संघीय आयोगमार्फत टुंगो लगाउने पक्षमा प्रमुख दल छन् । उक्त रणनीतिमा मोर्चा र गठबन्धन पनि सहमत छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुुुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग यही विषयमा छलफल गरेका थिए । तर, कांग्रेस, एमाले र माओवादीका ५ नम्बर प्रदेशका नेताहरू भने पहाडी जिल्ला निकाल्न नहुने अडानमा छन् ।
भाषा : सरकार बहुभाषिक नीति अपनाउन सहमत भइसकेको छ । भाषाहरूको सूची संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गर्नुपर्ने पक्षमा मोर्चा र गठबन्धन छन् । सरकारले गठन गरेको भाषा आयोगको प्रतिवेदन दिएपछि अनुसूची तयार गर्ने गरी मोर्चालाई सहमत गराएको छ ।
नागरिकता : वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रदान गर्नेबारेमा सरकार र मोर्चाका नेताहरू सहमत छन् । तर, अंगीकृत नागरिकता लिएकालाई कुन–कुन उच्च तहसम्म नियुक्त हुन योग्य ठानिने भन्नेमा भने विवाद कायमै छ ।
राष्ट्रिय सभा : राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना प्रतिनिधित्व रहने वर्तमान व्यवस्थालाई हटाएर जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने मोर्चा र गठबन्धनको माग छ । तीन दलले पाँचजनासम्म प्रदेशबाट गर्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुने प्रस्ताव गरेका छन्, तर मोर्चाले दुईजना मात्रै हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । यसमा केही समयअघि तीनजनामा सहमति भएको चर्चा चलेको थियो ।
मधेसी मोर्चाका दुई नयाँ मुद्दा
१) प्रदेशमातहत स्थानीय तह
मोर्चा नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको समानान्तर हैसियत संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । सिद्धान्ततः प्रदेशमातहत स्थानीय तह हुने व्यवस्था नगरे तराईमा निर्वाचन हुन नदिने अडान मोर्चाले राखेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
२) पहिला संघीय निर्वाचन
चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, मोर्चा भने प्रदेशमातहत स्थानीय तह हुने व्यवस्था नगरेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नहुने अडानमा छ । पहिले संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने पनि मोर्चाको माग छ ।