अदालत परिसरमा धरपकड र थुना अवधि बढाउने आइसको नीति संघीय अदालतबाट बदर
प्रकाशित मिति : १० असार २०८३, बुधबार
अदालत परिसरमा नागरिक आप्रवासनसम्बन्धी पक्राउ र छोटो अवधिका होल्डिङ सुविधामा लामो समयसम्म थुनामा राख्न अनुमति दिने आइस र अध्यागमन अदालतका नीतिहरूलाई संघीय न्यायाधीशले खारेज गरेका छन्। अदालतले यी नीतिहरू पर्याप्त कारणबिना बनाइएको उल्लेख गर्दै संघीय प्रशासनिक कानुनको उल्लंघन भएको ठहर गरेको हो।
नर्दर्न डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्नियाका न्यायाधीश पी. क्यासी पिट्सले आइसको सन् २०२५ को कोर्टहाउस–अरेस्ट मार्गदर्शन र अध्यागमन अदालतको पोलिसी मेमो खारेज गर्दै ती सबै मनपरी र आधारहीन रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। यो आदेशले अदालत परिसरबाट पक्राउ गर्न नपाइने पुराना नियमहरू तथा होल्ड रुममा थुनिराख्ने १२ घण्टाको सीमालाई पुनर्स्थापित गरेको छ।
यो मुद्दा सान फ्रान्सिस्को क्षेत्रका आप्रवासन अदालतहरूमा आइसले पक्राउको संख्या बढाएपछि दायर गरिएको सामूहिक मुद्दाबाट सुरु भएको हो। वादीहरूले अदालतमा उपस्थित हुन जाने आप्रवासीहरूमा डर पैदा भएको, सुनुवाइमा उपस्थित हुने वातावरण बिग्रिएको तथा ६३० सान्सोम भवनमा अमानवीय थुनुवा अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरेका थिए।
न्यायाधीश पिट्सले सरकारले पहिलेका सुरक्षा व्यवस्थाहरू हटाउनुको कारण र आइसका छोटो अवधिका होल्डिङ कोठाहरूलाई रातभर वा धेरै दिनसम्म थुनामा राख्न प्रयोग गर्नुको कारणबारे पर्याप्त व्याख्या नगरेको बताए। अदालतले आइस र अध्यागमन अदालतले सार्वजनिक हित, सुरक्षा तथा अदालतको कार्यसम्पादनमा पर्न सक्ने असरबारे उठाइएका चिन्ताहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको पनि उल्लेख गरेको छ।
अदालतले नोभेम्बर २०२५ मा अस्थायी रूपमा मान्यता दिइएका दुई वर्गलाई अन्तिम रूपमा प्रमाणीकरण पनि गरेको छ। “कोर्टहाउस–अरेस्ट क्लास” अन्तर्गत आइसको सान फ्रान्सिस्को फिल्ड अफिसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आप्रवासन अदालतमा अध्यागमन अदालतको नन–डिटेन्ड डकेट अन्तर्गत सुनुवाइ हुने व्यक्तिहरू पर्छन्। “डिटेन्सन क्लास” अन्तर्गत आइसको सान फ्रान्सिस्को फिल्ड अफिसअन्तर्गतका होल्डिङ सेलमा हाल थुनिएका वा भविष्यमा थुनिन सक्ने व्यक्तिहरू पर्छन्।
अन्तरिम प्रक्रिया वा अपिल प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा जिल्ला अदालतले निर्णय अघि बढाउन नसक्ने सरकारको दाबी पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ। पिट्सले अपिलका कारण अन्तिम वर्ग प्रमाणीकरण तथा सारांश निर्णयसम्बन्धी निवेदनहरूमा जिल्ला अदालतको अधिकार समाप्त नहुने बताएका छन्।
सरकारको स्थगनसम्बन्धी माग पनि अस्वीकार गरिएको छ। अदालतले यस्तो रोकले वादी वर्गलाई हानि पुर्याउन सक्ने र सरकार आफैंले देखाएको ढिलाइका कारण पनि रोक आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। पिट्सले वादीहरूसँग मुद्दा चलाउने वैधानिक अधिकार रहेको तथा प्रशासनिक प्रक्रिया कानुनअन्तर्गत सबैभन्दा उपयुक्त उपाय नीतिहरूलाई खारेज गर्नु नै भएको बताए।
न्यायाधीशले आइसले सन् २०२५ भन्दा पहिले जारी गरेका दिशानिर्देशहरूमा अदालत परिसरमा पक्राउ गर्दा सुनुवाइमा उपस्थिति घट्ने र सुरक्षा जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएको तथ्य पनि स्मरण गराए। उनले सान फ्रान्सिस्को क्षेत्रमा नयाँ नीति लागू भएपछि अदालतभित्र पक्राउको संख्या तीव्र रूपमा बढेको प्रमाण अभिलेखमा रहेको उल्लेख गरे।
थुनामा राख्ने नीतिसम्बन्धमा अदालतले होल्ड रुमहरू छोटो अवधिको प्रयोगका लागि मात्र बनाइएका र सामान्यतया दैनिक काम सकिँदासम्म खाली गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ। तर सन् २०२५ को जुनमा आइसले एकतर्फी रूपमा ७२ घण्टासम्म, वा असाधारण अवस्थामा त्योभन्दा लामो समयसम्म पनि थुनामा राख्न सकिने राष्ट्रव्यापी छुट जारी गरेको थियो। अदालतले उक्त छुट पनि पर्याप्त व्याख्याबिना जारी गरिएको ठहर गरेको छ।