अमेरिकामा अदालतको सुनुवाइ छुटाएर देशनिकाला आदेश पाएकालाई १८ हजार डलर शुल्क लगाउने प्रस्ताव
प्रकाशित मिति : ६ जेष्ठ २०८३, बुधबार
यो तस्बिर आइसको डिपोर्टेसनलाई दर्शाउने प्रतिनिधि तस्बिर मात्र हो; यसको हालै डिपोर्ट गरिएका नेपाली नागरिकहरूसँग सम्बन्ध छैन।
अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले अदालतको सुनुवाइमा उपस्थित नभएका कारण देशनिकालाको आदेश पाएका र पछि ‘आइस’ द्वारा पक्राउ परेका आप्रवासीहरूले तिर्नुपर्ने शुल्क बढाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। होमल्याण्ड सेक्युरिटीले हालको ५ हजार १ सय ३० डलर शुल्कलाई बढाएर १८ हजार डलर पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारेको हो। यो शुल्कलाई प्रत्येक वर्ष महँगी अनुसार समायोजन गर्दै लगिने व्यवस्था समेत गरिनेछ।
फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित प्रस्तावित नियम अनुसार यो शुल्क अदालतको सुनुवाइमा उपस्थित नभएका कारण देशनिकालाको आदेश पाएर पनि अमेरिका छाड्न असफल भएका र पछि आइसद्वारा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई मात्र लाग्नेछ। सरकारले यो नियमका सम्बन्धमा २२ जुन २०२६ भित्र सार्वजनिक टिप्पणीहरू आह्वान गरेको छ।
होमल्याण्ड सेक्युरिटीले एक जना व्यक्ति पत्ता लगाउने, पक्राउ गर्ने, हिरासतमा राख्ने, प्रक्रिया अघि बढाउने र देशनिकालाको प्रक्रिया पूरा गर्दाको औसत लागत करिब १८ हजार ४२ डलर पुग्ने अनुमान गर्दै यो नयाँ शुल्क प्रस्ताव गरेको हो। त्यसैले हालको लगभग ५ हजार डलर शुल्क पर्याप्त नभएको होमल्याण्ड सेक्युरिटीको दाबी छ। होमल्याण्ड सेक्युरिटीका अनुसार यो शुल्क वास्तविक खर्चको आंशिक प्रतिपूर्ति मात्र हो र संकलित रकमको आधा हिस्सा आइसको कोषमा तथा बाँकी संघीय कोषमा जम्मा गरिनेछ।
होमल्याण्ड सेक्युरिटीको तथ्यांकले सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म अदालतको सुनुवाइमा उपस्थित नभएका कारण दिइने देशनिकालाको आदेशमा तीव्र वृद्धि भएको देखाएको छ। सन् २०२२ मा यो संख्या ६२ हजार ५१० रहेकोमा २०२४ मा २ लाख २२ हजार ९२० र २०२५ मा ३ लाख ९ हजार ७ सय सम्म पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।
त्यस्तै, २०२५ मा आइसले यस्तो आदेश पाएका २३ हजार ६७० जनालाई पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ। बढी संख्या र उच्च खर्चका कारण आइसको स्रोतसाधनमा भारी दबाब परेको उल्लेख गर्दै होमल्याण्ड सेक्युरिटीले करदातामाथिको भार घटाउन र प्रवर्तन क्षमता सुनिश्चित गर्न यो शुल्क वृद्धिले योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेको छ।
शुल्क तिर्न भनिएको व्यक्तिलाई यसबारे लिखित सूचना दिइनेछ र तिर्न नसक्ने स्थिति भएमा किस्ताबन्दीमा तिर्न मिल्ने सम्झौताको विकल्प पनि उपलब्ध हुने प्रस्तावित नियममा उल्लेख छ। सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्र शुल्कविरुद्ध उजुरी बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अदालतको सुनुवाइमा नगएका कारण पाएको देशनिकालाको आदेश खारेज गराउन पुनरावेदन भई उक्त आदेश रद्द भएमा भने यो शुल्क लाग्ने छैन।