को-को छन् कांग्रेसमा पदाधिकारीको आकांक्षी ?
प्रकाशित मिति : बैशाख १७, २०७५ सोमबार
निर्वाचन समीक्षालाई लिएर चर्केको विवाद सुल्झन नपाउँदै कांग्रेसमा पदाधिकारी मनोनयनको विवाद थपिएको छ । सोमबार पदाधिकारी मनोनित गर्न डाकिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको विरोधपछि वैशाख २१ गतेका लागि सरेको छ ।
पदाधिकारी मनोनयन गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाकेका थिए ।
तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले सहमति र विधानविपरीत पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव गर्न लागिएको भन्दै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि देउवाले २१ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।
विधानअनुसार सभापतिले निर्वाचित कार्यसमितिमा पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधानको दफा ४९ को विविध खण्डको १९ नम्बरमा ‘पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग,समिति,विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
देउवा १३ औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएको दुई वर्ष डेढ महिना बितेको छ । उनले विधानको उक्त व्यवस्था निलम्बन वा संशोधन नगरीकनै पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव अघि बढाउन लागेपछि विवाद चुलिएको हो । सहमति जुटाउन समय आवश्यक पर्ने भन्दै बैठक सारिएको नेताहरुले बताएका छन्।
पदाधिकारीको लागि देउवा र पौडेल दुबै पक्षका दर्जन बढी नेता आकांक्षी छन्।
उपसभापतिमा नेता विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, गोपालमान श्रेष्ठ आकांक्षी छन्। महामन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्णबहादुर खड्का आकांक्षी छन्। यी सबै देउवा पक्षका हुन्।
यस्तै सहमहामन्त्रीमा देउवा पक्षका प्रकाशशरण महत र मानबहादुर विश्वकर्मा आकांक्षी छन्।
पौडेल तथा सिटौला पक्षका नेताहरू पनि पदाधिकारीमा दाबी गरिरहेका छन्। नेताहरु महेश आचार्य, दीलेन्द्रप्रसाद बडु र नवीन्द्रराज जोशीले पदाधिकारी हुन आकांक्षा देखाएका छन्। तर उनीहरु कुन पदमा रहेर काम गर्न चाहन्छन् भन्ने चर्चामा आएको छैन।
चुनावको संघारमा लोकतान्त्रिक फोरमलाई कांग्रेसमा मिसाएका गच्छदारलाई यसअघि नै सभापति देउवाले संसदीय दलको उपनेता बनाइसकेका छन्। गच्छदारको उपसभापतिमा दाबी छ।
विधानले तोकेभन्दा बढी संख्यामा रहेका संसदीय तथा कार्यसम्पादन समिति विघटन गरिएको उल्लेख गर्दै नेता नवीन्द्रराज जोशीले विधानअनुसार नै पदाधिकारी गठन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।