नेपालको सडकमा भारतको स्वार्थः बाइरोडको घुम्तीदेखि बीपी राजमार्गसम्म
प्रकाशित मिति : मंसिर १४, २०७४ बिहीबार
काठमाडौंबाट सिन्धुलीतर्फ आवत-जावत गर्ने बीपी राजमार्ग किन एक लेनको मात्रै बनाइयो होला ? निकै आकर्षक र मजबुत तरिकाले निर्माण गरिएको यो मार्ग भएर यात्रा गर्ने धेरैजसोले मन-मनै प्रश्न बुन्छन् ।
सडक निर्माण प्रविधिको महारथी जापानले २० वर्ष लगाएर बनाएको राजमार्ग हो, यो । तर, एकजना सडक पूर्वाधार विज्ञ भने यसलाई ‘राजमार्ग’ भन्नु हास्यास्पद भएको बताउँछन् ।
‘एक लेनको सडक पनि राजमार्ग हुन्छ त ?,’ तर, बीपी हाइवे किन साँघुरो बन्यो भन्नेमा पनि उनी प्रष्ट छन् ।
‘यसमा हाम्रै दक्षिणी मित्रराष्ट्रको ठूलो देन छ,’ ब्यंग्य कस्दै उनी भन्छन्, ‘यसको प्रस्ताव राजमार्गको रुपमा नै भएको थियो । यसमा भारतले खेल्यो र खुम्च्याइयो । तर, हामी भन्नचाँहि यसलाई राजमार्ग नै भनिरह्यौं ।’
बीपी राजमार्ग काठमाडौंलाई सीधै तराईसँग जोड्ने गरी यो राजमार्ग प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, बर्दिबास पुग्ने यो राजमार्ग दुई लेनको बन्न दिइएन । उनका अनुसार जापानसँग सम्झौता हुनुअघिसम्म यो राजमार्ग दुई लेनमा बनाउने गरी नै छलफल भएको थियो ।
तर, भारतले काठमाडौंलाई छिटो र छोटो रुपमा तराईसँग जोड्ने दुई लेनको राजमार्ग नबनोस् भन्ने चाहेको थियो । सोही भारतीय चासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले बीपी राजमार्गलाई साँघुरो गरी बनाउने निर्णय गरिदियो ।
अझै पनि बिपी राजमार्ग दुई लेनमा विस्तार हुन सक्छ । छेउ साइडमा बलिया वाल लगाइसकेका कारण भित्तातर्फको भाग विस्तार गर्न सकिने अवस्था छ । तर, सरकारले यो राजमार्ग विस्तारको लागि योजना बनाउन सक्दैन । प्लान बनाइहाले पनि त्यसलाई सफल हुन दिइने छैन ।
‘भारतले उत्तर-दक्षिण जोड्ने ठूला राजमार्ग बनोस् भन्ने कहिल्यै चाहेन । झन् काठमाडौंसँग सीधै तराईलाई जोड्दा कुनैबेला युद्ध भइहाले चिनियाँ सेना सीधै नेपालमा सजिला हाइ-वे हुँदै बोर्डर पुग्नेमा भारत त्रस्त छ,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्, सन् १९६५को युद्ध उसलाई झल्झल्ती सम्झना छ । त्यसैले केही गरी चिनियाँ सेनाका ट्यांक नेपाल प्रवेश गरे भने सीधै बोर्डरमा पुग्लान् कि भन्ने सोचले भारत अझै पनि धेरै सडकलाई प्रभावित पार्न चाहन्छ ।’
त्यस्तै चीनले यस्तैमार्ग प्रयोग गरेर आफूहरु विरुद्ध जासुसी र षडयन्त्र होला भन्ने डरमा पनि भारतमा रहेको यातायात मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव बताउँछन् ।
‘यस्ता सडकमार्ग बनेमा चीन भारतसँग नजिकिने र आफ्नो देशमा कम्युनिष्ट आधारको वैचारिक चेतना फैलनेमा पनि भारत सचेत छ,’ ती पूर्वसचिव भन्छन् ।
हिमालय क्षेत्रलाई नै अझै पनि भारतले आफ्नो रक्षा कवज मान्छ । चीनले नेपालमा राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव बढाउँदा भारतमा झल्किने चिन्ता पनि त्यसैकै कारण हो ।
