घरेलु तथा महिला हिंसामा वृद्धि
प्रकाशित मिति : बैशाख १९, २०७५ बुधबार
राष्ट्रिय महिला आयोगले बितेको १० महिनामा घरेलु हिंसा तथा महिला हिंसामा वृद्धि भएको जनाएको छ ।
लैंगिक हिंसाका घटनाको उजुरी, कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीबारे सरोकारवाला निकायसँग आज गरेको अन्तक्र्रियामा आयोगले सो जानकारी दिएको हो ।
आयोगका अनुसार गएको साउनदेखि हालसम्म घरेलु हिंसाका घटनामा ५१२ तथा महिला हिंसामा ४९ वटा उजुरी परेका छन् ।
त्यस अवधिमा आयोगले २२९ पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरेको छ भने १२३ जनालाई कानूनी परामर्शका लागि, २२ जनालाई आश्रयका लागि, ३८ बालबालिकालाई बालगृहमा आश्रयका लागि सिफारिश गर्नुका साथै प्रहरी, मालपोत, स्थानीय निकाय, अध्यागमन कार्यालयलाई ९६ वटा सिफारिश गरी पठाएको थियो ।
संविधानको धारा २५३ अनुसार महिलाको हकहितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने तथा महिलाको हकहितसँग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताअन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयनको अनुगमन गरी कार्यान्वयनको उपायसहित सुझाव दिने अधिकार आयोगसँग छ ।
आयोगका सचिव अनिलकुमार ठाकुरले हिंसामा परेका महिलाको पुनःस्थापना अति महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनीहरुलाई न्यायसहितको पुनःस्थापनाका लागि सरकार, आयोग तथा सरोकारवाला मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि आयोगको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि पदाधिकारीको नियुक्ति तथा दक्ष जनशक्ति थप्ने विषयमा सरकारसँग आग्रह गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका वरिष्ठ अधिकृत निर्मला गुरुङले उक्त विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संवैधानिक तथा कानूनी हिसाबले आयोगमा परेका उजुरीमाथि छानबिन गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नभएकाले न्याय पाउने ठूलो आशाका साथ आयोगमा आउने हिंसापीडित महिलाका पक्षमा काम गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आयोगमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, सामाजिक सञ्जालबाट हुने घटना तथा बहुविवाहका घटनाको उजुरी आउने गर्दछ । पीडितलाई न्याय दिन आयोगका साथै प्रहरी र सरोकारवाला निकायले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आयोगमा कहिलेकाहीँ हिंसापीडित महिलालाई लामो समयसम्म आश्रय दिनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ ।”
ओरेक नेपालका प्रतिनिधि सञ्चिता तिमिल्सिनाले एकै महिना ३६ वटासम्म बलात्कारका घटनाको उजुरी आएकामा ५० प्रतिशत बालिकासँग सम्बन्धित रहेको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको जानकारी दिनुभयो । रासस