अमेरिकासँगको खटपटपछि नेटो देशहरू लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र बनाउने तयारीमा
प्रकाशित मिति : २३ असार २०८३, मंगलबार
फोटो :एपी/रासस
युरोपको सुरक्षाका लागि ५० बिलियन डलर लगानी हुने भएको छ। युरोपको सामूहिक सुरक्षा सुदृढ बनाउने उद्देश्यले बेलायतसहित १२ वटा नेटो (नेटो) सदस्य राष्ट्रले आगामी १० वर्षमा ५० बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने योजना तय गरेका हुन्। यो लगानी नयाँ पुस्ताको लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रणाली विकास गर्ने कार्यमा हुनेछ।
बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘डीप प्रिसिजन स्ट्राइक’ परियोजनाबारे टर्कीको राजधानी अङ्कारामा आयोजित नेटो शिखर सम्मेलनमा विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ। यो सम्मेलन बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरका लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अन्तिम नेटो शिखर सम्मेलन हुने बताइएको छ। सम्मेलनका क्रममा उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट रक्षा खर्चसम्बन्धी आलोचनासमेत सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
गत वर्ष अधिकांश नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३.५ प्रतिशत रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य स्वीकार गरेका थिए। तर बेलायतले त्यस लक्ष्य पूरा गर्ने स्पष्ट योजना हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
‘डीप प्रिसिजन स्ट्राइक’ लाई नेटोको सबैभन्दा उन्नत हतियार प्रणालीमध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा यसले करिब ३०० किलोमिटर टाढासम्म रहेका लक्ष्यलाई अत्यन्तै सटीकताका साथ प्रहार गर्न सक्नेछ। भविष्यमा यसको क्षमता विस्तार गरी करिब २,००० किलोमिटरसम्म पुर्याउने योजना रहेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री स्टार्मरले बेलायतको नेतृत्वमा अघि बढाइएको यो पहलले युरोपेली सहयोगी राष्ट्रहरूलाई अझ एकताबद्ध बनाउने र आगामी वर्षहरूमा नाटोलाई सुरक्षित राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि यो अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रणाली सन् २०३० को दशकअघि सञ्चालनमा आउने सम्भावना भने कम रहेको बताइएको छ।
गत जुन महिनामा अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले युरोपमा तैनाथ अमेरिकी सेनाको उपस्थितिबारे छ महिनाको समीक्षा सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले लामो समयदेखि युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षाको जिम्मेवारी बढी वहन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
गत वर्षको नेटो शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म रक्षा तथा सुरक्षा क्षेत्रमा जीडीपीको ५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने लक्ष्यमा सहमति जनाएका थिए।