झन नेपालका उत्तर-दक्षिण राजमार्गलाई ठूला र सजिला बनाइए युद्धको समयमा चीनका ठूला विमान राजमार्गहरुमै अवतरण गर्ने डरले पनि भारतलाई झस्काउने गरेको दावी विज्ञको छ ।
भारतले यही डरका कारण नेपालमा धेरै सडक पूर्वाधारका आयोजनालाई असफल बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाउँछन्, जानकारहरु । उनीहरुका अनुसार हलाकी राजमार्गसहितका ठूला सडक आयोजनामा अझै पनि आफ्नो सहयोगको हिस्सा राखेर सडक मार्गलाई ओगट्न भारत अग्रसर हुनुको पछाडि यही कारण लुकेको छ ।
विज्ञहरु यसमा केही तथ्यहरु राख्छन्, काठमाडौंमा २००७ अघि नै राणाहरुले गाडी ल्याएर गुडाइसकेका थिए । तर, काठमाडौं जोड्ने गरी कुनै सडक मार्ग बनेको थिएन ।
भीमफेदीसम्म गाडी गुडाएर ल्याइन्थ्यो । अनि त्यहाँबाट गाडी नै बोकेर कुलेखानी-चित्लाङ-थानकोट हुँदै काठमाडौंसम्म ल्याइन्थ्यो र चलाइन्थ्यो ।
२००७ सालसम्म नेपालमा ४ सय किलोमिटर सडक पनि गाडी गुड्ने खालका थिएनन् । यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न टोनी हेगनसहितको स्वीस टोलीले सरकारलाई भीमफेदी-कुलेखानी-काठमाडौं सुरुङको परिकल्पना सुनायो ।
जसलाई तत्कालीन सरकारले चासोका साथ स्वीकार्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रीका कोइरालाले त्यसको शिलान्यास गरिहाले । विज्ञकाअनुसार त्यसलाई असफल बनाउने खेल सुरु भइहाल्यो ।
भारतले आफैं बनाउने गरी नेपाललाई आकर्षक खालको प्रस्ताव गर्यो, ‘१५८ किलोमटिरको त्रिभुवन राजपथ ।’ यो प्रस्ताव आएपछि प्रस्तावित २५ किलोमिटर सुरुङ बनाउने योजना अघि बढाउन पहल र प्रयास गरिएन, गर्न दिइएन ।
तत्कालीन नेपाल सरकारले टिस्टुङबाट थानकोटतर्फ सडक सोझ्याउन चाहेको थियो तर, असहज हुने भन्दै भारतले सो मार्ग पोखरातर्फ सोझ्यायो र नौबिसेमा ल्याएर जोडिदियो । अनेकन विकल्प हुँदा-हुँदै पनि भारतले काठमाडौंलाई सोझो मार्गले जोडिन दिएन
भारतले त्रिभुवन राजपथ (बाइरोडको बाटो) लाई घुम्ती नै घुम्ती भएको सडक मार्गका रुपमा प्रस्ताव गर्यो । उसले त्यतिबेला सरल रुपमा काठमाडौं जोड्न सामान्य रुपमा प्रयोग भइसकेको (टेस्टेड) कुलेखानी-चित्लाङको छोटो मार्गलाई प्रयोग गर्न मानेन ।
‘संसारमा जहाँ पनि मान्छे हिँडिसकेको सहज बाटोलाई आधार मानेर बाटो बनाइन्छ, तर, त्रिभुवन राजपथ निकै अवैज्ञानिक तरिकाले बनाइयो’ ती पूर्वसचिव भन्छन्,’धेरै वर्षसम्म यो सकडमा धुलो हटेन । त्यसैमा एउटा गीत पनि त्यस्तै बन्यो क्यारे !’ (बाइरोडको बाटोमा धुलो उडाउँदै)
यो राजपथ अन्तरगत भारतले मकवानपुरको भैंसेदोभानबाट दामन-पालुङ हुँदै टिस्टुङसम्म सडक ल्यायो । तत्कालीन नेपाल सरकारले टिस्टुङबाट थानकोटतर्फ सडक सोझ्याउन चाहेको थियो । त्यसो गरिएको भए त्रिभुवन राजपथको लम्बाई घट्थ्यो ।
तर, असहज हुने भन्दै भारतले सो मार्ग पोखरातर्फ सोझ्यायो र नौबिसेमा ल्याएर जोडिदियो । अनेकन विकल्प हुँदा-हुँदै पनि भारतले काठमाडौंलाई सोझो मार्गले जोडिन दिएन ।
