सर्वोच्च अदालतमै अड्कियो ६ लेनको सडक
प्रकाशित मिति : फाल्गुन ७, २०७४ सोमबार
तेजराज भट्ट धनगढी |मुआब्जाको माग गरी अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई लम्बिदा धनगढी–अत्तरिया ६ लेन सडक निर्माण कार्य डेढ महिनादेखि अवरुद्ध बनेको छ । सडक क्षेत्रमा परेका संरचना मुआब्जा विना हटाउन नहुने मागसहित परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संरचना हटाउने कार्य तत्कालका लागि रोक्न पुस १९ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशपछि मुद्दाको सुनुवाई हुन सकेको छैन । अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण संरचना हटाउने कार्य रोकिँदा डेढ महिनादेखि निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको ६ लेन सडक आयोजनाका प्रमुख मनिष शाहले बताए । सडकको क्षेत्र खाली नहुँदासम्म कामले गति लिन नसक्ने उनले बताए ।
निर्माण कार्य लामो समयसम्म प्रभावित हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने देखिएको आयोजना प्रमुख शाहले बताए । ६ लेन सडक आयोजना कार्यालय धनगढीले सडकको ५० मिटर चौडा क्षेत्रभित्र बनाइएका घरलगायतका संरचनाहरु भत्काउन सुरु गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै १३ जना स्थानीयले १६ पुसकमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
संरचना हटाउने कार्य तत्काल रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिए पनि मुद्दा भने सुनुवाईकै क्रममा छ । अन्तरिम आदेशपछिका ४ वटा पेशी सरेका आयोजना प्रमुख शाहले बताए । अन्तरिम आदेशपछिको पहिलो पेशीमा मुद्दा दायर गर्ने पक्ष उपस्थित नहुँदा सुनुवाई भएन । त्यसपछि तोकिएका थप पेशी सुनुवाई नभएर सरेका आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
‘५० मिटर चौडा क्षेत्र क्लीयर नहुँदा विद्युत र टेलिफोनका पोल सार्न सकिएको छैन । पोल नसार्दासम्म निर्माणका कामहरु गर्न सकिदैन ।’ आयोजना प्रमुख शाहले भने, ‘सम्झौता भएलगत्तै आयोजनाको काम शुरु हुन सकेन, अहिले मुद्दा लम्बिदै जाँदा निर्माण रोकिएकाले आयोजना समयमै सम्पन्न हुने देखिँदैन ।’ रुख कटानको आदेश नपाउँदा सम्झौता भएको केही महिना काम सुरु नभएको उनले बताए ।
अहिले सडकको दाँया–बाँया १९ दशमलव १ मिटरभित्र खाली क्षेत्रमा माटो भरान र केही ठाउँमा नाली निर्माणबाहेक अन्य काम ठप्प भएका छन् । आयोजना कार्यालय आफैँले सडक क्षेत्र खाली गर्न थालेपछि केही स्थानीयले आफ्ना संरचना आफै भत्काउन सुरु गरेका थिए । तर, अदालतको अन्तरिम आदेशले संरचना हटाउने कार्य रोकिएपछि आफै संरचना भत्काउन थालेकाहरुले पनि मुआब्जा पाइने आशामा अहिले संरचना भत्काउने कार्य रोकेका छन् ।
सरकारी मापदण्डअनुसार राजमार्ग सडकको ५० मिटर चौडाई क्षेत्रभित्र बनेका संरचना हटाउन आग्रह गर्दै सुचना जारी गर्दा घरधनीले अटेर गरेपछि आयोजना कार्यालयले आफै संरचना हटाउन शुरु गरेको थियो । तर हटाइने संरचनाको मुआब्जा पाउनुपर्ने दाबी केही स्थानीयले गरेका छन् ।
तत्कालिन धनगढी नगरपालिकाबाट नक्सा पास गराएर संरचना बनाएकोले मुआब्जा बिना संरचना हटाउन नहुने माग केही स्थानीयको छ । सरकारी निकायबाट नक्सा पास गरेका र वर्षेनी राजस्व बुझाउँदै आएका संरचना विना मुआब्जा हटाउन नपाइने स्थानीय दानबहादुर खड्काको तर्क छ ।
६ लेन सडक आयोजना कार्यालयले राजमार्ग सडकको चौडाई ५० मिटर रहने सरकारी मापदण्ड रहेकाले उक्त क्षेत्रभित्र बनेका संरचनाको मुआब्जा दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ । धनगढी भन्सारसोडदेखि चटकपुरसम्म, गेटा र अत्तरिया क्षेत्रमा सडकको क्षेत्रभित्र भवनहरु बनेका छन् ।
काम सुस्त, प्रगति न्यून
दुई वर्षभित्र निर्माणकार्य सक्ने गरि गत जेठमा निर्माण सम्झौता भएको आयोजनाको कामले हालसम्म गति लिन सकेको छैन । सम्झौता भएको ९ महिनासम्म १० प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन । १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको काम ३ खण्डमा छुट्याएर भइरहेको छ ।
भौतिक प्रगति नभएपछि आयोजनाको वित्तिय प्रगति पनि न्यून छ । पेश्कीसमेत गरि हालसम्म करिब २४ करोड रुपैयामात्र खर्च भएको छ । जेठमा सम्झौता भएको आयोजना अन्तरगत सडक क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटान आदेश भदौमा मात्र प्राप्त भएकोले निर्माणको काम ढिलो गरि सुरु हुँदा पनि प्रगति न्यून रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
‘समयमै काम शुरु हुन सकेन, अहिले सडक क्षेत्र खाली गराउन नसक्दा कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन ।’ आयोजना प्रमुख शाहले भने,‘अहिलेसम्म कम्तीमा ३० प्रतिशत काम भइसक्नुपर्ने हो । हालसम्मको प्रगति हेर्दा आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिने देखिन्छ ।’
धनगढीको भन्सार रोडस्थित मोहना पुलदेखि अत्तरिया चोकसम्म १४ दशमलव २ किलोमिटर लम्बाई रहेको ६ लेन सडक अन्तरगत मुख्य सडकको चौडाई रहने ३२ दशमलव २ मिटर रहने छ ।
पोल हटाउन बजेट अभाव
६ लेन सडक आयोजना अन्तरगत धनगढीको मोहना पुलदेखि अत्तरिया चोकसम्म पर्ने विद्युत र टेलिफोनका पोल तथा खानेपानीका पाइप सार्न बजेट अभाव भएको छ । साढे ६ सय पोल र खानेपानीका पाइप सार्न ९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
पोल सार्न ६ करोड रुपैयाँमात्र बजेट आएकाले टेण्डर प्रकृया अगाडि बढ्न नसकेको आयोजनाका इन्जिनियर प्रविन चौधरीले बताए । ‘मुद्दा विचाराधिन रहे पनि पोल सार्न टेण्डर गर्न सकिन्थ्यो । तर पोल सार्न लाग्ने पुरै बजेट नआएकाले डेण्डर प्रकृया अगाडि बढाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने । कालोपत्रे सडकको छेउमा रहेका विद्युत पोल सडकको बीचको बिन्दुदेखि दाँया–बाँया २४/२४ मिटरमा र टेलिफोनका पोल २५/२५ मिटरमा सारिने छन् ।