अमेरिकाको टिएसए प्रमुखमा डेभिड कमिन्सको मनोनयन स्वीकृत,९ हजार बढी कर्मचारी कटौती गर्ने ट्रम्पको योजना
(आधिकारिक होमल्याण्ड सेक्युरिटी तस्बिर/ ब्यारी बहलर)
अमेरिकी माथिल्लो सदनले ‘सर्फको’का वरिष्ठ उपाध्यक्ष डेभिड कमिन्सलाई ट्रान्सपोर्टेसन सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेशनको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने पक्षमा मतदान गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनले साना विमानस्थलका सुरक्षा जाँचकर्ताहरूलाई निजीकरण गर्ने योजना अघि सारेका बेला यो कदम चालिएको हो।
यस मनोनयनसम्बन्धी अन्तिम मतदान आगामी साता हुने तय भएको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत अप्रिलमा ६०,००० कर्मचारी रहेको टिएसएको वार्षिक बजेटमा करिब १.५ अर्ब डलर कटौती गर्ने र ९,४०० भन्दा बढी कर्मचारी घटाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
ट्रम्पको प्रस्ताव अनुसार साना विमानस्थलहरूमा निजी सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्न बाध्य पारिनेछ, जसले गर्दा पहिलो चरणमै टिएसएको ४,५०० भन्दा बढी जागिर कटौती हुनेछ। सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को आतङ्ककारी हमलापछि टिएसएको स्थापना गरिएको थियो।
ताम्पा, डे मोइन र चार्ल्सटनका विमानस्थलहरूले निजी सुरक्षा मोडलमा जाने योजना बनाएको जनाएका छन्। सान फ्रान्सिस्को, कान्सास सिटी र सेरासोटा जस्ता करिब २० वटा विमानस्थलहरूले भने लामो समयदेखि नै निजी सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्दै आएका छन्।
तर, प्रमुख अमेरिकी एयरलाइन्सहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था ‘एयरलाइन्स फर अमेरिका’ ले भने साना विमानस्थलमा निजी सुरक्षा अनिवार्य गर्ने ह्वाइट हाउसको प्रस्तावको विरोध गरेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०२५ मा पदभार ग्रहण गरेकै पहिलो दिन टिएसए प्रमुख डेभिड पेकोस्कीलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसको १६ महिनापछि मात्र उनले नयाँ प्रमुखको मनोनयन अघि बढाएका हुन्।
यसै वर्षको वसन्त ऋतुमा भएको लामो सरकारी ‘शटडाउन’ का कारण ५०,००० भन्दा बढी टिएसए कर्मचारीले ६ हप्तासम्म तलब नपाई काम गर्नुपरेको थियो। जसका कारण विमानस्थलहरूमा सुरक्षा जाँचका लागि ४ घण्टा वा सोभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
ह्वाइट हाउसले टिएसएले अडिटहरूमा निरन्तर असफल भइरहेको र नागरिकको गोपनीयता तथा सम्मानमा ठेस पुग्ने खालका जाँच प्रणाली लागू गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
साथै, गत सेप्टेम्बरमा होमल्यान्ड सेक्युरिटीले राजनीतिक विरोधीहरूलाई लक्षित गरी उडान सुरक्षा सूची बनाएको शङ्कामा पाँच वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई हटाएको थियो। सो विवादित ‘क्वाइट स्काइज’ कार्यक्रम सन् २०२५ जुनमा खारेज गरिसकिएको छ।