‘भारतले त्यतिबेला देखि नै नेपाललाई बफर जोनकै रुपमा राखिरहन चाहेको थियो । त्रिभुवन राजपथलाई महाभारत रेन्जको क्षेत्रमा आवश्यक्ताभन्दा बढी घुमाउने योजनामा भारत सफल भयो,’ ती पूर्व सचिव भन्छन्,’कतिपयले तेल खपतको स्वार्थ पनि थियो भन्छन् । त्यसमा पनि म सहमत छु । तर, त्योभन्दा बढी उसको सुरक्षा स्वार्थ थियो । किनभने त्यतिबेला कोदारी राजमार्गमार्फत काठमाडौं चीनसँग जोडिने विषय उठिसकेको थियो ।’
यति मात्रै हैन, काठमाडौंलाई तराईसँग द्रुत रुपमा जोड्ने गरी प्रस्ताव गरिएको अर्को मार्ग पनि तुहाइएको थियो । भारतीय सैनिकले त्रिभुवन राजपथ बनाइरहँदा तत्कालीन सडक विभागका चिफ इन्जिनियर थिए, बीबी कार्की ।
उनलाई त्रिभुवन राजपथ यति पट्यारलाग्दो भूगोलमा घुमाइएर बनाइएकोमा चित्त बुझेको थिएन । कार्कीले त्रिभुवन राजपथ बन्नसाथ ०२६/२७ सालताका एक लेखमार्फत काठमाडौं जोड्ने अर्को चुस्त सडकको प्रस्ताव गरे, ‘ललितपुर-तराई राजमार्ग ।’
अहिले सेनाले जिम्मा पाएको फास्ट ट्रयाकको रुटलाई नै कार्कीले परिकल्पनामा राखेर यो मार्ग बनाउन सकिने भन्दै लेखे । तर, यो लेख प्रकाशित भएकै कारण उनलाई कम महत्वको जिम्मेवारीमा घटाएर विभागमा भूमिकाविहीन गराइयो ।
‘उनले ०१५ सालमा प्रस्ताव गरेको यो मार्ग अहिले द्रुतमार्गको रुपमा अघि बढाइँदैछ । तर, यो मार्गमा पनि भारतले कति खेल्यो भन्ने कुरा धेरैलाई जानकारी छ,’ सडक विभागका एक अधिकारी भन्छन्,’द्रुतमार्ग भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिन खेलिएको खेल पनि पुरानै खेलहरुको सिलसिला थियो ।’
भारतले फास्ट ट्रयाकको जिम्मा पाए ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन तयार हुनुले उसको चासोलाई झल्काउने बताउँछन् विज्ञहरु
फास्ट ट्रयाक बनेपछि २५ मिटर सुविधासम्पन्न सडकमा काठमाडौंदेखि भारतको सीमासम्म १ घण्टामा पुग्न सकिनेछ ।
तर, यो कुरा भारतका लागि प्रिय थिएन । द्रुतमार्गको आयोजना अघि बढ्ने निश्चत भएपछि भारतले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आईएल एन्ड एफएस)लाई अघि सारेको थियो । किनभने त्यसो भएमा कम्तिमा ३० वर्ष फास्ट ट्रयाक सञ्चालनको जिम्मा भारतको हातमा जाने थियो । र, फास्ट ट्रयाकबाट आउने/जाने सबै गाडी र यात्रुको रेकर्ड भारतले नै राख्न सक्थ्यो ।
भारतले सुरक्षा स्वार्थकै कारण पनि आईएल एन्ड एफएसलाई लगानी जुटाउन ऋण दिने सहमति जनाइसकेको थियो ।
आईएल एन्ड एफएससँग फास्ट ट्रयाकमा खर्च गर्न ३ सय (३० अर्ब रुपैयाँ) मिलियन डलर मात्रै थियो । भारतले फास्ट ट्रयाकको जिम्मा पाए ७५० मिलियन (३० अर्ब रुपैयाँ) ऋण दिन भारत सरकार आफैं तयार हुनुले उसको चासोलाई झल्काउने बताउँछन्, विज्ञहरु ।
‘कुनै युद्ध भइहाले नेपालको बाटो हुँदै चिनियाँ सेना ठूला हतियारसहितका गाडी लिएर भारत प्रवेश नगरुन् भन्ने चाहनाले नेपालमा धेरै सडकलाई गर्भ मै तुहाइयो,’ सडक विभागका एक अधिकारी भन्छन्,’फास्ट ट्रयाक भारतको हातमा जानै लाग्दा यो परियोजना सफल हुन्थ्यो भन्नेमा हामीलाई आशंका थियो । तर, सरकारले निर्णय सच्यायो, ठीक गर्यो ।’
