अमेरिकी संसदमा डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम जोगाउने विधेयक पेश


प्रकाशित मिति : १७ असार २०८३, बुधबार

white concrete building under cloudy sky during daytime

फोटो: ह्यारोल्ड मेन्डोजा

न्युयोर्ककी डेमोक्रेट सांसद यभेट डी. क्लार्कले डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा रोक्न नपाइने व्यवस्था गर्ने र कार्यकारी निर्णयमा थप पारदर्शिता तथा संसदीय निगरानी सुनिश्चित गर्ने विधेयक पेश गरेकी छिन्।

जुन २९ मा प्रस्तुत गरिएको विधेयकले आप्रवासनसम्बन्धी यो कार्यक्रमलाई कार्यक्रमव्यापी रूपमा निलम्बन, रोक वा बन्द गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकअनुसार केही सीमित अवस्थामा मात्र देशविशेष वा क्षेत्रविशेष प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ, वा व्यक्तिगत सुरक्षा र योग्यतासम्बन्धी कारणमा आधारित केस-दर-केस ढिलाइ वा अस्वीकृति गर्न सकिनेछ।

क्लार्कले विज्ञप्तिमा डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमले अमेरिका बनाउने विविधतालाई प्रतिविम्बित गरेको बताउँदै वैध आप्रवासनका बाटोहरू कमजोर पार्ने प्रयासविरुद्ध संघीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखेकी छिन्।

“डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमले नागरिकताका वैध मार्गहरू विस्तार गर्दै अमेरिकाको सांस्कृतिक संरचना बलियो बनाउँदै आएको छ,” क्लार्कले भनेकी छन्। “वैध आप्रवासनका बाटोहरू अझ अनिश्चित बन्दै गएको बेला, कांग्रेसले फेरि आफ्नो भूमिका पुष्टि गर्नुपर्छ।”

विधेयकको उद्देश्य कांग्रेसले स्थापना गरेको कार्यक्रमलाई कार्यकारी तहबाट अस्पष्ट वा अनिश्चित रूपमा रोक्न नपाइने सुनिश्चित गर्नु हो। विधेयकमा डिभी कार्यक्रम अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २०३(सी) अन्तर्गत स्थापना गरिएको कांग्रेसको अधिकारप्राप्त कार्यक्रम भएको उल्लेख छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यदि सरकारले कुनै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्छ भने त्यसबारे ७ दिनअघि नै सम्बन्धित संसदीय समितिलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। त्यसमा प्रतिबन्धको दायरा, भौगोलिक क्षेत्र, अवधि, कानुनी आधार र राष्ट्रिय सुरक्षा वा परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी कारण स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक सूचना फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ।

विधेयकले ६० दिनभन्दा बढी नजाने गरी सीमित अवधिको निलम्बन मात्र सम्भव हुने र त्यो अवधिपछि स्वतः प्रक्रिया पुनः सुरु हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले डिभी विजेताले केवल कार्यक्रमव्यापी रोकको कारण आफ्नो भिसा योग्यताको हक गुमाउन नपाउने सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिएको छ।

विधेयकलाई अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन, कम्युनिटिज युनाइटेड फर स्टाटस एन्ड प्रोटेक्शन, अनडकब्ल्याक, अफ्रिकन कम्युनिटिज टुगेदर, हैटियन ब्रिज एलायन्स, अधीकार र नेशनल नेटवर्क फर अरब अमेरिकन कम्युनिटिजसहितका संस्थाहरूले समर्थन गरेका छन्।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

यसमा न्युयोर्कका एद्रियानो एस्पायात, निडिया भेलास्केज, ड्यान गोल्डम्यान र ग्रेग कासारसहितका सांसदहरू सहप्रायोजक छन्।

डिभी कार्यक्रम लामो समयदेखि कम आप्रवासन दर भएका देशका नागरिकका लागि अमेरिकामा स्थायी बसोबासको दुर्लभ अवसर मानिँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भने प्रशासनिक ढिलाइ र नीति परिवर्तनका कारण धेरै आवेदकहरू अनिश्चिततामा परेका छन्।

कम्युनिटिज युनाइटेड फर स्टाटस एन्ड प्रोटेक्शनकी कार्यकारी निर्देशक क्यारोलिन ट्रानले कांग्रेसले बनाएको कार्यक्रमलाई पारदर्शिता बिना हटाउन नमिल्ने बताइन्। “कांग्रेसले बनाएको कार्यक्रम कांग्रेसबिनै, पारदर्शिताबिनै र परिवारहरूको भविष्यको ख्याल नगरी हटाउन मिल्दैन,” उनले भनिन्। विधेयक अहिले हाउस जुडिसियरी कमिटीमा पुगेको छ।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com