पोर्चुगलमा सरकारद्वारा श्रम कानुन संशोधनको तयारी, नेपाली श्रमिकलाई कस्तो असर पर्ला ?
प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०८२, शनिबार
पोर्चुगलमा श्रम कानुन संशोधनका विरुद्ध विशाल प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले डिसेम्बर ११ मा आम हड्तालको घोषणा समेत गरेका छन्।
राजधानी लिस्बनमा दशौँ हजार नागरिक प्रस्तावित श्रम कानुन (लेबर ल) विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले ल्याउन खोजिरहेको कानुनले श्रमिकको अधिकारलाई कमजोर बनाउने आरोप लगाएका छन्।
सरकारले रोजगारदातालाई कर्मचारी बर्खास्त गर्न सजिलो बनाउने, काम अरू कम्पनीहरूलाई ठेक्कामा दिन मिल्ने, र केही प्रकारका बिदाहरू सीमित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसमा गर्भपतनका कारण महिलालाई दिइने शोक बिदा घटाउने प्रावधानसमेत समावेश छ।
रोजगारी लचिलो बनाउने र उत्पादकता बढाउने उद्देश्यले यो संशोधन ल्याइएको सरकारले बताएको छ। तर, श्रमिक संगठनहरूले यसलाई अधिकारमाथिको हमला भनेका छन्।
पोर्चुगलको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक संघ सीजीटीपीका प्रमुखले यी सुधारहरूलाई “श्रमिकमाथिको सबैभन्दा ठूलो आक्रमणहरू मध्ये एक” भनेका छन्। उनीहरूले डिसेम्बर ११ का लागि आम हड्तालको घोषणा गरेका छन्।
प्रदर्शनमा करिब १ लाख मानिस सहभागी भएको सीजीटीपीले जनाएको छ। लिस्बनको मुख्य सडकहरू प्रदर्शनकारीहरूले भरिएका थिए।
पोर्चुगल पश्चिम युरोपको एक सानो तर ऐतिहासिक रूपमा समृद्ध देश हो। पोर्चुगलको अर्थतन्त्र पर्यटन, सेवा क्षेत्र, र हल्का उद्योगमा आधारित छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा देशले बेरोजगारी र न्यून तलबजस्ता समस्याहरू सामना गर्दै आएको छ।
पोर्चुगलमा औपचारिक रोजगार दर युरोपेली औसतभन्दा केही तल छ। धेरै युवाहरूले स्थायी जागिर पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् र अस्थायी वा ठेक्का प्रणालीमा आधारित काम गर्न बाध्य छन्।
सरकारले ल्याउन खोजेको श्रम कानुन संशोधनले रोजगारदातालाई कर्मचारी सजिलै बर्खास्त गर्न दिने र काम ठेक्कामा लगाउन सजिलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसले श्रमिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
श्रमिक संघहरू र नागरिक समूहहरूले यस्तो कानुनले रोजगारीमा अस्थिरता ल्याउने, न्यून तलब र अधिकार हनन बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
पोर्चुगल पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली श्रमिकहरूको लागि नयाँ गन्तव्यका रूपमा उदाउँदै गएको छ। अन्य युरोपेली देशहरू स्पेन, पोल्यान्ड, र माल्टाजस्तै पोर्चुगलमा पनि नेपाली कामदारहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ।
अधिकांश नेपालीहरू पोर्चुगलमा निर्माण, होटल–रेस्टुरेन्ट, कृषि, र सरसफाइजस्ता श्रममुखी क्षेत्रहरूमा कार्यरत छन्। केहीले साना व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न थालेका छन्।
पोर्चुगलले दक्षिण एसियाका श्रमिकहरूका लागि अपेक्षाकृत खुला नीतिहरू अपनाएको छ। यद्यपि, धेरै नेपालीहरू “अवैध” वा अस्थायी अवस्थामा त्यहाँ पुगेका कारण प्रारम्भिक वर्षहरूमा कानुनी काम अनुमति (वर्क परमिट) र आवासका समस्याहरू भोग्ने गरेका छन्।
हाल पोर्चुगल सरकारले श्रमिक कानुनीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसअन्तर्गत निश्चित समयदेखि काम गरिरहेका विदेशी श्रमिकलाई स्थायी बसोबास अनुमति दिइन्छ। यसले धेरै नेपालीहरूलाई स्थिर रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच दिलाएको छ।
तर, अझै पनि धेरै नेपाली श्रमिकहरू न्यून तलब, लामो कार्य समय, र भाषागत कठिनाइका कारण समस्यामा छन्। श्रम शोषण, ठेक्का कम्पनीहरूको दुरुपयोग, र कानुनी जानकारीको कमीले उनीहरूको जीवन चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले तलब वृद्धि गर्न माग पनि गरेका छन्। पोर्चुगलमा अहिले पनि आधाभन्दा बढी श्रमिकले मासिक १,००० युरोभन्दा कम तलब पाउँछन्। न्यूनतम तलब ८७० युरो मात्रै छ। जीवनयापन खर्च बढ्दै जाँदा यो तलब धेरैका लागि पर्याप्त छैन।
यद्यपि, सरकार भने लचिलो श्रम बजार र उत्पादकता वृद्धि मार्फत दीर्घकालीन आर्थिक सुधार ल्याउने दाबी गर्दै आएको छ। तर श्रमिकहरूले भने स्थायित्व, सुरक्षित रोजगारी, र उचित पारिश्रमिक नै दिगो विकासको आधार हुनुपर्ने बताएका छन्। एजेन्सीहरुको सहयोगमा