गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन गर्न सरकारलाई अर्गनाइजेशनको सुझाव
प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०८३, शुक्रबार
युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशनले प्रस्तावित ‘गैरआवासीय (डायस्पोरा/प्रवासी) नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सरकारसमक्ष विस्तृत सुझाव पेस गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधान, संशोधनका बुँदा तथा थप प्रस्तावसहितको सुझाव पत्र बुझाइएको सङ्गठनका अध्यक्ष सोनाम लामाले जानकारी दिए ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा केही गैरआवासीय नेपाली सङ्घसँग आबद्ध व्यक्तिहरूले सरकारले हालसम्म निर्माण नै नगरेका नीति–नियमका विषयमा नकारात्मक प्रचार गरेकोप्रति आपत्ति जनाइएको पनि लामाले जानकारी दिए। सभापति लामाका अनुसार भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले वास्तविक गैरआवासीय नेपालीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए।
“विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले आफ्ना एनआरएनए तथा डायस्पोरालाई जसरी सम्बोधन गरेका छन्, नेपालले पनि त्यही मोडलमा काम गर्ने तयारी गरिरहेको छ,” मन्त्री खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै लामाले भने।
मन्त्री खनालले विश्वका विभिन्न देशहरूले आफ्ना गैरआवासीय नागरिकलाई दिएका अधिकार, सुविधा र कानुनी व्यवस्थाका मोडलबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशनलाई आग्रह गरेको पनि लामाले बताए।
उनका अनुसार सङ्गठनले अहिले विभिन्न मुलुकमा लागू गरिएका डायस्पोरा सम्बन्धी नीति, लगानीमैत्री व्यवस्था तथा सुविधा सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययनपछि त्यससम्बन्धी विस्तृत सुझाव नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।
सङ्गठनले विश्वभर फैलिएका नेपाली डायस्पोराको सीप, ज्ञान, अनुभव र पुँजीलाई नेपालको समग्र विकाससँग कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा जोड्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको मातृभूमिसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित समयानुकूल र व्यवहारिक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन सन् २०२२ मा स्थापना भएको र नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधिवत् दर्ता भएको स्वतन्त्र, गैरनाफामूलक, गैर राजनीतिक तथा गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। सङ्गठनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएका अन्य गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन फरक–फरक कानुनी हैसियत भएका स्वतन्त्र संस्था रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।
प्रवासमा रहेका लाखौं नेपालीहरूको मौलिक तथा संवैधानिक अधिकार संरक्षणका लागि आफूहरूले प्रस्तुत गरेका संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी कानुन निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने विश्वास सङ्गठनले व्यक्त गरेको छ।
यसैबीच, सङ्गठनले निकट भविष्यमा नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित एक लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। अध्यक्ष लामाका अनुसार उक्त कम्पनीमार्फत डायस्पोरामा आबद्ध सदस्यहरूले सामूहिक तथा एकीकृत रूपमा लगानी गर्न सक्नेछन्।
यस प्रकारको लगानीले नेपालको पर्यटन, कृषि तथा समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास सङ्गठनले लिएको छ।