लोकमानकोमा ताला लाग्यो, सुरक्षा खारेज
प्रकाशित मिति : कार्तिक ११, २०७३ बिहीबार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर अपराधको कसुरमा महाअभियोगको सामना गरिरहेका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको सचिवालय बन्द गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको अध्यक्षतामा बसेको आयुक्तहरूको बैठकले निलम्बित प्रमुख आयुक्त कार्कीको कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोग पदाधिकारी बैठकको निर्णयसँगै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले बुधबार नै कार्कीको सचिवालयमा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता पठाई उनको सुरक्षा सचिवालय नै बन्द गरेका हुन् । सबै आयुक्तहरूले एकमतका साथ कार्कीको सुरक्षा सचिवालय र उनको कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।
सोही निर्णयअनुसार कार्यवाहक प्रमुख बस्न्यातले कार्कीले आफ्ना लागि बनाएका सुरक्षा सचिवालय खारेज गर्दै सचिवालयमा कार्यरत ११ जनामध्ये १० सुरक्षा अधिकारीलाई फिर्ता पठाइदिएका हुन् । ‘अब सुरक्षा आवश्यक छैन, नागरिकलाई धम्क्याउने कार्कीको सुरक्षा सचिवालयमा रहेका व्यक्तिलाई आयोगमा राख्नुहुन्न भन्ने निष्कर्षका साथ खारेज गरी फिर्ता पठाइएको हो,’ अख्तियारका एक आयुक्तले भने, ‘अख्तियारका नाममा एक व्यक्तिबाट विगतमा भएका सबै ज्यादती करेक्सन गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको हो ।’
अख्तियार स्रोतका अनुसार सुरक्षा सचिवालयमा कार्यरत डीएसपी दानबहादुर थापा, एक अधिकृत र एक नायब सुब्बाबाहेक सबैलाई लोकमानको विशेष सुराकी रहेको ठहर गर्दै सम्बन्धित कार्यालयमै फिर्ता पठाएको हो । अख्तियारले सचिवालयमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) हरू रञ्जन दाहाल, जयश्वर रिमाल, रञ्जन बस्नेत, ठगबहादुर केसी, सुरज बस्नेतलगायतका अधिकारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फिर्ता पठाएको हो ।
सुरक्षा सचिवालयले कार्कीको आन्तरिक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुका साथै अख्तियारका सबैखाले फाइलको रेकर्ड राख्ने, कार्कीका तर्फबाट प्रस्टीकरण लेख्ने, उनका भाषणहरूको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने र कार्कीको ज्यादतीविरुद्ध आवाज उठाउनेको व्यक्तिगत फाइल बनाएर यातना दिनेसम्मको काम गर्दै आएको थियो ।
डीएसपी थापा र दुई कर्मचारीलाई भने अन्य शाखामा काममा लगाइएको छ । यो निर्णयसँगै बुधबारबाट कार्कीको सचिवालयमा ताला लागेको छ । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले यसअघि नै कार्कीको जासुसी संयन्त्र, उनले नियुक्त गरेका ‘विज्ञ र सल्लाहकारलाई बर्खास्त गरिसकेका छन् भने कार्कीले कर्मचारीलाई आतंकित पार्न विभिन्न मन्त्रालय र संस्थानबाट काजमा ल्याएका कर्मचारीलाई समेत फिर्ता पठाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्का १ सय ५७ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै कार्की स्वतः प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा कामकाज गर्न नसक्ने भएपछि कार्यवाहक बनेका बस्न्यातले कार्कीको सचिवालयमा रहेकाहरूलाई हटाई औपचारिक रूपमा सचिवालय बन्द गराएका हुन् ।
आयोगको यो निर्णयसँगै कार्की अब सरकारी निवासमा सीमित भएका छन् । कार्की निवासको सुरक्षामा रहेका सुरक्षाकर्मीसमेत परिवर्तन गर्न अख्तियारका आयुक्तहरूमाथि दबाब परेको स्रोतले बतायो । ‘विगतमा कार्कीले अख्तियारको नाममा जसरी ज्यादती गरेका थिए, त्यसमा करेक्सन भयो भन्ने सन्देश दिएर जनतामा अख्तियारप्रति सकारात्मक सोचको विकास गर्न यी सब सुधारका काम भएका हुन्,’ ती आयुक्तले भने ।
अख्तियार प्रमुख बस्न्यातले यसअघि नै आयोगमा रहेका लोकमानका अनुयायीलाई आफ्नो कार्यकक्षमै बोलाएर व्यक्तिप्रति नभई संस्थाप्रति बफादार रहन र कार्कीलाई कुनै पनि फाइलको विषयमा जानकारी दिने वा आयुक्तहरूको विषयमा सुराकी गर्ने काम नगर्न सचेत गराइसकेको छ । उनले अनुसन्धानको गोपनीयताको विषयमा समेत कर्मचारीलाई सचेत गराएका थिए ।
करेक्सन सुरु भइसक्यो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगले आयोगको काममा कुनै असर नपार्ने प्रस्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुधबार बिहान भेट गरी कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त कार्कीसहितका पदाधिकारीले महाअभियोगपछि आयोगको काम झनै गतिका साथ अघि बढेको भन्दै असर नपार्ने प्रस्ट पारेका हुन् ।
‘महाअभियोगले आयोगको काममा कुनै असर पार्दैन । विगतमा भएको ज्यादती भने रोकिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीसँग आयोग पदाधिकारीको भनाइ थियो । उनीहरूले अख्तियारले कार्कीको पालामा भएको ज्यादतीका घटनामा सुधार भइसकेको जानकारीसमेत प्रधानमन्त्री दाहाललाई गराएको राजधानीमा खबर छ । । ‘अख्तियारको काममा करेक्सन सुरु भइसक्यो । विगतमा व्यक्तिगत निर्णय हुन्थ्यो । अहिले आयोग पदाधिकारी बसेर परामर्श र निर्णयपछि मात्रै निर्णय लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । व्यक्तिगत रिसइबी लिने र फसाउने काम पनि अब हुँदैन,’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग अख्तियार प्रमुख बस्न्यातको भनाइ थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले अख्तियारको काम कारबाहीलाई जारी राख्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्न सुझाव दिएका छन् ।
