ट्रम्प प्रशासनको अदालतभित्रै पक्राउ गर्ने नीतिमाथि अमेरिकी संघीय न्यायाधीशद्वारा देशव्यापी रोक
प्रकाशित मिति : ९ असार २०८३, मंगलबार
फोटो : टिन्गी इन्जुरी ल फर्म
क्यालिफोर्नियाका एक संघीय न्यायाधीशले मंगलबार ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन अदालतहरूमा पक्राउ गर्ने नीति विरुद्ध देशव्यापी रोक लगाएका छन्। यससँगै राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराएको यो अभ्यासको अन्त्य भएको छ।
गत वर्ष, आइसले देशका विभिन्न अदालतका बरण्डाहरूबाटै आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा लिन सुरु गरेको थियो। कतिपय अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो मुद्दा पेश गरेको केही क्षणमै पक्राउ गरिएको थियो। यो कदमले वकिल र अधिकारकर्मीहरूमाझ चिन्ता बढाएको थियो। उनीहरूका अनुसार यो अभ्यासले अध्यागमन अदालतहरूलाई न्याय दिने ठाउँबाट डरको क्षेत्रमा परिणत गरिरहेको थियो र नियम पालना गरिरहेका मानिसहरूलाई दण्डित गरिरहेको थियो।
मंगलबारको यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनका लागि ठूलो धक्का हो, जसले अदालत वा त्यसको वरपर अध्यागमन प्रवर्तनलाई सीमित गर्ने लामो समयदेखिको निर्देशिका खारेज गरेको थियो। ट्रम्प अधिकारीहरूले पुरानो निर्देशिकाले अध्यागमन प्रवर्तन अधिकारीहरूलाई खतरनाक व्यक्तिहरू पक्राउ गर्न बाधा पुर्याएको तर्क गरेका थिए।
आफ्नो ७१ पानाको फैसलामा न्यायाधीश पी. केसी पिट्सले आइसको नीतिको “भय उत्पन्न गराउने प्रभाव” लाई स्वीकार गर्दै यसलाई “स्वेच्छाचारी र मनमानी” भएको ठहर गरे।
“कुनै शंका नरहोस् कि सन् २०२५ को अदालत-पक्राउ सम्बन्धी नीतिहरूलाई अध्यागमन अदालतहरू सम्म मात्र विस्तार गर्दा पनि ती नीतिहरूको गम्भीर त्रुटिहरू सुध्रिने छैनन्। अदालतले पहिले नै विस्तृत रूपमा उल्लेख गरे अनुसार, यी नीतिहरूले गैर-नागरिकहरूलाई अदालतको सुनुवाइमा उपस्थित हुनबाट रोक्ने डरलाग्दो प्रभावलाई सम्बोधन गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएका छन्,” पिट्सले भने।
स्यान फ्रान्सिस्को बे एरियाको ‘लॉयर्स कमिटी फर सिभिल राइट्स’ का वरिष्ठ स्टाफ वकिल जोर्डन वेल्सले यस फैसलाको स्वागत गरेका छन्।
“अदालत न्याय प्राप्त गर्ने शरणस्थान हुनुपर्छ, आइसका लागि शिकार गर्ने ठाउँ होइन। स्यान फ्रान्सिस्को, मियामी, सिकागो वा न्यूयोर्क जहाँसुकै उपस्थित भए पनि कुनै पनि आप्रवासीलाई आफ्नो स्वतन्त्रता र अदालतमा उपस्थित हुन पाउने अधिकार मध्ये एक रोज्न बाध्य पारिनु हुँदैन,” वेल्सले सीएनएनलाई दिएको एक बयानमा भने।
यसैबीच, डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका जनरल काउन्सिल जेम्स पर्सिभलले सामाजिक सञ्जाल एक्समा यस निर्णयको विरोध गर्दै लेखेका छन्, जब न्यायाधीशले प्रतिवादीलाई सजाय सुनाउँछन्, प्रतिवादीलाई हिरासतमा लिइन्छ। यदि कुनै विदेशीलाई अध्यागमन न्यायाधीशले देश निकाला (रिमूभ) गर्ने आदेश दिन्छ भने, त्यहाँ पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। जिल्ला न्यायाधीशले यसको विपरित आदेश दिनु भनेको अमेरिकी विरोधी र खुला सिमानाको एजेन्डाको सेवामा गरिएको नाङ्गो न्यायिक सक्रियता हो।