नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण,आगामी दुई वर्ष अझै घट्ने
प्रकाशित मिति : बैशाख ३, २०७५ सोमबार
विश्व बैंकले सन् २०१८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य भए पनि विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) दुवैले वृद्धिदर कम हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
एडीबीले यसअघिको ४.७ प्रतिशतको वृद्धि प्रक्षेपण संशोधन गर्दै ४.९ प्रतिशत हासिल हुने हालै सार्वजनिक गरेको थियो ।
विश्व बैंकले पनि गत वर्ष ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको नेपालमा यसवर्ष गएको तराईमा गएको बाढी, रेमिट्यान्स भित्रिने क्रममा आएको सुस्तता र कर्जाको व्याजदरमा भएको वृद्धिको प्रभाव रहने उल्लेख गरेको छ ।
हरेक वर्ष नेपालमा काम गर्न सक्ने जनसंख्या ३५ हजारको दरमा बढेको तर त्यही अनुसार रोजगारी सृजना हुन नसकेको पनि विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । हरेक वर्ष मुलुकमा दुई लाख ४० हजार रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने विश्व बैंकले बताएको छ ।
नेपालको सन् २०१९ र सन् २०२० मा आर्थिक वृद्धिदर थप घटेर क्रमशः ४.५ र ४.२ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ ।
दक्षिण एशियामा ६.९ प्रतिशत वृद्धि
समग्रमा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । आगामी वर्ष भने वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत पुग्नेछ ।
सन् २०२५ सम्ममा मासिक रुपमा दक्षिण एशियाका १८ लाख युवा काम गर्ने उमेरमा परिणत हुदै जाने र यस क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिदरको कारण रोजगारी सिर्जना दर राम्रो भएको टिप्पणी विश्व बैंकको छ ।
समग्रमा यस क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने उमेरका जनसंख्यामा वृद्धि भइरहे पनि सन् २००५ देखि २०१५ को तथ्यांकअनुसार काममा रहेका जनसंख्याको दर घटेको छ ।
त्यसैले यस क्षेत्रमा यो वर्ष कम्तिमा एक करोड १७ लाख रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने छ । यसो भएमा मात्र यहाको आर्थिक वृद्धिदर दीगो हुने विश्व बैंकले सुझाएको छ ।
दक्षिण एशियामा बंगलादेश र भारत अगाडि
समग्रमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि हुनेमा भारत र बंगलादेश देखिएका छन् ।
विश्व बैंकको प्रक्षेपण अनुसार यी देशमा क्रमशः ७.३ र ६.५ प्रतिशत रहनेछ । त्यस्तै, पाकिस्तान, भुटान र माल्दिभ्सको क्रमशः ५.८,५.४ र ५.५ प्रतिशत हुनेछ ।
श्रीलंका र अफगानिस्तानको क्रमशः ४.८ र २.२ प्रतिशत हुनेछ ।