शेरबहादुर देउवा सरकारले घोषणा गरेको थप एक लाख रुपैयाँ अनुदान भूकम्पपीडितले नपाउने
प्रकाशित मिति : चैत्र ७, २०७४ बुधबार
चैत ७, काठमाडौँ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दिने घोषणा गरेको थप एक लाख रुपैयाँ भूकम्पपीडितले नपाउने भएका छन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई चार लाख रुपैंया अनुदान दिन नसक्ने बताएको छ।
निर्माण सामग्री, महँगी तथा दक्ष कामदार अभावजस्ता कारणले तीन लाखले घर बनाउन नपुग्ने भन्दै पीडितबाट गुनासो आएपछि कामचलाउ हैसियतको देउवा सरकारले एक लाख थप गरी चार लाख पुर्याएको थियो।
‘एक लाख थप गरेको भन्ने कुरा हामीले मिडियामार्फत् सुनेका हौं, प्रक्रियागत तवरले निर्णय भएको थिएन, त्यसैले भूकम्पपीडितले चार लाख होइन तीन लाखमात्रै अनुदान पाउँछन्,’ प्राधिकरण प्रवक्ता यमलाल भुसालले भने।
अनुदान रकम थप गर्न केही प्रक्रिया नबढेको उनले जानकारी दिए।
‘तीन लाख मात्रै अनुदान पाउने हो, धमाधम घर बनाउनुहोस्,’ भुसालले भने।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दुई लाख अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। पछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा एक लाख थप गरी तीन लाख पुर्याइएको थियो।
३५ महिनामा एक लाख घर बने
भूकम्प गएको ३५ महिनापछि एक लाख दश हजार पाँच सय ७९ वटा घर बनेका छन्। प्राधिकरणले सात लाख ६७ हजार ७०५ घर बन्ने लक्ष्य राखेको छ। तीन लाख ५९ हजार ८९ वटा घर निर्माणाधीन रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ।
७७ हजार ९६२ ले लाभग्राहीले मंगलबारसम्म तेस्रो किस्ताको अनुदान पाएका छन्। तीन लाख ५ हजार ९ जनालाई दोस्रो किस्ताको अनुदान दिइएको छ।
हरेक स्थानीय तहमा बैंक शाखा खोल्ने भने पनि सुचारु नहुँदा टाढाको बैंक आउजाउ गर्दा बाटो खर्चमै अनुदान सकिएको भूकम्प प्रभावितको गुनासोे छ।
भूकम्पबाट घरबारविहीन ५ लाख ९७ हजार ६३५ जनासँग सरकारले अनुदान सम्झौता गरेको छ। यीमध्ये छ लाख ८५ हजार ९६५ जना लाभग्राहीसंग पहिलो किस्ता, दुई लाख ५९ हजार २८२ जनासँग दोस्रो किस्ता र ६० हजार तीन जनासंग तेस्रो किस्ताका लागि अनुदान सम्झौता गरिएको छ।
घरको जग खन्न पहिलो किस्ता ५० हजार, घरको डिपिसी गरेपछि दोस्रो किस्ता एक लाख ५० हजार र घर बनिसकेपछि तेस्रो किस्ता एक लाख दिने गरी भूकम्पपीडितलाई सरकारले किस्तामा अनुदान दिएको छ।
भूकम्पले आंशिक क्षति पुगेका घर मर्मत गर्न २४ हजार ९९१ जना लाभग्राही छनोट भएका छन्। घर मर्मत गर्न भूकम्पपीडितले एक लाखका दरले अनुदान रकम पाउँछन्।
दुई लाख पाँच हजार ६३४ गुनासो दर्ता भएकोमा दुई लाख पाँच हजार ५८४ गुनासो फर्छौट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।