‘मेल-इन भोटिङ’ प्रणालीविरोधी ट्रम्पको आदेश रोक्न न्यायाधीशको अस्वीकार
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प । तस्वीर : टम ब्रेनर/एपी-रासस
अमेरिकी संघीय न्यायाधीश कार्ल निकोल्सले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हुलाकबाट मतपत्र पठाएर गरिने मतदान ‘मेल-इन भोटिङ’ प्रणाली सम्बन्धी नियमहरूलाई कडा बनाउने कार्यकारी आदेशलाई तत्काल रोक्न अस्वीकार गरेका छन्। यो निर्णयलाई डेमोक्रेटिक पार्टीका लागि एउटा ठूलो झट्काको रूपमा हेरिएको छ। डेमोक्र्याट पक्षका वकिलहरूले यो नयाँ नियमका कारण लाखौँ योग्य मतदाताहरू आफ्नो मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने तर्क अदालतमा गरेका थिए।
आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा अमेरिकी संसदका दुवै सदनमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टी कडा प्रतिस्पर्धामा जुटेको समयमा यो अदालती फैसला आएको छ। ट्रम्पले विगत लामो समयदेखि सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आफ्नो पराजय व्यापक मत धाँधलीका कारण भएको भन्दै झूटो दाबी गर्दै आएका छन् र उनले मेल-इन भोटिङ प्रणालीको निरन्तर आलोचना गरिरहेका छन्।
ट्रम्पद्वारा मार्च ३१ मा हस्ताक्षरित सो कार्यकारी आदेशले प्रत्येक राज्यमा मतदानका लागि योग्य प्रमाणित अमेरिकी नागरिकहरूको सूची तयार गर्न र राज्यका निर्वाचन अधिकारीहरूलाई मतदाताहरूको योग्यता प्रमाणित गर्न संघीय तथ्याङ्क सहयोग लिन आफ्नो प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो। यसका साथै, यो आदेशले अमेरिकी हुलाक सेवालाई प्रत्येक राज्यको स्वीकृत मेल-इन ब्यालेट सूचीमा रहेका मतदाताहरूलाई मात्र मतपत्र पुर्याउन र राज्यहरूलाई निर्वाचन सम्बन्धी रेकर्डहरू पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्न अनिवार्य गरेको छ।
सिनेटका डेमोक्रेटिक नेता चक शुमर लगायतका वादीहरूले यस नियमलाई रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। तर वासिङ्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश कार्ल निकोल्सले उक्त मागलाई अस्वीकार गर्दै डेमोक्र्याटहरूले यो मुद्दा समय अगावै दर्ता गरेको उल्लेख गरेका छन्। सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि त्रुटिपूर्ण नागरिकता सूची तयार नगरेको र हुलाक सेवाले पनि कुनै नयाँ नियम लागू गरिनसकेकाले अहिले नै यसलाई रोक्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा नियुक्त भएका न्यायाधीश निकोल्सले आफ्नो फैसलामा लेखेका छन्, “कार्यकारी आदेशले वादीहरूलाई केही गर्न बाध्य पारेको छैन र अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी निकायले वादीहरूलाई हानि पुग्ने गरी यस आदेश अन्तर्गत कदम चालिसकेका छैनन्। त्यसैले वर्तमान अवस्थामा उनीहरूलाई कुनै क्षति पुगेको छैन।” न्यायाधीशले संघीय निकायहरूले कार्यकारी आदेश कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक कदम चालेपछि डेमोक्र्याटहरूले पुनः अन्तरिम आदेशका लागि माग गर्न सक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
डेमोक्र्याटहरूले भने यो आदेशले अमेरिकी संविधान अन्तर्गत निर्वाचन नियमन गर्ने राज्यहरूको थप स्वायत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको तर्क गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार होमल्यान्ड सेकुरिटी र सामाजिक सुरक्षा प्रशासनको तथ्याङ्क प्रयोग गरेर “राज्य नागरिकता सूची” बनाउने कार्यकारी आदेशको निर्देशनले कानुनी रूपमा दर्ता भएका मतदाताहरूलाई पनि गल्तीवश बाहिर राख्ने जोखिम बढाउँछ, किनभने ती निकायका तथ्याङ्कहरू पुराना र त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन्। अर्कोतर्फ, जस्टिस डिपार्टमेन्टले भने यो कानुनी लडाइँ परिपक्व नभईकन हतारमा ल्याइएको दाबी गरेको थियो।
डेमोक्र्याटिक राज्यहरूको गठबन्धनले पनि यो कार्यकारी आदेशलाई चुनौती दिँदै बोस्टनको संघीय अदालतमा यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दा दायर गरेको छ। डेमोक्र्याट पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा तलवानीले आगामी जुन २ मा सो मुद्दामाथि बहस सुन्ने तय भएको छ।