नोभेम्बरमा अमेरिकाबाट ८० नेपाली डिपोर्ट, ट्रम्प कार्यकालका सबै महिनाको रेकर्डब्रेक
प्रकाशित मिति : मंसिर १५, २०८२ सोमबार
अमेरिकाबाट डिपोर्ट नेपाली नागरिकको संख्या नोभेम्बर महिनामा ट्रम्प कार्यकालकै मासिक उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका अनुसार सन् २०२५ को नोभेम्बर महिनामा ८० जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका छन्, जसमा २ जना महिला र ७८ जना पुरुष छन्।
सन् २०२५ को जनवरी २० देखि नोभेम्बर ३० सम्म अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता कुल ३८६ जना नेपाली डिपोर्ट भएको तथ्यांक छ, जस मध्ये २६० जना पुरुष र ४६ जना महिला छन्। हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा जनवरी, फेब्रुअरी र जुलाई महिनामा संख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ। सबैभन्दा धेरै नोभेम्बरमा ८० जना, मेमा ५८ जना, जुनमा ४२ जना र सेप्टेम्बरमा ५३ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै देशनिकाला नीतिमा थप कडाइ गरिएको छ। वैधानिक कागजातबिना बसोबास गर्ने आप्रवासीहरूलाई लक्षित यस नीतिका कारण ठूलो संख्यामा नेपालीहरू देशनिकालाको जोखिममा परेका छन्। तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा जनवरीमा ६ जना, फेब्रुअरीमा १८ जना, मार्चमा ३२ जना, अप्रिलमा २६ जना, मेमा ५८ जना, जुनमा ४२ जना, जुलाईमा १७ जना, अगस्टमा १६ जना, सेप्टेम्बरमा ५३ जना, अक्टोबरमा ३८ जना र नोभेम्बरमा ८० जना नेपाली डिपोर्ट भएका छन्।
नोभेम्बर १९ मा मात्र अमेरिकाले ३५ जना नेपालीलाई चार्टर्ड विमानबाट एकैपटक नेपाल डिपोर्ट गरेको थियो। डिपोर्ट भएकाहरूलाई अध्यागमन विभागले थप अनुसन्धानका लागि मानव बेचबिखन ब्यूरोलाई जिम्मा लगाउने गरेको छ। मानव बेचबिखन ब्यूरोले थप अनुसन्धान गर्ने गरे पनि डिपोर्ट भएर आएकाहरूलाई केही सामान्य सोधपुछ गरेर आफन्तको जिम्मा लगाउँदै आएको छ। कसैले ब्यूरोमा लिखित निवेदन दिएको खण्डमा मात्रै गहन अनुसन्धान अगाडि बढ्ने गरेको छ।
पूर्व राजदूत युवनाथ लम्सालले अमेरिकाबाट नेपाली नागरिकहरू डिपोर्ट हुनु नौलो घटना नभएको र यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “हरेक देशले आफ्नो नियम-कानुन अनुसार अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूलाई डिपोर्ट गर्छन्। नेपालले पनि यसो गर्दै आएको छ। यो कुनै नौलो कुरा होइन, र अमेरिकाले नेपालीलाई मात्र डिपोर्ट गरेको पनि होइन। त्यसैले, यसले दुई देशको सम्बन्धमा पक्कै पनि फरक पार्दैन।”
यद्यपि, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भिसा प्रक्रियामा कडाइ गर्न सक्ने लम्सालको बुझाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, “नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सबैलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न सक्छ। निश्चित उद्देश्यले जान चाहने र केही समय घुमेर फर्किन चाहनेहरूलाई यस्तो कुराले असर पर्न सक्छ। जसले गर्दा वास्तविक उद्देश्यले जान चाहनेहरू पनि जान नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।”
लम्सालले कुनै पनि विदेशी मुलुकमा जाने व्यक्तिलाई त्यो मुलुकको नियम अनुसार मात्र बस्न सुझाव दिनुभएको छ। यसबाट कसैलाई अप्ठ्यारो नपर्ने र नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर नपर्ने उहाँको बुझाइ छ। यस्तो डिपोर्टको सङ्ख्या बढ्दै जानु भने दुःखद रहेको लम्सालले बताउनुभयो।
अमेरिकामा नेपालीको टीपीएस समाप्त भइसकेकाले डिपोर्टको जोखिममा रहेका नेपालीको संख्या अझ बढेको छ। नेपालीको टीपीएस र त्यसका आधारमा प्राप्त वर्क परमिट अगस्ट २० पछि अमान्य भएको युएससीआईएसले स्पष्ट पारेको छ। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीकी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमले नेपालको टीपीएस समाप्त गरेको र अगस्ट २० मा नवौं सर्किट अदालतले समाप्ति स्थगित गर्ने तल्लो अदालतको आदेश रोकेपछि टीपीएसको समाप्ति प्रभावकारी हुने मार्ग खुलेको भन्दै अगस्ट २०, २०२५ देखि टीपीएस सुविधाहरू लागू नभएको युएससीआईएसले जनाएको छ।
नेपालले डिपोर्ट भएका आफ्ना नागरिकलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ। वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले यस प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। अमेरिकी अध्यागमनले देशनिकालामा परेका नेपालीका लागि ट्राभल डकुमेन्ट अनुरोध गरेपछि दूतावासले सहज रूपमा कागजात उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यद्यपि, तेस्रो मुलुक हुँदै नेपाल डिपोर्ट हुने नेपालीको संख्या पनि बढ्दोछ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले डिपोर्टेड नागरिक नस्वीकार गर्ने देशहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। कतिपय देशका सरकारी अधिकारीमाथि अमेरिकी भिसा प्रतिबन्धसमेत लगाइएको छ। तर नेपालले आफ्ना नागरिकलाई स्वीकार गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आएको भएकाले अमेरिकासँग कुनै कूटनीतिक तनाव उत्पन्न भएको छैन।