एसियाली नीतिलाई परिभाषित गर्न ट्रम्पलाई अवसर

ट्रम्पको भ्रमण जापान र कोरियासँगको विगत लामो समयदेखिको सहकार्य र सम्बन्धलाई थप प्रगाढ र सुदृढ गर्नेतर्फ नै केन्द्रित रहेको छ । गत वर्षको अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावी अभियानका क्रममा एसियाली गठबन्धनप्रति ट्रम्पको धारणा सकारात्मक नरहेको अवस्थामा यो भ्रमण हुन लागेकोले पनि धेरैको चासो बढेको हो । भ्रमणमा ट्रम्पले आफ्नो मागप्रति बढी नै दबाब सिर्जना गर्नेछन्, र बेइजिङमा रहँदा पनि यसलाई दोहोर्याउनु हुनेछ । उत्तर कोरियामाथिको राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले लगाएका प्रतिबन्धहरुको पूर्ण पालनामा सघाउन चीनमाथि उहाँले अवश्य दबाब दिनु हुनेछ ।

अर्कोतर्फ, ट्रम्पले भियतनाम र फिलिपिन्सको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । दक्षिणपूर्वी एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई निस्तेज पार्ने अमेरिकी प्रयत्नलाई ठोस आधार प्रदान गर्न पनि यी दुई मुलुकसँगको निकट सम्बन्ध अत्यावश्यक हुनेछ । प्रभावका सन्दर्भमा चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा प्रशासनले मिश्रित नतिजा मात्र हात पार्न सफल भएको थियो । ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरुले पछिल्लो समय समग्र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका लागि नयाँ रणनीति अपनाउने संकेत गरिसकेका छन् ।

वैदेशिक नीति बाहेक ट्रम्पको एसिया भ्रमण आर्थिक उद्देश्यमा स्वभावतः केन्द्रित हुनेछ । ठूलो अमेरिकी कर्पोरेट समूह पनि अमेरिकी बाणिज्य मन्त्री विल्बर रोसका साथ चीन भ्रमणमा हुनेछ जसले नयाँ परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने, खुला बजारलाई प्रबद्र्धन गर्ने तथा द्विपक्षीय व्यापारमाथिका आरोप प्रत्यारोपलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चिनीया अधिकारीहरुले समेत नयाँ सम्झौताहरुको घोषणा गर्ने तथा विदेशीका लागि हालसम्म बन्द रहेका कपितपय क्षेत्रमा चिनीया बजार खुला गर्नेतर्फ विचार गर्ने संकेत दिइसकेका छन् ।

अहिलेसम्म त सबै ठिकै देखिन्छ । तर यही नै पर्याप्त भने पक्कै होइन ।

यस क्षेत्रका अधिकारीहरुसँगको कुराकानीले के देखाएका छन् भने अमेरिकाका मित्रराष्ट्र र गठबन्धनहरुले अमेरिकी अधिकारीहरुबाट कुनै किसिमको पूर्व जानकारी (ब्रिफिङ) पाएका छैनन् । विगतमा महत्वपूर्ण नयाँ नीति र कार्यक्रमका बारेमा आधार तयार पार्ने सन्दर्भमा पूर्व छलफल हुने परम्परा रहीआएको थियो । अझ महत्वपूर्ण कुरा त, भ्रमणका क्रममा जारी ब्रिफिङ र नीति वक्तव्यहरुले महत्वपूर्ण राजनीतिक र रणनीतिक प्रवृत्तिलाई खासै महत्व दिएको पाइन्न । अमेरिकाको एसिया मामिला सम्बन्धी नीति के हो भन्ने बारेमा यी वक्तव्यहरु स्पष्ट देखिन्नन् ।

पहिलो, अमेरिकाको यस्तो प्रवृत्ति शीतयुद्धको समाप्तिपछि अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्व प्रणालीको निरन्तर क्षय, र शक्तिको होडबाजीको पुनरोदय हो । चीन, रसिया, युरोप र मध्यपूर्वका मुलुकहरु सबै नयाँ दिशातर्फ उन्मूख भइरहेका छन्, र अमेरिकासँग विगतको जस्तो यी सबै मुलुकलाई प्रभावित तुल्याउने क्षमता छैन । ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो आत्मतुष्टि त्याग्न आवश्यक भइसकेको छ र प्रतिस्पर्धात्मक साझेदारी निर्माणको लक्ष्यमा अघि बढ्नु पर्दछ ।

यस्तो कार्यका निम्ति अमेरिकी नेतृत्वको उदार अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीबाट हुनसक्ने लाभमाथि ट्रम्पले विचार गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ, किनभने यही प्रणालीमाथि चीन र रसियाले अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती सिर्जना गरिरहेका छन् । ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी निर्माणमा नेतृत्व गर्ने, खासगरी व्यापारका क्षेत्रमा, अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ ।

