नेपालसहित ७५ देशका नागरिकको आप्रवासी भिसामा रोकविरुद्ध न्युयोर्कको अदालतमा मुद्दा
प्रकाशित मिति : माघ १९, २०८२ सोमबार
अमेरिकी विदेश मन्त्रालय । (आधिकारिक विदेश मन्त्रालयको तस्बिर लिन्डा डी एपस्टाइन)
आप्रवासी परिवार, श्रमिक तथा कानुनी सहयोग संस्थाहरूको गठबन्धनले बिहीबार बिहान म्यानह्याटनस्थित फेडेरल अदालतमा नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया रोक्ने ट्रम्प–भेन्स प्रशासनको निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। यो अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा लागू गरिएको “पब्लिक चार्ज” मा आधारित विवादास्पद भिसा निलम्बनविरुद्धको पहिलो ठूलो कानुनी चुनौती हो।
‘क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क विरुद्ध अमेरिकी विदेश मन्त्रालय’ शीर्षकको यो मुद्दा न्युयोर्क संघीय अदालतमा दर्ता भएको हो। मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश आर्थर एफ. एंगोरोनको इजलासमा हुनेछ । वादी पक्षले आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐन र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन अन्तर्गत अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको कथित “अवैध, राष्ट्रियता–आधारित आप्रवासन प्रतिबन्ध” रोक्न घोषणात्मक आदेश र निषेधाज्ञा माग गरेका छन्। यस नीतिले दशौँ हजार परिवार तथा रोजगारी–आधारित आप्रवासी भिसा आवेदकहरू प्रभावित भएको वादीहरूको दाबी छ।
वादीहरूको तर्फबाट नेशनल इमिग्रेसन ल कसेन्टर, डेमोक्रेसी फर्वार्ड, लिगल एड सोसाइटी, वेस्टर्न सेन्टर अन ल एन्ड पभर्टी, सेन्टर फर कन्स्टिच्युसनल राइट्स तथा कोलम्बो एन्ड हर्डले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। कानुनी टोलीका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले “कंग्रेसले बनाएको कानूनलाई मनपरी रूपमा पुनर्लेखन गर्न खोजेको” आरोप लगाइएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् २०२६ जनवरी १४ मा गरेको घोषणाअनुसार “सार्वजनिक सुविधा प्रयोगको उच्च जोखिम” देखिएका ७५ देशका नागरिकका लागि सबै आप्रवासी भिसा जारी प्रक्रिया जनवरी २१ देखि अस्थायी रूपमा रोकिएको छ। यो रोक अमेरिकी नागरिक तथा स्थायी बासिन्दाका जीवनसाथी, सन्तान र अभिभावकका भिसा तथा धेरै रोजगारी–आधारित भिसामा लागू गरिएको छ।
मुद्दामा उद्धृत आन्तरिक निर्देशनहरु दूतावासका अधिकारीहरूलाई प्रभावित देशका नागरिकका भिसा आवेदकहरू योग्य भई अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा पुगेका भए पनि आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐन को धारा २२१(जी) अन्तर्गत केवल राष्ट्रियताको आधारमा अस्वीकार गर्न निर्देशन दिइएको छ। वादीहरूका अनुसार यो नीति स्पष्ट मापदण्ड वा समाप्ति मिति नभएको अनिश्चितकालीन पूर्ण भिसा प्रतिबन्ध हो, जसले आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐन को धारा ११५२(ए)(१)(ए) मा उल्लेख गरिएको राष्ट्रियता, जाति, जन्मस्थान वा बसोबासका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने प्रावधानको उल्लंघन गर्छ।
मुद्दामा न्युयोर्क क्षेत्रका थुप्रै परिवारले भोगेका पीडादायी अनुभव उल्लेख गरिएका छन्। अमेरिकी नागरिक एग्नेस क्यारेमायाले घानाबाट आफ्ना चार वयस्क सन्तान र तीन नातिनातिनीका लागि भिसा आवेदन दिएकी थिइन्। जनवरी २२ मा कन्सुलर अन्तर्वार्ता सम्पन्न भए पनि “घाना प्रतिबन्धित देश” भएको कारण देखाउँदै भिसा अस्वीकार गरियो।
