टीपीएसका आधारमा नेपालीको वर्क परमिट स्वत: लम्बिएको युएससीआईएसबाट स्पष्ट
प्रकाशित मिति : पुस २१, २०८२ मंगलबार
टीपीएसका आधारमा नेपालीको वर्क परमिट स्वत लम्बिएको युएससीआईएसले प्रष्ट पारेको छ । डिसेम्बर ३१ मा अमेरिकाको एक संघीय अदालतले होन्डुरस, नेपाल र निकारागुआका हजारौँ आप्रवासीहरूलाई प्रदान गरिएको टीपीएस समाप्त गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयमा रोक लगाएपछि युएससीआईएसले होण्डुरस र निकारागुवाका टीपीएसवाहकसहित नेपाली टीपीएसवाहकको वर्क परमिटको अवधि स्वत लम्बिएको प्रष्ट पारेको हो ।
नेपालीलाई टीपीएस अन्तर्गत जारी गरिएको र्वक परमिटको म्याद सकिने मिति अदालतको आदेश अनुसार विस्तार गरिएको युएससीआईएसले जनाएको छ । जुन २४, २०१८, जुन २४, २०१९, मार्च २४, २०२०, जनवरी ४, २०२१, अक्टोबर ४, २०२१, डिसेम्बर ३१, २०२२, जुन ३०, २०२४, र जुन २४, २०२५ मध्ये कुनै एक म्याद भएको वर्क परमिटको अवधि अब स्वत लम्बिएको छ । आवेदकले वर्क परमिटको अवधि लम्बाउन कुनै आवेदन दिनु नपर्ने जनाइएको छ ।
वर्क परमिटको अवधि कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने स्पष्ट छैन । टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णयमा रोक लगाउने अदालतको आदेशसँग आफूहरु पूर्णरुपमा असहमत रहेको र अर्को कदम चाल्न डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिससँग काम गरिरहेको होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जनाएको छ । न्यायाधीशले टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णयमा रोक लगाए तापनि होमल्याण्ड सेक्युरिटीले हालै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा यस्तै मुद्दामा दुई पटक जित हासिल गरेको बताएको छ ।
डिसेम्बर ३१ मा सान फ्रान्सिस्कोस्थित जिल्ला न्यायाधीश ट्रिना थम्पसनले आदेश जारी गर्दै नेपाल लगायतका देशको टीपीएस अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको कदमलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकी थिइन् । न्यायाधीश थम्पसनले आफ्नो फैसलामा प्रशासनले यी तीन देशहरूको विद्यमान अवस्थाको उचित मूल्याङ्कन नगरी टीपीएस अन्त्य गर्न खोजेको उल्लेख गरेकी थिइन् । यो निर्णय लिनुअघि ती देशमा फर्कन सुरक्षित वातावरण छ वा छैन भन्ने विषयमा पर्याप्त विचार नपुर्याइएको अदालतको ठहर छ।
विशेष गरी न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र होमल्याण्ड सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमका विगतका अभिव्यक्तिहरूलाई आधार मान्दै यो निर्णय जातीय द्वेषबाट प्रेरित भएको तर्कलाई स्वीकार गरेकी थिइन् । फैसलामा भनिएको छ, “प्रशासनका अधिकारीहरूले आप्रवासीहरूलाई अपराधी र आक्रमणकारीका रूपमा चित्रण गर्नुले एक विशेष समुदायप्रतिको भेदभावपूर्ण सोचलाई प्रतिविम्बित गर्छ।”
नेपालको सन्दर्भमा यस निर्णयले अमेरिकामा रहेका ७ हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालीहरूलाई प्रदान गरिएको यो सुविधा ट्रम्प प्रशासनले हटाउन खोज्दै आएको थियो। हालको आदेशसँगै नेपालीहरूले अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न र काम गर्न पाउने अधिकार तत्कालका लागि सुरक्षित भएको छ।
संघीय अदालतको आदेशले तत्कालका लागि कसैलाई पनि देश निकाला गर्ने प्रक्रिया रोकिएको न्युयोर्कका अध्यागमन कानुन व्यवसायी केशव सेडाईबताएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले यो फैसलबिरुद्ध पुनरावेदन गर्ने कुरा लगभग निश्चित रहेको बताउँदै सेडाईले भनेका छन्, “टीपीएस खारेजी ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिको एक प्रमुख लक्ष्य हो। यसअघि पनि आप्रवासन सम्बन्धी प्रतिकूल फैसलाहरूमा प्रशासनले सधैं पुनरावेदन गर्दै आएको छ। एल साल्भाडोर, हैटी र सुडानका यस्तै टीपीएससम्बन्धी मुद्दाहरू पनि माथिल्लो अदालतसम्म लगिएका थिए।”
क्षेत्राधिकारअनुसार अमेरिकी पुनरावेदन अदालतमा जाने र त्यहाँ पनि हारेमा सर्वोच्च अदालतमा हस्तक्षेपको अनुरोध गर्ने सम्भावना रहेको सेडाईको भनाइ छ। तत्कालका लागि भने अदालतको यो आदेश लागू रहुंजेल टीपीएसवाहकको टीपीएस हैसियत मान्य रहने र काम गर्ने अनुमति पत्र पनि वैध रहने सेडाईले बताएका छन्। होमल्याण्ड सेक्युरिटिले केवल टीपीएस खारेजीको आधारमा कसैलाई देश निकाला गर्न नपाउने तथा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा सामान्यतया स्वतः म्याद थप भइरहने सेडाईको व्याख्या छ। सेडाईले थपे, “जबसम्म मुद्दाको अन्तिम फैसला आउँदैन, टीपीएसवाहकहरू कानुनी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न सक्छन्।”
अबका तीन सम्भावित नतिजाबारे पनि सेडाईले उल्लेख गरेका छन्। यदि सरकारले पुनरावेदनमा हारेमा टीपीएस यथावत् रहने र सरकारले पूर्वाग्रह बिना नयाँ निर्णय प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सेडाईको भनाइ छ। यसबाट संसदमा टीपीएसवाहकका लागि स्थायी बसोबाससम्बन्धी कानुन बनाउन दबाब पर्न सक्ने सेडाईको विश्लेषण छ। यदि सरकारले पुनरावेदनमा जित्यो भने, खारेजीको प्रक्रिया पुनः सुरु हुनसक्ने र सरकारले तयारीका लागि छ महिनादेखि १८ महिना समय दिन सक्ने सेडाईको तर्क छ। तर त्यो समयपछि देश निकालाको जोखिम फेरि बढ्नेछ। यदि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेमा, सर्वोच्चले यो रोकलाई सदर वा बदर गर्न सक्ने र यसले देशभर टीपीएस र राष्ट्रपतिको अधिकारबारे एक निश्चित नजिर स्थापना गर्ने सेडाईले बताएका छन्।
टीपीएसवाहकहरूका लागि सेडाईले केही व्यावहारिक सुझाव पनि दिएका छन्। टीपीएसवाहकहरूले एड्भान्स परोल भए पनि कानुनी सल्लाह बिना अमेरिका बाहिर नजान, र नवीकरणका लागि योग्य हुनेबित्तिकै आफ्नो कार्य अनुमति पत्र तुरुन्तै नवीकरण गर्न उनले सुझाव दिएका छन्। साथै, स्थायी बसोबासका अन्य उपायबारे वकिलसँग परामर्श गर्न र अदालतका सबै सूचनाका प्रतिलिपि आफूसँग सुरक्षित राख्न पनि सेडाईले सुझाव दिएका छन्।