सरकार र मधेसी मोर्चाबीच चाँडै औपचारिक वार्ता हुने

प्रकाशित मिति : कार्तिक १३, २०७३ शनिबार

संविधान संशोधनका विषयमा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच चाँडै औपचारिक वार्ता हुने बताइएको छ । केही मुद्दाहरु सरकार र मोर्चा समान धारणाको नजिक पुगेका छन् ।

प्रदेशको सिमाना :

५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीलाई झिकेर ४ र ६ प्रदेशमा राख्ने विकल्पमा मोर्चा सहमत देखिएको छ । विवादित जिल्ला कैलाली, कन्चनपुर, झापा, मोरङ, र सुनसरीलाई संघीय आयोगमार्फत टुंगो लगाउने पक्षमा प्रमुख दल छन् । उक्त रणनीतिमा मोर्चा र गठबन्धन पनि सहमत छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुुुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग यही विषयमा छलफल गरेका थिए । तर, कांग्रेस, एमाले र माओवादीका ५ नम्बर प्रदेशका नेताहरू भने पहाडी जिल्ला निकाल्न नहुने अडानमा छन् ।

भाषा : सरकार बहुभाषिक नीति अपनाउन सहमत भइसकेको छ । भाषाहरूको सूची संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गर्नुपर्ने पक्षमा मोर्चा र गठबन्धन छन् । सरकारले गठन गरेको भाषा आयोगको प्रतिवेदन दिएपछि अनुसूची तयार गर्ने गरी मोर्चालाई सहमत गराएको छ ।

नागरिकता : वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रदान गर्नेबारेमा सरकार र मोर्चाका नेताहरू सहमत छन् । तर, अंगीकृत नागरिकता लिएकालाई कुन–कुन उच्च तहसम्म नियुक्त हुन योग्य ठानिने भन्नेमा भने विवाद कायमै छ ।

राष्ट्रिय सभा : राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना प्रतिनिधित्व रहने वर्तमान व्यवस्थालाई हटाएर जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने मोर्चा र गठबन्धनको माग छ । तीन दलले पाँचजनासम्म प्रदेशबाट गर्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुने प्रस्ताव गरेका छन्, तर मोर्चाले दुईजना मात्रै हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । यसमा केही समयअघि तीनजनामा सहमति भएको चर्चा चलेको थियो ।

मधेसी मोर्चाका दुई नयाँ मुद्दा

१) प्रदेशमातहत स्थानीय तह

मोर्चा नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको समानान्तर हैसियत संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । सिद्धान्ततः प्रदेशमातहत स्थानीय तह हुने व्यवस्था नगरे तराईमा निर्वाचन हुन नदिने अडान मोर्चाले राखेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

२) पहिला संघीय निर्वाचन

चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, मोर्चा भने प्रदेशमातहत स्थानीय तह हुने व्यवस्था नगरेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नहुने अडानमा छ । पहिले संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने पनि मोर्चाको माग छ ।

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved. Namaste International Media Group (worldwide) and Namaste Media Inc (USA)
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com