ओलीका पाँच मन्त्री : जो बोलेनन्, गरे देखिने गरी उत्कृष्ट काम
प्रकाशित मिति : बैशाख १६, २०७५ आईतबार
गणेश बस्नेत/काठमाडौं
गृहमन्त्री थापाले तोडे प्रहरीबाटै सञ्चालित संगठित तस्करीको जालो, संगठित अपराधको पर्दाफास, अर्थमन्त्री खतिवडाले बनाए बिचौलियामुक्त मन्त्रालय, भन्सार राजस्वमा सुधार, कानुन मन्त्री तामाङले प्रदेशमा पठाए २२ ओटा मस्यौदा कानुन, न्याय क्षेत्रको विकृति रोक्न मस्यौदा बन्ने क्रम जारी, सञ्चार राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले रोके फ्रिक्वेन्सी शाखाको लुट, तिर्न बाध्य पारे व्यवसायीलाई टेलिभिजनको भुक्तानी, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अर्यालले गरिन् स्वास्थ्य माफियाको पहिचान, तीन नीतिगत सुधार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको २ महिना १० दिन पुगेको छ । इतिहासमै सर्वाधिक सांसदको मतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो टिममा अपवादबाहेक जनताले आशा गरेकै सांसदलाई मन्त्री रोजेका छन् ।
चुनावअघि नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा जनतामाझ स्थापित ओली ७६ दशमलव २९ प्रतिशत मतसहित संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि ‘समृद्धि नेपाल : सुखी नेपाली’ बनाउने अभियानमा व्यस्त छन् । यसबीचमा उनले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई आफ्नो मुद्दामा सहमत गराउनेदेखि स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन रहेको मुलुककै सबैभन्दा सस्तो जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो तामाकोसीको निरीक्षण गरेका छन् ।
थुप्रै विकास आयोजनाको प्रगति विवरण माग्दै समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै कुरा उपलब्ध गराउने नीति अघि बढाएका छन् । ओली सरकारमा उनलाई साथ दिन मन्त्रीहरू पनि काममा व्यस्त छन् । सार्वजनिक रूपमा बोल्नेहरू विवादमा परिरहेको बेला केही नबोल्ने तर काम गर्ने मन्त्रीको छवि बनाउन पनि व्यस्त छन् आधा दर्जन मन्त्रीहरू ।
यसरी नबोल्ने तर काम देखाउनेमा अग्रभागमा परेका छन्, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल । मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेका छैनन्, तर काम भने अनुभूति गर्ने गरी अघि बढाएका हुन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बोल्दै नबोली काम गर्नेमा अब्बल देखिएका छन् । उनले इतिहासमै पहिलोपटक नेपाल प्रहरीबाट हुने जघन्य अपराधलाई जनताबीच ल्याइदिएका छन् । सुन काण्डमा मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्या प्रहरीले नै गरेको तर पीडितलाई नै अभियुक्त करार गरेको तथ्यसहितको उजुरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त भएपछि गृहमन्त्री थापालाई छानबिनको आदेश दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सूचनाका आधारमा गृहमन्त्री थापाले तात्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई छानबिन गर्न आदेश दिए । तर, उनले छानबिन होइन, अपराधी बचाउन आफ्ना सहयोगी टिम छानेर अर्यालले समिति बनाए । उनको यही काम बन्यो गृहमन्त्री थापालाई काम देखाउने अवसर । यो त अपराधी जोगाउन गठन भयो भन्ने निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयकै सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाए ।
