‘ब्ल्याकआउट’विरुद्ध क्यालिफोर्निया : बिरामी अधिकार जोगाउन दुई विधेयक
प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०८३, सोमबार
अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा अध्यागमन नियन्त्रणका क्रममा अस्पताल पुर्याइएका आप्रवासी बिरामीहरूको अधिकार संरक्षणका लागि नयाँ कानुनी पहल अघि बढाइएको छ। संघीय अध्यागमन एजेन्टहरूले हिरासतमा रहेका बिरामीहरूलाई परिवार र कानुनी सहयोगबाट टाढा राख्ने ‘ब्ल्याकआउट’ अभ्यासको अन्त्य गर्दै उनीहरूलाई आधारभूत मानवीय तथा कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले दुई महत्वपूर्ण विधेयक राज्य सिनेटमा दर्ता गरिएका हुन्।
सिनेटर क्यारोलिन मेन्जिभरद्वारा प्रस्तुत ‘एसबी ९१५’ विधेयकले अस्पतालहरूमा बिरामीको पहिचान लुकाउने नाममा दर्ता गर्ने प्रचलनमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हाल केही अस्पतालहरूले अध्यागमन निकायको दबाबमा बिरामीको विवरण गोप्य राख्ने गरेका छन्, जसका कारण परिवारजनले आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी पाउन सक्दैनन्। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बिरामी आफैं वा अन्य व्यक्तिका लागि गम्भीर सुरक्षा जोखिम देखिएमा मात्रै जानकारी गोप्य राख्न पाइनेछ।
यस विधेयकले संघीय एजेन्टहरूलाई बिरामीको उपचार भइरहेको कोठामा अनुमति बिना प्रवेश गर्न नपाउने तथा चिकित्सकीय निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न रोक लगाउने प्रावधान पनि समेटेको छ। यसलाई स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको गोपनीयता र स्वतन्त्र उपचार अधिकारको रक्षा गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
त्यसैगरी, सिनेटर सुसान रुबियोले प्रस्ताव गरेको ‘एसबी १३२३’ विधेयकले अस्पताल कर्मचारीहरूलाई बिरामीको अधिकारबारे अनिवार्य जानकारी गराउन र परिवारसँग सम्पर्क कायम गर्ने प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ। अस्पतालले बिरामीको अवस्थाबारे नजिकका आफन्तलाई समयमै जानकारी दिनुपर्ने र कानुनी प्रतिनिधिसँग पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था यसमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यद्यपि, क्यालिफोर्निया अस्पताल संघले भने प्रस्तावित कानुनका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। एजेन्टहरूको पहिचान (जस्तै ब्याच नम्बर) माग्ने वा उनीहरूलाई बिरामीको कोठाबाट बाहिर निकाल्ने व्यवस्था लागू गर्दा अस्पताल कर्मचारीहरूको सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै उसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
तर आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले भने यी विधेयकहरूले स्वास्थ्य संस्थाभित्र व्याप्त भयको वातावरण अन्त्य गर्ने, साथै बिरामीको गोपनीयता, पारिवारिक सम्पर्क र मानवीय व्यवहार सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। हाल दुवै विधेयकहरू राज्य सिनेटको विनियोजन समितिमा छलफलका क्रममा रहेका छन्।