अमेरिकामा कागजातविहीन आप्रवासी र रोजगारदातामाथि कडा कानुन: जरिवाना दोब्बर पारिने
Photo by Tingey Injury Law Firm
अमेरिकी सिनेटर माइक लीले अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरू र उनीहरूलाई काममा राख्ने व्यवसायहरूमाथि लाग्ने आर्थिक जरिवाना दोब्बर बनाउने तयारी गरेका छन् । अमेरिकामा बढ्दो आप्रवासनका असरहरूलाई रोक्न उनीसहितका रिपब्लिकन नेताहरूले यो नयाँ विधेयक अगाडि सारेका हुन् ।
सिनेटर लीले ‘इलिगल इमिग्रेसन कस्ट रिकभरी एक्ट’ मार्फत यो जरिवाना बढाउन लागेका हुन् । अवैध आप्रवासीहरूका कारण अमेरिकी नागरिकहरूका लागि लक्षित सार्वजनिक सेवा, सुविधा र विद्यालयहरूमा ठुलो आर्थिक भार थपिएको र त्यसको बिल अमेरिकी जनताले तिर्नु परिरहेको दाबी लीले गरेका छन् ।
यो नयाँ कानुन लागू भएमा अमेरिकामा अवैध रूपमा प्रवेश गर्दा लाग्ने आधारभूत जरिवाना $१००–$५०० बाट बढेर $२०0–$१,००० पुग्नेछ । त्यस्तै, देश छोड्ने आदेश पाउँदा पनि नजाने आप्रवासीहरूलाई लाग्ने जरिवाना $९९८ बाट बढाएर $१,९९६ पुर्याइनेछ ।
विधेयकले अवैध आप्रवासीहरूलाई काम दिने कम्पनी वा रोजगारदातालाई पनि ठुलो कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ । पहिलो पटकको गल्तीमा रोजगारदातालाई लाग्ने जरिवाना अधिकतम $५,७२४ बाट बढेर $११,४४८ पुग्नेछ । दुई पटकभन्दा बढी यस्तो गल्ती दोहोर्याउने व्यवसायलाई $५७,२३८ सम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।
यद्यपि, यो जरिवाना आप्रवासीहरूबाट कसरी असुल गरिनेछ भन्ने कुरा विधेयकमा स्पष्ट खुलाइएको छैन । सिनेटर ली आफैँले पनि इतिहासमा यस्ता जरिवानाहरू विरलै मात्र उठ्ने गरेको स्वीकार गरेका छन् । विधेयकका मुख्य प्रस्तावक सिनेटर रिक स्कटले भने यसले कर तिर्ने र नियम मान्ने मिहिनेती अमेरिकीहरूको हित गर्ने दाबी गरेका छन् ।
यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष देखि अवैध आप्रवासीहरूलाई जरिवानाको जानकारी गराउन एउटा छिटोछरितो प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका अनुसार डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा फर्किएयता करिब १०,००० जरिवाना नोटिस जारी भइसकेका छन्, तर त्यसबाट कति रकम संकलन भयो भन्ने खुलाइएको छैन ।
सिनेटर लीले यो जरिवाना विधेयक बाहेक मतदाताहरूले मतदान गर्नुअघि नागरिकताको प्रमाण अनिवार्य देखाउनुपर्ने ‘सेभ अमेरिका एक्ट’ का लागि पनि दबाब दिइरहेका छन् । आलोचकहरूले यसले वैध मतदातालाई समेत मताधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्ने चिन्ता जनाएका छन् भने कतिपय सांसदहरू यो विधेयक सिनेटबाट पारित हुने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् ।