छानबिन अघि बढ्दा उनीमाथि रोक्न चर्को दबाब पर्यो । तर, कसैको कुरा नसुनी निष्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन दिए । परिणाम सबैले थाहा पाइसकेका छन्, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विगत ९ महिनामा ४७ टन सुन तस्करी भयो, आधा दर्जनको हत्या भयो । प्रहरीकै वरिष्ठ अधिकारीदेखि राजनीतिकर्मीसम्म तस्करी र हत्यामा संलग्न भए ।
प्रधानमन्त्री आपैmँले गृह मन्त्रालय सम्हालेको अवस्थामा विमानस्थलबाट भएको यो तहको तस्करीको यथार्थ बाहिर ल्याउन मन्त्री थापा सफल भए । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले यो कामका लागि मन्त्री, सचिव प्रेमकुमार राई र छानबिन समितिका पदाधिकारीलाई बोलाएर बधाईसहित जड निकाल्न निर्देशन दिए । सिन्डिकेट तोडाउन पनि उनले प्रधानमन्त्रीकै जसरी आफूलाई उभ्याए । तर, यसबीचमा उनले कुनै पनि विवादास्पद कुरा बोलेनन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि नबोल्ने तर काम गर्नेमा देखिएका छन् । खतिवडाले भन्सारमा हुने चलखेल र राजस्व छलीबारे गोप्य संयन्त्रमार्फत् सबै सूचना संकलन गरिसकेका छन् । आफ्नै कार्यकक्षबाट भन्सारमा निगरानीसहित राजस्व बढाउने र कर तिर्न व्यापारीलाई सहमत गराउने अभियान चलाएर खतिवडाले अर्थमा सुधारको थालनी गरेका हुन् ।
खतिवडालाई काम गर्नबाट रोक्न केही बिचौलियाले सेयर बजारमा गिरावट ल्याए । तर, उनले मुलुकको ढुकुटी बढाउनमै आफूलाई केन्द्रित गरिरहेका छन् । पहिलोपटक अर्थ मन्त्रालय बिचौलियाविहीन बनेको छ । यसअघि जुन मन्त्री आए पनि बिचौलियाले नै काम गरिरहेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चटारोमा समेत रहेका अर्थमन्त्रीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्रोत बाँडफाँट र बजेटको विषयमा पनि थुप्रै महत्वपूर्ण काम गरेका छन् । खतिवडाले आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक १३ ओटा रननीति तय गरी काम अघि बढाएका छन् । विदेशी दातृ निकायलाई नेपालको हितअनुकूल लगानी गर्न सहमत गराउनेदेखि जताततै कायम रहेको कर छली नियन्त्रणमा समेत उनले ठोस काम अघि बढाएका हुन् ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि छोटो अवधिमै आफूलाई अब्बल सावित गराएका छन् । न्याय क्षेत्र सुधारसँगै मुलुकलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा जुटेका मन्त्री तामाङले २२ ओटा नमुना कानुन बनाएर सात वटै प्रदेशमा पठाइसकेका छन् । यस्तै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन मस्यौदा अघि बढाएका छन् । मौलिक हकअन्तर्गत ४१ किसिमका १ सय १० भन्दा बढी कानुन आवश्यक छ । यस्तै मन्त्री तामाङले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संशोधनका लागि अध्ययन अघि बढाएका छन् ।
मन्त्री तामाङले विपन्न, एकल महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिन कानुनी सहायता नीतिलाई स्मयानुकूल परिवर्तन गर्न मस्यौदा अघि बढेको छ । यस्तै मन्त्री तामाङले न्याय क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक, पारदर्शी, जनमुखी र जिम्मेवार बनाउने गरी कानुन निर्माण अघि बढाएका छन् । न्याय क्षेत्रको विकृति र विसंगति रोक्न न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिकसम्बन्धी कानुनसमेत अघि बढेको छ ।
नबोली कामलाई अघि बढाउने ओली सरकारका अर्का मन्त्री हुन् गोकुल बाँस्कोटा । उनी ओली सरकारका प्रवक्ताको भूमिकामा छन् । मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक रूपमा निर्णय नगरे पनि निर्णय सार्वजनिक गर्ने जिम्मा बाँस्कोटालाई नै दिएपछि प्रवक्ता उनी हुन् भन्नेमा कोही भ्रममा छैनन् । पत्रकारितामा लामो अनुभव संगालेका बाँस्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा धेरै सुधार थालिसकेका छन ।
