सरकार-मोर्चाबीच चार मुद्दामा सहमतिको प्रयास

प्रकाशित मिति : भाद्र ३०, २०७३ बिहीबार

सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधनसम्बन्धी चारवटा मुद्दामा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । मोर्चाले राखेका ११ बुँदे मागमध्ये चारवटामा सहमतिको प्रयास भएको हो । मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलमा सहमतिको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ दलबाट कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधिले मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चा र गठबन्धनका नेताहरूसँगको छलफलमा संविधान संशोधनको विधेयक केही समयभित्रै सबै दलसँग सहमति गरी संसद्मा दर्ता गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले बुधबार मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेताहरूसँग संविधान संशोधनबारे छलफलमा सो जानकारी गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनका चारवटा विषयमा मोर्चा र गबठन्धनका नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार प्रचण्डले प्रदेशको सिमाना, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको बनोटको विषयमा सहमतिनजिक पुगेको बताएका थिए । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार प्रचण्डले प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने सहमति भइसको छ, तर आन्दोलनकारीले उठाएको जस्तो नहुने भएकाले बाँकी संघीय आयोगबाट टुंगो लगाउने बताएका थिए ।

संविधान संशोधनको मुद्दा भारतसँग जोडेर चर्चा गरिएकोप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चाका नेताहरूसँगको छलफलमा गुनासो गरेका थिए । महासचिव झाका अनुसार भदौभित्र संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने आफ्नो भनाइलाई अरूहरूले भारत भ्रमणअगाडि भनी प्रचार गरेकोप्रति प्रधानमन्त्रीको दुखेसो व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसैगरी, छलफलका क्रममा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको कामप्रति मोर्चा र गठबन्धनका नेताहरूले आपत्ति जनाएका नयाँ पत्रिकामा खबर छ । बैठकमा सहभागी नेता झाका अनुसार जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारबारे धेरैका कुरा नमिलेको, तर पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा भने केही दिनभित्र दलहरूले एउटा खाका प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई के भने ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन र मोर्चाका नेताहरूसँगको छलफलमा भाषा आयोग गठन भइसकेको र प्रदेशका कामकाजी भाषाबारे आयोगले प्रतिवेदन दिने बताएका छन् । मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले राखेको नागरिकतासम्बन्धी मागमा भने अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जान सकिने उनको भनाइ छ । उनले राष्ट्रिय सभा गठनमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाको संख्या कम गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशको संख्या निश्चित गर्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचित गर्ने पनि बताएका छन् ।

भदौभित्र संशोधन विधेयक दर्ता गराउन सरकारले चाहेको प्रचण्डले बताएका थिए । तर, समयको चापले गर्दा सहमति अन्तिम टुंगोमा नपुगेकाले विधेयक दर्ता हुन नसकेको प्रचण्डको भनाइ थियो । विधेयक दर्ता गरेर बन्धक बन्ने स्थिति आउन दिनुभन्दा केही दिन ढिला गरी सहमतिमा विधेयक दर्ता गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताएका थिए ।

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved. Namaste International Media Group (worldwide) and Namaste Media Inc (USA)
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com