यात्रा प्रतिबन्धमा परेका देशका आप्रवासीका लागि ग्रीन कार्ड प्रक्रिया कडा गर्ने ट्रम्पको तयारी


प्रकाशित मिति : कार्तिक २९, २०८२ शनिबार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले भ्रमण प्रतिबन्ध (ट्राभल ब्यान) सूचीमा परेका देशका आप्रवासीहरूलाई ग्रीन कार्ड र अन्य आवासीय सुविधा पाउन झनै कठोर बनाउने नयाँ नीति तयार गरिरहेको छ । अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होेमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)का कागजात उद्धृत गर्दै द न्युयोर्क टाइम्सले सार्वजनिक गरेको समाचार अनुसार, ट्रम्प प्रशासन नयाँ नीतिको अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

नयाँ योजनाअनुसार ट्राभल ब्यानमा परेका देशहरूका “देश–विशेष नकारात्मक कारकहरू” लाई आप्रवासीहरूको आवेदन मूल्यांकन गर्दा ठूलो नकारात्मक मानिनेछ। यसको अर्थ, राष्ट्रिय उत्पत्तिका आधारमा स्थायी आवास (ग्रीन कार्ड) पाउन तथा नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाइ बढ्नेछ।

ट्रम्पको सूचीमा अफगानिस्तान, चाड, कंगो गणतन्त्र, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हैटी, इरान, लिबिया, म्यानमार, सोमालिया, सुडान र यमन छन्। साथै बुरुन्डी, क्यूबा, लाओस, सियेरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान र भेनेजुएलामा आंशिक प्रतिबन्ध लागू गरिएको छ। यी देशका नागरिकलाई स्थायी प्रवेश तथा विशेष प्रकारका भिसामा रोक लगाइएको छ। नयाँ नियम लागू भएमा ट्रम्पको प्रतिबन्धअघि कानुनी रूपमा अमेरिका पुगेका आप्रवासीहरू पनि प्रभावित हुनेछन्।

प्रशासनले सूचीमा परेका देशहरूको कमजोर सुरक्षा जाँच र भेरिफिकेशन प्रणालीलाई आधार बनाइरहेको छ। तर, आलोचकहरूले भने नयाँ नीति राष्ट्रिय उत्पत्तिमाथि आधारित भेदभावलाई संस्थागत रूपमा वैधता दिन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकन इमिग्रेशन काउन्सिलका सीनियर फेलो एरन राइकलिन–मेल्निकले भने, “यो नीति सरकारी स्तरमै भेदभावलाई आधिकारिक बनाउने प्रयास हो।”

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

बाइडेन प्रशासनका पूर्व युएससीआइएस अधिकारी डग र्यान्डले यसलाई कट्टर र अप्रत्याशित परिवर्तन भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। “देशको आधारमा नागरिकको भविष्य निर्धारण गर्नु नै बेतुको कुरा हो,” उनले प्रतिक्रिया दिए।

यसअघि, ट्रम्प प्रशासनले आगामी वर्षका लागि अमेरिकामा स्वीकार गरिने शरणार्थी संख्या घटाएर रेकर्ड न्यून ७,५०० मा पुर्‍याएको थियो। साथै, आप्रवासीहरूको सामाजिक सञ्जाल गतिविधि, ‘अमेरिकी-विरोधी’ सामग्रीका लागि स्क्रिन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो। यी कदमपछि अब प्रशासन कानुनी आप्रवासनसमेत कडाइका साथ सीमित गर्ने रणनीतितर्फ अघि बढिरहेको हो ।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com