सरकारी दाम, हाकिमको काम :भीआइपीको घरमा कामदार बनेका सुरक्षाकर्मीको खोजी हुँदै
प्रकाशित मिति : चैत्र ११, २०७४ आईतबार
पुष्प घलान ।
काठमाडौं, चैत ११ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पीएसओ सेवाको दुरुपयोग भएको भन्दै फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि गृहमन्त्रालयले छानबीन सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगतै गृहमन्त्रालयले भीआईपीको सुरक्षाका लागि खटिएका सेना र प्रहरीको विवरण खोजी सुरु गरेको हो ।
पीएसओको रुपमा खटिएका सेना र प्रहरीलाई घरेलु कामदारको रुपमा लगाएको पाइएपछि मन्त्रालयले विवरण संकलन गर्न लागेको हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, गृहमन्त्री लगायत सरकारी कर्मचारीका उच्चपदस्थ पदाधिकारीले समेत सुरक्षाकर्मीलाई घरायसी काममा खटाउने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
कतिपय व्यापारिक प्रतिष्ठान र उच्च सुरक्षा अधिकारीका आफन्तले समेत सोर्सफोर्समा प्रहरी र सेनालाई सुरक्षाका नाममा वर्षौंदेखि घरेलु कामदार बनाउँदै आइरहेको पाइएको छ । सेना र प्रहरी घरेलु कामदारको रूपमा रहँदा राज्यले उनीहरूका लागि गरेको करोडांै रुपैयाँको लगानी खेर गइरहेको छ । माओवादी द्वन्द्वका समयमा सुरक्षा थ्रेट बढेको भन्दै प्रहरी र सेनाका हाकिम तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइएको पीएसओ व्यवस्था अहिलेसम्म फिर्ता भएका छैनन् ।
सरकारी दाम, हाकिमको काम
पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले पीएसओ सेवाको दूरुपयोग गर्दै प्रहरीलाई घरेलु कामदारको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अहिले झण्डै १५ हजार सुरक्षाकर्मी उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको घरेलु कामदार र सहयोगीका रुपमा कार्यारत रहेको स्रोतको दावी छ ।
झन्डै ९ हजार प्रहरी र ६ हजार सैनिक घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत छन् । प्रहरीमा बहालवाला निरीक्षकदेखि आईजीपीसम्मले दुईदेखि तीन जनासम्म सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदारको रूपमा राख्दै आएका छन् । प्रहरीका परिचर, जवान र हवल्दारसम्मको ठूलो संख्या राजनीतिका प्रभावशाली नेता र उच्च प्रहरी अधिकारीको घरमा घरेलु कामदारका रुपमा कामदार छन् ।
प्रथम श्रेणीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र नायव महानिरीक्षक, विशिष्ठ श्रेणीका अतिरिक्त महानिरीक्षक र महानिरीक्षकले सुरक्षाका नाममा तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई घरेलु काममा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सेनामा सबैजसो अधिकृतले दुईदेखि तीन जनासम्म सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदारको रूपमा राख्दै आइरहेको स्रोतले जनाएको छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिको सुरक्षा दिने काम सरकारको भएपनि घरेलु कामदार बनाएर राख्न नपाउने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले कडाई गर्न लाग्नु भएको हो ।
नेपाल प्रहरीमा ५ हजारभन्दा बढीले सेवा सुविधा लिने तर कार्यालयमा उपस्थित नहुने गरेको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको रेकर्ड अनुसार ५ हजार ७ सय ३३ प्रहरी कार्यलयमा अनुपस्थित हुने गरेको खुलासा भएको हो । भौतिक रुपमा रेकर्ड नभएकाहरुमा अधिकांश सिपाही, हवल्दारदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकसम्म रहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा ७२ हजार ७ सय ३३ प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत छ । तर, प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई ६७ हजार कर्मचारीको मात्रै रेकर्ड बुझाएको छ । स्वीकृत दरबन्दी र प्रहरीले बुझाएको रेकर्डमा ठूलो अन्तर परेपछि गृहले प्रहरी कर्मचारीको खोजी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । भौतिक रेकर्ड नभएका प्रहरी कर्मचारीको सम्पूर्ण तथ्यांक सात दिनभित्र पेस गर्न गृहमन्त्रालयले प्रहरीलाई पत्र काटेको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले भीआइपीको सुरक्षाका लागि खटाएको प्रहरीले घरेलु काम गरेकोबारे अस्वीकार गर्नु भएको छ । ‘उच्चपदस्थ व्यक्तिको सुरक्षामा खटाएको प्रहरीले घरेलु काम गरेको छैन, उहाँले भन्नुभयो,‘उनीहरुले आफ्नै लागि खाना पकाएका होलान् ।’
उहाँले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रहरी मुख्यालयको नीति र जिल्लास्थित सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार सुरक्षा थ्रेटको आधारमा उच्च अधिकारी र भीआईपीलाई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
भीआइपीको सुरक्षाका लागि स्पष्ट कार्यविधि र नियम बनेका छैनन् । मौखिक र शक्तिका आधारमा कसैलाई चालक र कसैलाई अंगरक्षकको बहानामा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने गरिएको स्रोतको भनाई छ ।