महिलाको अवस्था र ८ मार्चको औचित्य
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २४, २०७४ बिहीबार
रेनुका कार्की-
संसार २० औं शताब्दी –century of electronics_ बाट २१ औं शताब्दी –century of IT_ मा रुपान्तरण हुँदै गर्दा स्वत्लाना सावस्त्काया, कल्पना चावला लगायतका महिलाहरू अन्तरिक्षमा पुगिसके । तर विडम्बना नेपाली महिलाहरू अझै पनि चुलो र चौकोमा सिमित छन् । घरायसी काम त सामान्य नै हुन् । महिलामाथि विभेद, हिंसा, अन्याय, दमन, शोषणजस्ता निन्दनीय कार्यहरू नेपाली समाजका ‘सौन्दर्य’ जस्तै बनिरहेका छन् ।
कुनै धर्मशास्त्र वा पौराणिक कथाहरूमा शारीरिक कमजोरीकै आधारमा महिलालाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नभएता पनि नेपाली महिलाहरू सदियौंदेखि विभिन्न प्रकारका मानसिक, शारीरिक, यौनिक हिंसाका सिकार भइरहेका छन् । समाजको दृष्टिकोण र अवधारणा परिवर्तन नहुँदा महिलाहरू कालन्तरदेखि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, निर्णायन तहमापछि परेका छन् ।
दाइजो नल्याएको निहुमा पेट्रोल र मट्टीतेल छर्केर जलाउने वा यातना दिने, बोक्सीको आरोप लगाएर घर निकाला, बालविवाह, बहुविवाह, देहव्यापार, गरिबी, बेरोजगार, मानसिक यातना, गाली गलौज, जबरजस्ती करणी, वैवाहिक बलात्कार, चेलीबेटी बेचबिखन र ओसारपसार, हाडनाता करणी, यौन शोषण, वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी, अत्याधिक काम, यौन दुरुत्साहन लगायतका अन्य खालका महिलामाथिका हिंसाहरू दिन दुई गुणा र रात चौगुणाका दरले भइरहेका र बढिरहेका छन ।
हिजो उस्तै, आज पनि उस्तै । त्यही लैंगिक हिंसा र भेदभावका कारणले महिलाको मानव अधिकारमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । खै त महिलाको मानव अधिकार ? महिला अधिकारको सुनिश्चितताको लागि विकसित राष्ट्रहरूले आफूले चालेका महिला अधिकार तथा हिंसाविरुद्धको बोललाई अग्रस्थानमा राखी कानुन परिवर्तन गर्न भनी कदमहरू चालियता पनि ती अधिकारहरू महिलाले वास्तविक ढंगले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्, वा स्वअनुरुपको व्यवस्था गरिएको छैन । यहाँ, मानव अधिकारकर्मीहरू सायदै पीडित होलान् । तर बाँकी अधिकांश ग्रामिण महिलाहरू नै पीडित छन् । यो भु्रण हत्या काण्ड, एसिड काण्ड, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, मानव बेचबिखन र ओसारपसार, साइबर अपराध, सम्बन्ध विच्छेद आखिर कहिलेसम्म ? यहाँ त्यस्तो कुन ठाउँ छ जहाँ महिला दिदीबहिनीहरूले सुरक्षाको आभास सजिलैसँग गर्न सकुन् ।
यहाँ गर्भमा त छोरीहरू सुरक्षित छैनन् भने अरु कुन ठाउँ होला जहाँ छोरीहरूलाई सुरक्षित र निडर भएर जिउने वातावरण मिलोस् ? महिला पनि एक सामाजिक प्राणी हो भन्ने भान नहुँदा हत्या, हिंसा, बलात्कार, एसिड काण्ड, भ्रुण काण्ड, विभेदका विरुद्धमा चर्का आवाज र बिगुल घन्किरहेका छन् महिला दिवसमा । आखिर यी सबै आन्दोलन, भाषण, नाराहरू कसका विरुद्ध ?
रुढीबादी परम्परा पितृसत्तात्मक सोच, अन्धविश्वास, पुरातन संस्कार र परम्परा, विभेदपूर्ण कानुन, लैंगिक असमानता, अशिक्षा, आर्थिक परनिर्भरता, गरिबी, निती निर्माण तहमा महिला प्रतिनिधिको न्युनता, एक महिलाले अर्को महिलाको सम्मान गर्न नसक्नु नै आज यी सबै महिला हिंसा, विभेद र शोषणका कारक तत्वहरू हुन् । महिला भएकै कारणले गरिने मानसिक, शारीरिक, यौनिक हिंसा, यातना, दुव्र्यवहार, महिलाले महिलालाई गर्ने हिंसा, पुरुषले महिलालाई गर्ने हिंसा र महिलाको जैविक बनोटलाई आधार बनाई गरिने विभेद र हिंसाले समाजमा असमानताको एउटा ठूलो समस्या खडा गरेर बसेको छ, जुन आजभोलि सुनिदै आएको ‘समतामूलक समाज’ निर्माणमा बाधक बनेको छ ।
सामाजिक संजालमा महिला अधिकारका चर्का आवाज उठाउने महिलाहरूनै हिंसाका सिकार भएका छन् । अझै भन्नुपर्दा सामाजिक संजाल फेसबुक, ट्वीटरमा ज्यादै नारीवादी बन्नेहरूले नै रक्सी खाएर श्रीमती कुट्ने, घर बाहिरका कामहरूबाट बन्चित गराउने कार्यमा सम्मिलित भएको देख्दा लाग्छ, सिन्द्धान्त व्यवहारमा उतार्न निकै गाह्रो हुँदो रहेछ । कहाँ छन्, मानव अधिकारकर्मीहरू ? कहाँ छन् महिला अधिकारकर्मीहरू ? कहाँ छन् सरोकारवाला निकायहरू ? कतै तिनीहरू ८ मार्च अर्थात आजकै दिन पर्खेर बसेका त छैनन्, सस्तो लोकप्रियताका निम्ति ?