त्यस्तै, लङ आइल्याण्डका अमेरिकी नागरिक सेसर एन्ड्रेड अग्विर्रेकी ग्वाटेमालेली श्रीमती नवजात शिशुसहित अन्तर्वार्ताका लागि ग्वाटेमाला पुगेकी थिइन्। केस स्वीकृत भइसके पनि अहिले उनीहरू त्यहीँ अड्किएका छन्। कोलम्बियाली चिकित्सक फर्नान्डो लिज्कानो लोसादाको रोजगारी भिसा स्वीकृत भइसकेको भए पनि कोलम्बिया प्रतिबन्धित सूचीमा परेपछि उनी अमेरिका प्रवेश गर्न सकेका छैनन्।
मुद्दाले जनवरी १४ को “ब्ल्याङ्केट भिसा प्रतिबन्ध” मात्र होइन, २०२५ नोभेम्बर ६ मा जारी गरिएको कन्सुलर ‘पब्लिक चार्ज’ निर्देशनलाई पनि चुनौती दिएको छ। उक्त निर्देशनले अधिकारीहरूलाई विश्वका कुनै पनि स्थानमा प्राप्त सरकारी सहायता, सामाजिक कल्याण वा निजी च्यारिटीलाई नकारात्मक कारकका रूपमा प्रयोग गर्दै “पब्लिक चार्ज” मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिन्छ। वादीहरूका अनुसार यो एक शताब्दी पुरानो कानुनी अभ्याससँग विपरीत छ, जसले नगद सहायता वा दीर्घकालीन संस्थागत हेरचाहलाई मात्र आधार मान्दै आएको छ।
वादीहरूको भनाइमा यी निर्देशनहरूले आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा ११८२(ए)(४) अन्तर्गत आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत “परिस्थितिको समग्र मूल्यांकन” परीक्षण उल्लंघन गर्छन्, सार्वजनिक परामर्शबिना बाध्यकारी नियम बनाइएका छन्, राष्ट्रिय तथा जातीय भेदभाव गर्छन्, आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा १२०१(जी) लाई राष्ट्रियता–आधारित सामूहिक निलम्बनको औजार बनाएका छन्, र अमेरिकी संविधानको पाँचौँ संशोधन अन्तर्गतको समान संरक्षण अधिकारसमेत उल्लंघन गर्छन्।
संस्थागत वादीले यी नियमका कारण आफ्ना स्रोतहरू आकस्मिक सहायता र तालिममा खर्च गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्ककी कार्यकारी निर्देशक अन्ना ग्यालाघरले भनिन्, “यो प्रशासनले कुनै कानुनी आधारबिना विश्वका आधा देशका लागि कानुनी आप्रवासन बन्द गर्न खोजिरहेको छ। यो आप्रवासीलाई बलिको बोका बनाउने र कंग्रेसको मंशा बेवास्ता गर्ने काम हो।”
अफ्रिकन कम्युनिटिज टुगेदरकी डायना कोनातेले यसलाई “जातिवादी नीति” भन्दै अफ्रिकी परिवारहरूलाई असमान रूपमा हानि पुर्याउने बताइन्। डेमोक्रेसी फर्वार्डकी स्काई पेरीमनले “झूटा पब्लिक चार्ज दाबीमार्फत जातीय सजाय दिइँदैछ” भनिन्। नेशनल इमिग्रेसन ल कसेन्टरकी ज्वाना कुएभास इंग्रामले “कानून पालना गर्नेहरूमाथि ढोका बन्द गरिएको” टिप्पणी गरिन्।
अन्य कानुनी प्रतिनिधिहरूले आर्थिक क्षतिबारे चेतावनी दिएका छन्। लिगल एड सोसाइटीका हसन शफिकुल्लाहले “अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कानून पुनर्लेखन गर्न सक्दैन” भने। सेन्टर फर कन्स्टिच्युसनल राइट्सका बाहेर अज्मीले “जातीय पूर्वाग्रह स्पष्ट देखिन्छ” भनेका छन्।
न्युयोर्कमा दायर गरिएको यो मुद्दाले देशव्यापी राहतको माग गरेको छ। यसैबीच, रेड इगल लले वाशिङ्टन डीसीमा १०५ जना प्रभावित व्यक्तिहरूको तर्फबाट छुट्टै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
मुद्दामा कन्सुलर क्याबल, ७५ देशमाथिको भिसा प्रतिबन्ध तथा त्यससँग सम्बन्धित सबै कार्यहरू खारेज गर्न माग गरिएको छ। नेभाडाको अदालतले ‘स्याङ्स्टर विरुद्ध रुबियो’ मामिलामा यस्तै नीतिलाई “मनमानी” ठहर गर्दै अस्थायी आदेश दिएको उदाहरणसमेत उद्धृत गरिएको छ। जनवरी २७ मा ७५ जना अमेरिकी सांसदहरूले पनि यस नीतिविरुद्ध विरोध पत्र पठाएका थिए।