विज्ञकाअनुसार भारतीय चासोका कारण तुहिएका सडकमार्गको सूची यति मात्रै छैनन् । भारत अहिले पनि नेपाली चीनका सीमासम्म जोडिएका सडकमार्ग फराकिलो र सहज खालको बनाउन नहुने भन्दै विभिन्न माध्यममार्फत चलखेलका प्रयास गरिरहेको बताउँछन्, सडक विभागकै अधिकारी ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत कर्णालीबाट महाकालीतर्फ पश्चिम खण्डमा निर्माणमा भएको एउटा घटनाले पनि भारत चीनसँग कति दूर बस्न चाहान्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । ०४० साला ताका यो खण्ड निर्माणका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौता गर्यो ।
टेण्डर भयो, तर ठेक्का पायो चिनियाँ कम्पनीले । सडक विभागका एक पूर्व इन्जिनियरकाअनुसार त्यसपछि भारतले त्यसमा आपत्ति जनायो र बरु आफैंले सडक बनाइदिने तर, चिनियाँ कम्पनी त्यहाँ जान नहुने बतायो ।
उसले आफ्नो सीमा क्षेत्र भएकाले सुरक्षाका हिसावले चिनियाँ कम्पनीलाई त्यहाँ जान रोक्नुपर्ने बतायो । त्यसपछि नेपालले सो खण्डमा साना-ठूला २२ वटा पुल बन्ने गरी लागेको ठेक्का रद्ध गर्दै विश्व बैंकसँगको ऋण समझौता पनि उल्ट्यो । भारतलाई नै सो खण्ड निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिइयो ।
‘तर, त्यति खण्डमा काम सक्न भारतले २२ वर्ष लगायो,’ ती अधिकारीले हाँस्दै भने । अझै पनि यो खण्डमा केही कजवेमा पनि पुल बनेका छैनन् ।’
भारतले सपना देखाएर पनि तुहाएको अर्को सडक हो, ४ सय किलोमिटरको दोलालघाट-धनकुटा सडक ।
झण्डै ५ दशकअघि निर्माणको प्रस्ताव गरिएको सडक अहिले सरकारको सम्झनामा मात्रै छ । त्यति नै बेला चीनले बनाउने भनेर चर्चा गरिएको पोखरा-सुर्खेतको सडक पनि योजनामै बिलायो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माण्मा भइरहेको ढिलाई पनि धेरैले सडकमा भारतीय स्वार्थकै रुपमा हेरेका छन् । विभिन्न उत्तर-दक्षिण कोरिडोरहरु निर्माणका विषयमा पनि भारतीय मिडियामा समय-समयमा विभिन्न चासो र चिन्ता व्यक्त हुने गरेका छन् ।
‘भारतले नेपाल हुँदै चीनसँगको कनेक्टिभिटीलाई सहज बनाउने सडकमार्गका योजनामाथि सधैं खेल्यो, खेल्दैछ,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्,’अब हामीले देखेका चिनियाँ रेलका सपना पनि त्यस्तै त हुने हैन भन्ने चिन्ता गर्नुपर्छ ।’
कोदारी राजमार्गमार्फत चीनसँग नेपाल जोडिएकोमा भारतमा असन्तुष्टी चुलिँदै गर्दा राजा महेन्द्रले भनेका थिए, ‘चीनको साम्यवाद कार चढेर आउँदैन ।’
ती पूर्वसचिव नेपालमा आउने भनिएकोे चिनियाँ रेलमा भारतले साम्यवाद देख्न थालिसकेको बताउँछन् ।
उनलाई आशंका छ, ‘अब हाम्रो समृद्ध सपनालाई भारत वा अरु कुनै देशको सामरिक र वैचारिक स्वार्थले तुहिन दिनुहुँदैन । तर, राजा महेन्द्रले जसैगरी ”साम्यवाद रेल चढेर आउँदैन” कसले भन्न सक्ला र !’
Onlinekhabar