महिला अधिकार र लैंगिक न्यायका लागि भएका ऐन, नियम, नीतिगत व्यवस्था र निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु विडम्वना हो ।
विकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि धेरथोर परिवर्तन हुन थालेका छन् । जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केल, ब्राजिलकी रास्ट्रपति दिल्मा रोसेप, अष्ट्रेलियाकी पुर्व प्रधानमन्त्री जुलिया गिलार्ड, पाकिस्तानी बेनजिर भुट्टो जस्तै केही नेपाली महिलाहरू रास्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पुर्व सभामुख ओनसरी घर्ती, पुर्व प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीहरू राष्ट्रका केही ठूला ओहोदामा हालसालै पुगेका छन् । नगरपालिका वा गाउँपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा एउटा महिला हुनैपर्ने, वडा कमिटीमा एक महिला र एक दलित महिला हुनैपर्ने, प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनावमा ३३५ महिला उम्मेदवार र समानुपातिकमा सो अनुरुपको चयन अहिले भएका केही प्रगतिहरू हुन् । तर सन्तोषको सास लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै छैन । राष्ट्रपति भण्डारी कार्यकारी थिइनन्, नगर र गाउँपालिकामा प्रमुखमा भन्दा उप-प्रमुखमा ज्यादा महिला उम्मेदवार उठाइयो, एक संवैधानिक बाध्यता सम्झेर । यी पदहरूमा पनि अलि टाठाँबाठाँ, पहुँच भएका र शहर बजारका महिलाको लागि मात्रै बनाइएको जस्तो भयो । बहुसंख्यक दलित, गरिब, ग्रामीण महिलाहरू नेतृत्व गर्ने ठाउँबाट टाढै रहे ।
सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भए यता २०६७ र २ र २१ सम्ममा ६८ वटामा २७ वटा आदेशहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । आखिर यस्ता विषयले प्रगतीमूलक बहसमा कहिले प्राथमिकता पाउने र समाधानको बाटोमा कहिले जाने सरोकारवाला ज्युहरू ?
नेपालमा पनि फाल्गुन २४ मा महिला हिंसाविरुद्धको दिवस केही समय पहिलेदेखि मनाउने गरिएको छ । २-४ दिन वरपर चर्का चर्का आवाज गुन्जने गरेका छन् । दुई चार जना पढेलेखेका, टाठाँबाठाँ, सुकिलामुकिला महिलाहरूले महिलाविरुद्ध हुने घरेलु तथा यौनजन्य हिंसाका बारेमा विभिन्न तथ्यांक र उदाहरण प्रस्तुत गर्दै चर्का चर्का भाषण दिएर ताली र वाहवाही बटुल्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । सामाजिक संजाल, समाचारमा चर्को आवाज उठाएको र महिला उत्थानका लागि यो गर्ने र त्यो गर्ने भनेर फलाकेको पाईन्छ । साथै पीडित महिलाका लागि क्षतिपूर्ति र अन्य हक अधिकार प्रत्याभूतीका कुरा पनि सुन्न पाइन्छ । यस्ता भाषण, नारा, र्याली, जुलुसहरू शहरमा मात्र सिमित छन् । बहुसंख्यक गाउँका दिदीबहिनीहरू, जसका लागि वास्तविक आवाज उठाउनु पर्ने हो उनीहरू बेखबर छन र उनीहरूको सामाजिक अवस्था २० को १९ हुन सकेको छैन । शहर बजारमै पनि २५ फाल्गुनको बिहान एक समस्याग्रस्त महिलालाई सहयोग र सहायता दिन नसक्नेहरू अघिल्लो दिन सस्तो लोकप्रियताका निम्ति बोली र बचनले नै सबै व्यवस्था गर्न तयार हुन्छन् ।
यो विडम्बना कायम रहँदा पनि हामी संतोषजनक रुपमा वर्षेनी महिला दिवस मनाइरहेका छौँ । ३६४ दिन पुरुषको हुकुम अनि १ दिन महिला दिवसः त्यो पनि चर्का भाषण, फुस्रा आश्वासनमा सिमित ।
महिला अधिकार र लैंगिक न्यायका लागि भएका ऐन, नियम, नीतिगत व्यवस्था र निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु विडम्वना हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, रोजगारका क्षेत्रहरूमा समतामूलक समायोजन भई महिलाको पक्षमा नियम कानुन महिला आफैँले बनाएमा मात्र ‘महिला दिवस’ मनाउनुको औचित्य रहनेछ ।