घुसविना एफएमको कुनै पनि लाइसेन्स नदिने सो मन्त्रालयको परम्परा बाँस्कोटा आएपछि रोकिएको छ । बहुदलपछि सञ्चार मन्त्रालयमा जुनसुकै मन्त्री आए पनि फ्रिक्वेन्सी शाखाका कर्मचारीले घुसविना लाइसेन्स संभव छैन भन्ने मान्यता नै स्थापित गरेका थिए । सञ्चार माध्ययमा दिइएको समानुपातिक विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण भए नभएको कुनै तथ्यांक थिएन । अहिले बाँस्कोटाले सुरुआत गरिसकेका छन् । मन्त्री आउनासाथ पत्रकारसँग टसल हुने गरेको थियो, यसलाई पनि उनले सहज व्यवस्थापन गरेका छन् ।
प्रविधिको विषयमा पनि उनले राम्रो कामको थालनी गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएपछि सबैले जानकारी पाउने छन्, पत्रकारिता क्षेत्रका लागि मन्त्री बाँस्कोटाले उल्लेख्य काम गर्दैछन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि टेलिकम हुँदै निजी क्षेत्रका टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीको दादागिरीमाथिसमेत मन्त्री बाँस्कोटाले लगाम लगाइसकेका छन् । सरकारी सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन प्रसारण गरेबापत् भुक्तानी नदिने ठूला घरानाका व्यवसायी पहिलोपटक भुक्तानी गर्न बाध्य बनेका छन् ।
नेपाल टेलिभिजनले मन्त्री बाँस्कोटा आएलगत्तै कहिल्यै तिर्दिनँ भन्ने पहुँचवाला व्यक्तिबाटै चार करोड असुल गरेको छ । रेडियो नेपालमा पहिलोपटक कर्मचारी छनोटदेखि बढुवासम्म निष्पक्ष काम भएको छ । जो क्षमतावान छन्, तिनैले नियुक्ति पाएका छन् । यी सबै काम बाँस्कोटाले बोल्दै नबोली गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले पनि नबोली काम गरेर आफूलाई अब्बल सावित गरेकी छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व गरेलगत्तै उनले सूर्तिजन्य पदार्थ लिएर मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लगाइन् । मन्त्रालयमा मात्रै नभई यो नीति देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा लागू गर्ने काममा उनी लागेकी छन् ।
यस्तै प्रदेशका सबै सामाजिक विकाश मन्त्री बोलाएर स्वास्थ्य संरचनाबारे छलफल गरी नीति बनाएकी छन् । यसबीचमा कुष्ठरोग निवारण राष्ट्रिय रणनीति, नेपाल आँखा नीति, स्वास्थ्य रक कोष सञ्चालन निर्देशिक स्वीकृत गरिसकेकी छन् । अर्यालले प्रधानमन्त्री ओलीले आपैmँले राखेर मन्त्रालय हाँक्न दिएको विश्वासअनुसार अर्यालले यसअघि चर्चामा आएका स्वास्थ्य मन्त्रीभन्दा बढी काम गरिसकेकी छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागमा महानिर्देशक अभावले अख्तियारी नपाई देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव भएको बेला मन्त्रालय संम्हाल्न पुगेकी अर्यालले तत्कालै सो समस्या हल गरेकी थिइन् । उनले डा। गुणराज लोहनीलाई महानिर्देशक बनाएर बिचौलियामार्फत आउने कमिसनलाई लात हानेकी थिइन् । यस्तै सुरक्षित मातृत्वको अभियान पनि अघि बढाइसकेकी छन् ।
उनले सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने किशोरीलाई महिनावारी हुँदा चाहिने स्यानेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउनेदेखि प्रत्येक चार महिनामा पाठेघर मुखको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण गराउने कामको थालनी गरिसकेकी छन् । यस्तै मन्त्री अर्यालले सुरक्षित मातृत्व कोष अघि बढाएकी छन् । त्यसको लागि कार्यविधि बनिरहेको छ ।