ट्रम्पले युरोपेली र एसियाली गठबन्धनमाथि गर्ने गरेको गालीगलौज र निन्दालाई फिर्ता लिएझैँ उहाँले संरक्षणवाद र एकलकाँटे चाहनालाई पनि त्याग्न सक्नु पर्दछ । राजनीतिक रुपमा, ट्रम्पले एकल प्रयासभन्दा नयाँ बहुपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई अगाडि बढाउन अग्रसरता लिनु पर्दछ र यसैबाट उसलाई फाइदा हुनेछ । साथै, यसबाट एसियामा व्यापारिक नेतृत्व लिने चीनको चाहना पनि नियन्त्रणमा आउने छ । र, यसका निम्ति काम गरेर देखाउने ट्रम्पमाथि सुनौलो अवसर छ । आफ्नो कार्यकालको आरम्भमै बहुचर्चित ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसीप (टीपीपी) सम्बन्धी व्यापार सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा गरेलगत्तै टीपीपीमा आबद्ध अन्य ११ वटा साझेदार मुलुकलाई यस सम्झौतालाई यथावत राख्ने सहमति जनाएका थिए । आजको बदलिँदो समयमा नेतृत्व क्षमताबाट बिमुख भएर अलग्ग बस्नु कदापि ठीक होइन ।

यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनमाथि बजारको पहुँच र प्रतिस्पर्धामा चीनमाथि दबाब सिर्जना गर्न बढी महत्वाकांक्षी योजनाका साथ अघि बढ्नुको बिकल्प छैन । यसै वर्षको सुरुमा, आफ्ना प्रतिबद्धताको पालनामा चीनले देखाएको उत्सुकताप्रति ट्रम्पले खुलेरै चीनको प्रशंसा गरिसकेका छन् जबकी यस्तै प्रतिबद्धता ओबामा प्रशासनका समयमा धेरैपटक चीनले व्यक्त गरेको र भंग पनि गरेको उदाहरण छ ।

हाल अमेरिकी चाहना नै चीनमा वित्तीय–सेवा बजारको पहुँच हो, र क्रेडिट रिसर्च सेवा आरम्भ गर्ने, र त्यसलगत्तै क्रेडिट–कार्ड मार्केटिङ गर्ने चाहना अमेरिकाको छ । यसैबीच, चीनले हानिकारक वित्तीय प्रणाली (फिनटेक) विश्वभर फैलाएको छ, र यसबाट भुक्तानीहरु क्रेडिट कार्डको सट्टा मोबाइल फोनबाट हुने गरेको छ ।

दोस्रो, अर्को प्रमुख प्रबृत्ति चिनीया राष्ट्रपति सी जिनपिङ शक्तिशाली बन्दै गएको अवस्थामा ट्रम्प प्रशासनको एसिया नीति के हुने भन्ने नै हो । राष्ट्रपति सीले आफ्ना उत्तराधिकारी नतोकेको अवस्थामा चिनीया कम्युनिष्ट पार्टीको १९औं नेसनल कंग्रेसले उनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि समेत बाटो खोलिदिएको छ ।

राजनीतिमाथि त्यतिबिधि पकड बनाएका राष्ट्रपति सीले आन्तरिक रुपमा संवेदनशील विषयमा एक प्रकारले दह्रो अडान लिन सक्ने छन्, र उनले चीनको दीर्घकालीन हित र आफ्नै हित प्रबद्र्धन गर्नेतर्फ प्रयास गर्नेछन् । दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने चीनको पछिल्लो सम्झौताले सीको उदारवादी सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्दैछ ।

चीनको १९औं नेसनल कंग्रेस हुनुअघि दक्षिण कोरियाले अमेरिकी थाड क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली जडान गर्न दिएको अनुमति बिरुद्धमा दक्षिण कोरियामाथि चीनले दबाब दिएको थियो । तर यस कदमले चीनलाई कुनै फाइदा पुगेन, बरु दक्षिण कोरियामा चीनको प्रतिष्ठालाई नोक्सान गर्यो । अहिले, दक्षिण कोरिया नीतिमा पुनर्विचार गरी चीन पछाडि फर्केको छ ।

ट्रम्पका निम्ति दक्षिण कोरिया समेत उत्तर कोरियाबाट सिर्जित चुनौतीलाई सामना गर्न चीनबाट बढीभन्दा बढी सहयोग हासिल गर्ने उपयुक्त समय हो । उत्तर कोरियाको आणविक हातहतियार र ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम बन्द गर्ने स्थितिमा चीन छैन । उत्तर कोरियाली चाहनालाई साँघुरो घेराभित्र ल्याउन चीनले अमेरिकालाई मद्दत गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । साथै, यसबाट कोरियाली प्रायद्वीपको सम्भावित युद्ध रोक्न बल पुग्नेछ । बेइजिङमा सी र ट्रम्पबीचको भेटवार्तामा ट्रम्पले रणनीतिक सम्झौताका लागि आह्वान गर्नु पर्दछ ।

ट्रम्पका निम्ति यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो । ट्रम्पको एसिया भ्रमणले नयाँ युगमा अमेरिकी सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न उपयुक्त मौका पनि उपलब्ध गराउनेछ ।